सर्वोच्च अदालत: पछिल्लो फैसलाबारे सामाजिक सञ्जालमा यस्ता छन् प्रतिक्रिया

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी वैधानिक देखिएकाले दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नू भनी सोमवार अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले अदालतको उक्त फैसलाको स्वागत गरेका छन् भने अन्य केही आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्।

त्यस्तै ओलीको बहिर्गमनले लामो समयदेखि देखिएको भनिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने कतिपयको भनाइ छ भने देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुले मुलुकको परिस्थितिमा तात्त्विक भिन्नता नपार्ने अन्य केहीले बताइरहेका छन्।

ट्विटरमा जैनेन्द्र जीवनले सर्वोच्चको फैसला गुणमै आधारित रहेको तर अबका दिनमा राजनीतिक सङ्कट घट्नेभन्दा पनि बढ्ने स्पष्ट देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले पनि सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालका लागि राजनीतिक निकास दिएको र संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले ओलीको बहिर्गमन र देउवाको सत्तारोहण दुवैमा कुनै उत्साह नरहेको भन्दै ट्विट गरेका छन्।

बीबीसीको फेसबुक पेजमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिइएको परमादेशबारे समाचारमा प्रतिक्रिया जनाउँदै धेरैले सङ्ग्रौलासँग मिल्दोजुल्दो विचार राखेका छन्।

ऋषि सापकोटाले "ओली गएर देउवा आउँदैमा उत्पात केही नहुने" भए पनि एउटा "अराजकताको अन्त्य हुनै पर्ने" अवस्थामा त्यस्तै भएको उल्लेख गरेका छन्।

नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले विपक्षी गठबन्धनमा माधवकुमार नेपालले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदका लागि देउवासँग आवश्यक सांसदको सङ्ख्या नपुग्ने उल्लेख गरेका छन्।

रिजालले देउवालाई नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम सही र दूरदर्शी भन्ने पुष्टि भएको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ‌ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पछिल्लो अदालती फैसलालाई "अग्रगमन" भन्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

तर माधव नेपाल पक्षधर एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले राजनीतिक नेतृत्वले विवेक गुमाएपछि राजनीतिका सबै मामिला अदालत प्रवेश मात्रै होइन, परीक्षण गर्न जानुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेकी छन्।