नेकपा एमाले विवाद: खनाल-नेपाल पक्षका नेतामा किन पलायो ‘एकता उन्मुख भएको’ उत्साह

नेकपा एमालेमा भीम रावल उपाध्यक्ष र भीम आचार्य सचिव थिए। रावल त पार्टीबाटै निकालिए।

त्यसअघि पार्टी महासचिव बाहेकका पदाधिकारीको व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै रावलको उपाध्यक्ष र आचार्यको सचिव पद खोसिएको थियो।

दुवै जना झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा छन्।

तर एमालेको एकता जोगाउन भइरहेका भनिएका प्रयास र त्यसको सम्भावित परिणामबारे नेताद्वय रावल र आचार्यको बुझाइमा भिन्नता देखिन्छ।

'एकता होइन, फुटाउने पक्षमा'

नेता रावलका भनाइमा सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका चार जनाको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय उल्टाउँदा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले पुरानो कमिटी पुनः क्रियाशील बनाउनु पर्ने थियो।

रावलले बीबीसीसँग भने, "तर उहाँहरूले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने कुरा गरेको सुनिन्छ। त्यसबाट पार्टी एकता गर्नेभन्दा फुटाउने आशय रहेको देखिन्छ।"

त्यसैले आफूहरूको तर्फबाट एकताको निम्ति गर्ने कुरा केही नरहेको उनले बताए।

अन्यथा नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले बनाएको स्थायी कमिटीको बैठकको आह्वान गरिने थियो भन्ने उनको तर्क छ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनअघि एकताको खाका तयार गर्न भनेर दुवै पक्षका नेताको कार्यदल बनाइएको थियो।

त्यसमा नेता रावल असन्तुष्ट पक्षका संयोजक थिए।

आचार्यको 'आश्चर्यजनक' आशा

कारबाहीपछि उक्त कार्यदलको औपचारिक बैठक रोकिएको छ।

दुवै पक्षका नेताहरूबीच अनौपचारिक रूपमा भने सामूहिक वार्ता चलिरहेका छन्।

त्यसमा सहभागी हुँदै आएका नेता आचार्यका बुझाइमा एमाले एकता सहमति उन्मुख भएको छ।

आफूहरूले नवौँ महाधिवेशनबाट बनेका केन्द्रीय कमिटी र अन्य तलका संरचना सम्बन्धित अधिवेशनबाट बने अनुसार नै पुनर्स्थापित हुनुपर्ने कुरालाई एकताको मूल आधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको उनले बताए।

यस सन्दर्भमा उनको अडान पनि नेता रावलसँग मिल्दो छ।

तर रावलले नदेखेको र कतिपयलाई अप्रत्याशित लाग्ने आशा नेता आचार्यले देख्नुको आधार के हो?

उनले भने, "त्यसमा आउन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष राजी भएको हामीले बुझेका छौँ, हामीलाई त्यो महसुस भएको छ।"

"तर पछि उत्पन्न भएका परिस्थिति सामान्य बाधकको रूपमा छन्। त्यसको पनि सहमतिको बिन्दु खोजिरहेका छौँ।"

बाधक विषय के हुन्?

उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध हालेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सर्त छ। तर अर्को पक्ष त्यसमा तयार छैन।

दुवै पक्षलाई जितेको अनुभव गराउने केही विकल्पमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

नेता आचार्य भन्छन्, "विघटन र मुद्दा दुवै फिर्ता लिने, विगतमा जे भयो अब अदालतको जे निर्णय आउँछ त्यो स्वीकार गरेर अघि बढ्ने वा अहिले मुद्दाबारे मौन रहेर जाने भन्ने विषय छन्।"

उनले छलफलमा रहेको भनेको विगतबारेको विषयले 'अदालतले चुनावमा जाने निर्णय सदर गरेमा विघटनको निर्णय स्वीकार गर्न खनाल-नेपाल पक्ष तयार हुनुपर्ने' दर्साउँछ।

जबकि असन्तुष्ट पक्षले विघटनलाई संविधान सिद्ध्याउने बाटोतर्फको यात्रा भनेको छ।

त्यसैले कतिपयले अहिले चलिरहेको वार्ताबाट सिङ्गो एमाले एकीकृत नभए पनि दोस्रो तहका धेरैभन्दा धेरै प्रभावशाली नेताहरू एमालेमै रहने सङ्केत मिलेको ठानेका छन्।

तर ओलीले सकेसम्म आफूसँगै रहून् भन्ने आशा गरेका सङ्गठनमा बलियो पकड रहेका ती नेताहरूबिना खनाल-नेपाल पक्ष अलग हुन नसक्ने र भएमा ती नेता ओलीसँग नरहने अर्का थरीको विश्लेषण छ।