आयो नुन: नुनबारे बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले किन निम्तियो विवाद?

यसपालिको बजेटमार्फत् सरकारले आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने घोषणा गरेपछि त्यसबारे विवाद उत्पन्न भएको छ।

अहिले सरकारको समेत २२ प्रतिशत स्वामित्व भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले आयोडिनयुक्त नुनको बिक्रीमा एकाधिकार पाएको छ।

सरकारले "नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन" निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन लागिएको जनाएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी र आलोचकहरूले चाहिँ "वर्तमान सरकारमा प्रभाव राख्ने एकाध व्यवसायीको स्वार्थपूर्तिका लागि" त्यस्तो घोषणा गरिएको दाबी गरेका छन्।

बजेटमा गरिएको घोषणा

आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर-२११ मा नुनको आपूर्तिसम्बन्धी कुरा उल्लेख छ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, "आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।"

अधिकारीहरूले पनि बजेटमा उल्लेख भएजस्तै बजारमा प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न यस्तो घोषणा भएको बताएका छन्।

यद्यपि नुन आपूर्ति गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीहरूले चाहिँ सरकारी घोषणाले आफूहरू "दण्डित भएको" जस्तो लागेको बीबीसीलाई बताए।

विवाद

बजेटमा गरिएको उक्त घोषणालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एकजना विशेष सल्लाहकारलाई जोडी विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरूमा समाचार प्रकाशित भएका छन्।

त्यस्तै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि उक्त निर्णय उपभोक्ताको हित विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

विभिन्न अनलाइनहरूमा प्रकाशित समाचारमा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार (अवैतनिक) मोती दुगडको "व्यक्तिगत स्वार्थ"मा उक्त घोषणा गरिएको उल्लेख छ।

उद्योगी दुगडले केहीअघि नुनको प्याकेजिङ गरी बिक्री गरेका थिए।

पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीसमेत रहेका उनले राज्यमन्त्री रहँदा पनि निजी क्षेत्रलाई नुन आपूर्तिमा संलग्न गराउन 'लबिङ' गरेको आरोप लागेको थियो।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा दुगडले चाहिँ "निजी क्षेत्रलाई नुन बिक्री गर्न दिनु उचित भएको" बताउँदै तर उक्त घोषणामा "आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको" बताए।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ चाहिँ "घटनाक्रमहरूले दुगडकै स्वार्थमा उक्त घोषणा भएको" दाबी गर्छन्।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्रकै स्वार्थमा यो निर्णय भएको देखिएको छ। यसमा नुनको कारोबार हत्याउने मात्र होइन त्यसका लागि पाइने अनुदानको फाइदा लिनेसमेत स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ।"

सरकारले दुर्गम क्षेत्रका २२ जिल्लामा नुन ढुवानीका लागि साल्ट ट्रेडिङलाई अनुदान दिँदै आएको छ।

तर दुगडले त्यस्तो आरोपको खण्डन गरे।

उनले बीबीसीसँग भने, "यसबारे सरकारले जे गरेको छ त्यो मेरो राय, सल्लाहमा गरेको होइन। मेरो मतलब पनि छैन। यो मोती दुगडका लागि गरिएको होइन, सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका लागि गरिएको हो।"

"... यो निजी क्षेत्रलाई दिँदा के घाटा छ? रोज्न पनि पाउँछन् उपभोक्ताले। यो नुनजस्तो चिजलाई किन रोकेर राख्ने?"

उनले औषधिसमेत निजी क्षेत्रले उत्पादन र बिक्री गरिरहेकाले "नुनलाई सुनजस्तो ठानेर" रोक लगाउनु उपयुक्त नभएको दाबी गरे।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले वाणिज्य मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै "उक्त कार्य जनस्वास्थ्य र सुरक्षा विपरीत भएको" जनाउँदै तत्काल त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ।

साल्ट ट्रेडिङ के भन्छ?

साल्ट ट्रेडिङका उप-महाप्रबन्धक तथा प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका भनाइमा उक्त निर्णयबारे आफूहरूसँग छलफल पनि भएको थिएन।

उनले बजेटमा उक्त घोषणा भएपछि तालुकदार मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जानकारी माग गर्दा त्यसबारे उक्त मन्त्रालयसँग पनि छलफल नभएको जानकारी पाएको बताए।

उनले भने, "भूकम्पजस्तो विपद् र अहिलेको कोरोनाभाइरस महामारीमा पनि हामीले न अभाव हुन दिएका छौँ न त भाउ नै बढाएका छौँ। अझ राज्यको उपस्थिति देखाउन सक्ने एउटै संस्था भनेको यो मात्रै हो।"

"त्यस हिसाबले पुरस्कृत हुनुपर्ने संस्था हामीले बुझेको र जनताले देखेकोमा अकस्मात् यस्तो निर्णय आएकोमा हामी आफैँलाई विश्वास लागिराखेको अवस्था छैन।"

उनले साल्ट ट्रेडिङले आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति गरेकै कारण अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका अध्ययनमा समेत नेपालमा कण्ठ रोग नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता मिलेको देखिएको बताए।

नुनको बिक्री र मूल्य

ट्रेडिङले अहिले न्यूनतम १० महिनाका लागि नुन मौज्दात राख्ने गरेको र तीनवटा ब्रान्डमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र बिक्री गरिरहेको जनाएको छ।

उसले हिमाली र पहाडी २२ जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानमा भानु ब्रान्डको नुन प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ।

त्यस्तै आयो नुन देशैभरि प्रतिकेजी २० रुपैयाँ र शक्ति ब्रान्डको नुन तराईमा प्रतिकेजी १७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

कम्पनीले हरेक वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी अनुदानका रूपमा सरकारबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ पाउने गरेको छ।

देशभरि वार्षिक रूपमा करिब दुई लाख मेट्रिक टन नुन खपत हुने गरेको राजभण्डारीले जानकारी दिए।

सरकारी अधिकारीको भनाइ

सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ बजेटको घोषणाको बचाउ गरेका छन्।

बजेट घोषणापछि गत सोमवार आर्थिक पत्रकारहरूसँग भएको एउटा भर्चुअल छलफलमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले पनि उक्त घोषणाको बचाउ गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, "हामीले प्रतिस्पर्धाका सम्भावनालाई उजागर गर्नुपर्छ जसले लागत न्यूनीकरण र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् भन्ने कुरालाई निश्चित गर्न खोज्या मात्र हो। यसले साल्ट्र ट्रेडिङले काम गर्न सकेन भन्ने होइन।"

उनले साल्ट ट्रेडिङलाई विश्वास गरेर नै सरकारले नुन बाहेक अन्य सामग्रीको आपूर्तिको जिम्मा पनि दिइरहेको बताए।

यसकारण गठन गरिएको थियो साल्ट ट्रेडिङ

जानकारहरूका भनाइमा नेपालमा कण्ठरोग नियन्त्रण गर्ने अभियानका लागि आयोडिनयुक्त नुन वितरणलाई सहज बनाउन र हरेक वर्ष हुने नुन अभाव एवम् कालोबजारी रोक्न साल्ट ट्रेडिङको स्थापना भएको थियो।

यो संस्था २०२० साल भदौ २७ गते गठन भएको थियो।

सुरुमा यसले भारत सरकारबाट ढुवानी अनुदान पाउथ्यो। उक्त अनुदान सन् १९९८ देखि कटौती भएपछि नेपाल सरकारले नै २२ दुर्गम जिल्लाका लागि ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ।

साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि निजी क्षेत्रले सरकारी अनुमतिमा नुन आयात र वितरण गर्ने गर्थे।

तर नुनको कृत्रिम अभाव देखाउने र कालोबजारी गर्ने चलन बढेपछि तत्कालीन सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने नीति अनुसार उक्त कम्पनी स्थापना गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।

उक्त कुरालाई नेपाल सरकारले विसं २००९ सालमा जारी गरेको एउटा सूचनाले पनि पुष्टि गर्छ।

त्यस वर्षको वैशाखमा जारी उक्त सूचनामा "नेपाल चारभञ्ज्याङभित्रका जनताहरूलाई नुन, चिनी बिक्री गर्ने पसलेहरूले चिनी लिए मात्र नुन दिने भनी चिनीको दरकार नपरेका जनतालाई पनि चिनी लिन कर लगाएको छ र चिनी नलिए नुन पनि नदिने गरेको छ भन्ने बुझिएको" उल्लेख छ।

सूचनामा नुन मात्र किन्न चाहनेलाई नुन दिन र नदिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि सरकारले विभिन्न क्षेत्र र मात्रा तोकेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नुन आयातको अनुमति दिने गर्ने गरेको पाइन्छ।

सर्वोच्चको नजिर

यद्यपि साल्ट ट्रेडिङको स्थापनापछि पनि निजी क्षेत्रलाई नुन बिक्री गर्न दिने प्रयास भएको थियो।

त्यस्तो प्रयासस्वरूप नुन उद्योग नै स्थापना भएर आपूर्ति पनि सुरु भए पनि पछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङभन्दा अन्यलाई आयात गर्न नदिने नीति लियो।

उक्त नीतिविरुद्ध एउटा नुन उद्योगले हालेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा खारेज गरिदिएको थियो।

उक्त मुद्दा खारेजीको आदेशमा सर्वोच्चले " निजी क्षेत्रलाई खुल्ला राखी प्रतिस्पर्धामा छाड्दा सबै आयोडिनयुक्त निजी क्षेत्रका नुन उद्योगहरू तथा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले समेत सुगम र सजिलो ठाउँमा मात्र नुन आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनै पनि कम्पनी नगई नुनको आपूर्ति नभै अभाव सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना एवम् जोखिम देखिने" भनेको छ।

सर्वोच्चले त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई नुन आयात र बिक्री वितरण खुला गर्न नदिने सरकारी नीतिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको थियो।