नेपाल बजेटः नेपाली काङ्ग्रेस भन्छ, 'अर्थतन्त्रको ६.५ प्रतिशत विस्तार सम्भव छैन'

प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले "जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुराशय" बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट रहेको टिप्पणी गर्दै सरकारले भने जस्तै अर्थतन्त्रको विस्तार ६.५ प्रतिशत हुन सम्भव नभएको दाबी गरेको छ।

सोमवार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै काङ्ग्रेसले योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमताबिनै सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको दाबी गरेको छ।

“बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार ६.५ प्रतिशत हुन सम्भव छैन । कोभिडको दोस्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरे झैँ अर्थतन्त्र चार प्रतिशतले विस्तार हुनु सट्टा सीमान्त रूपमा मात्रै विस्तार हुने देखिन्छ,” प्रमुख प्रतिपक्षीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकार गठन भएदेखि हरेक वर्ष झन्डै १,००० अर्ब वा बढी राजस्वको लक्ष्य राख्ने गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै वर्ष पनि राजस्व ८५० अर्ब रुपैयाँ नपुगेको उल्लेख गर्दै असार मसान्तसम्मको संशोधित लक्ष्य ९६० अर्ब रुपैयाँ राखिएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बाँकी डेढ महिनामा १८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन "असम्भवप्रायः" रहेको उसको भनाइ छ।

“सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सबै नागरिकलाई छ, कोभिडको महामारीमा त यसको आवश्यकता अझ बढी हुन पुगेको छ । यस्तो बेला राहतका कार्यक्रमबारे गम्भीर, दीर्घकालीन र समग्र सोच र दृष्टिकोण आवश्यक छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

“तर हचुवाको भरमा सुरु गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता सीमित हुने मात्र होइन यस्ता कार्यक्रमले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन दायित्वले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्नेछ।”

सरकारले प्रस्तुत गरेको १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट अनुमान गरिएको छ।

वृद्धिबारे सरकारी धारणा के छ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनापछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने अवस्थामा रहेको र त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र चाँडै चलायमान हुन्छ भन्ने आधार देखाएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको राहत र आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमले उत्पादन बढाउन सक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने हुँदा ६.५ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

आइतवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिरक्षा गर्दै संवैधानिक प्रबन्धअनुरूप नै बजेट ल्याइएको स्पष्टीकरण दिएक थिए। उनले बजेट 'कार्यान्वयन गरेर देखाउने' बताएका छन्।

धेरै कर छुट दिइएकाले राजस्व असुली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि छुट मूलतः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा मात्रै दिइएको राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले स्पष्ट पारेका छन्।