एमाले विवादः नेपाल-खनाल समूहले चैत ४ गते बोलायो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला
तस्बिर स्रोत, Madhav_Nepal_Facebook
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूइतरका केही नेतालाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलमा तीव्रता दिएको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले शुक्रवार बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश इन्चार्ज रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट आएका करिब दुई दर्जन नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित पनि गरेको ओलीले जानकारी गराएका थिए।
बालुवाटारमा सम्पन्न शुक्रवारको बैठकपछि 'त्यस्तो निर्णय किन गरेको' भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भनेका थिए, "पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष मात्र होइन साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। यी दुखद प्रसङ्गहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ।"
चैत ७ गतेको बैठकमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय तहमा रहेका सबैलाई औपचारिक ढङ्गले महासचिवको तर्फबाट सूचना गरेको उनले बताएका थिए।
त्यसपछि परिवर्तित सन्दर्भमा कसरी अगाडि भन्नेबारे छलफल गर्न खनाल-नेपाल समूहका नेताहरू छलफलमा व्यस्त भएका छन्।
'विधानविपरीत'
सो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएअनुसार शनिवार बिहान उनीहरू पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो।
त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरू सहभागी अर्को बैठक बसेको थियो।
बैठकमा सहभागी पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार बालुवाटारमा बोलाएको बैठक पार्टीको "विधानविपरीत" भएको बताए।
"विधानविपरीत बैठक बोलाउने अधिकार कसैलाई छैन। नेकपाका रूपमा गरिएका कुनै पनि निर्णय अहिले उछालेर गतिविधि गर्नु उचित छैन," पन्तले थपे।
बैठकमा सहभागी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओली "स्वेच्छाचारी ढङ्ग"ले अगाडि बढेको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको बताए।
"चैत ४ गते हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएका छौँ। नेकपा फुटाकोमा नपुगेर अहिले एमाले पनि फुटाउन प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्नुभएको छ।"
"नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धरासायी बनाउन र देश तथा जनताको शक्तिलाई कमजोर पार्ने जुन उहाँको कामबाट देखिएको छ त्यसलाई विफल पार्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे भेलाले निष्कर्ष निकाल्नेछ।"
गत आइतवार सर्वोच्च अदालतले दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा भएको एकीकरणलाई मान्यता दिन नसकिने आशयको फैसला सुनाएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधरले उक्त सकारात्मक भन्दै फैसलाको स्वागत गरेका छन् भने प्रचण्ड पक्षधरले त्यसले मुलुकलाई "अस्थिरतातर्फ डोर्याउने" बताउँदै आएका छन्।
