सङ्कटमा माछाः ताजा पानीमा पाइने माछा एकतिहाइले 'घट्ने खतरा'

एउटा वैज्ञानिक प्रतिवेदनले ताजा पानीमा हुने माछाको सङ्ख्यामा "विनाशकारी" गिरावट आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार लगभग एकतिहाइ त्यस्ता माछा लोप हुने खतरा देखिन्छ।

संरक्षण समूहहरूका अनुसार ८० प्रजातिका माछा लोप भएका छन्। तीमध्ये १६ प्रजाति पोहोर एक वर्षमै मासिएका हुन्।

लाखौँ मानिसहरू खाना र आयआर्जनका लागि ताजा पानीमा पाइने माछामा निर्भर छन्।

तर प्रदूषण, जथाभावी रूपमा माछा मार्ने चलन र नदीहरूमा बाँध बनाउने तथा पानी तान्ने कार्यबाट यस्ता माछाको सङ्ख्यामा कमी आएको छ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार विगत ५० वर्षमा बसाइँ सर्ने प्रकृतिका माछाको सङ्ख्या तीनचौथाइले घटेको छ।

सोही अवधिमा "मेगाफिश" भनेर चिनिने ठूला प्रजातिका माछाको सङ्ख्या ९४ प्रतिशतले कम भएको छ।

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ), द लन्डन जूलोजिकल सोसाइटी (जेडएसएल), ग्लोबल वाइल्डलाइफ कन्जर्भेशन र द नेचर कन्जर्भेटरीसहित १६ वटा संरक्षण समूहहरूले 'विश्वका बिर्सिइएका माछाहरू' नामक प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।

यूकेमा स्टर्जन र बर्बोट हराइसके भने साल्मन पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।

युरोपेली बाममाछा लोपोन्मुख रहेको छ।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफका अनुसार अधिकांश माछाको सङ्ख्या कमी आउनुमा नदीहरूको खराब अवस्था मुख्य कारण रहेको छ।

उसले ताजा पानीको वासस्थानलाई स्वस्थ बनाउन सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ।

त्यसका लागि हाल रहेका कानुनहरूको उचित कार्यान्वयन, वातावरणसम्बन्धी बन्दै गरेका कानुनहरूमा संरक्षणलाई प्रोत्साहन दिन र प्रकृतिलाई पुनर्स्थापित गर्न विश्वव्यापी अभियान चलाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफका डेभ टिक्नर ताजा पानी पृथ्वीका केही जीवन्त को वासस्थानमध्ये पर्ने तर उक्त प्रतिवेदनले विश्वभरि नै त्यसमा विनाशकारी ह्रास आएको देखाएको बताउँछन्।

उक्त सङ्गठनको ताजा पानीसम्बन्धी प्रमुख सल्लाहकार रहेका उनले पानी प्रदूषित बनिरहेको बताउँदै सरकारहरूलाई वातावरणसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्न आग्रह गर्छन्।

द नेचर कन्जर्भेटरीकी कार्मेन रेभेङ्गा ताजा पानीमा हुने माछाका प्रजातिहरू भिन्नभिन्न र फरक खालका समूह रहेको बताउँछिन्।

माछाहरू सीमसारको स्वच्छता र लाखौँ मानिसको खाना र आम्दानीका लागि पनि आवश्यक हुन्छन्।

उनी भन्छिन्, "ताजा पानीमा पाइने माछाको संरक्षणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्न अहिले अन्य कुनै बेलाभन्दा बढ्ता सामूहिक राजनीतिक इच्छा र निजी क्षेत्र, सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक भएको छ। त्यस्तो समाधान खोज्दा मानवीय आवश्यकतालाई पनि पूरा गरिनुपर्छ।"