भूमि आयोग: चुनाव घोषणा गरेको सरकारले गरेका नियुक्तिले जन्माएका प्रश्न, निर्णय अहिले हुनु 'संयोग'

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको डेढ महिना पुगिसक्दा सरकारले आफ्नै दल निकट व्यक्तिहरूलाई भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्त गरेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

एक जना पूर्व भूमिसुधार मन्त्रीले सरकारले ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि’ उक्त कदम चालेको र त्यसको उद्देश्य भूमिको मुद्दा उठाएर पुन: भोट तान्नु रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ पहिले देखि नै जिल्लास्तरिय समितिहरू गठनको प्रक्रियामा रहेको र अहिले नियुक्ति हुनु संयोग मात्रै भएको बताइन्।

भूमि अभियन्ताले चाँहि एउटै दलको मात्रै प्रतिनिधित्व हुँदा विवाद निरूपण गर्न कठिन हुने भन्दै सर्वदलीय संरचना गठन गरिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।

समिति गठनले उठाएका प्रश्नबारे पूर्वमन्त्रीको तिखो टिप्पणी

आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आम चुनाव घोषणा गरेको सरकारले सोमवार ७७ वटै जिल्लाका समितिमा अध्यक्ष र सदस्यहरू सोमवार नियुक्त गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर गरेको उक्त नियुक्ति पाउनेमा कैयौँ प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश र जिल्ला तहका नेता रहेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार जारी भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ ले जिल्ला समन्वयन समितिलाई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सहितका अधिकार छन्।

त्यसबाहेक अव्यस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जिल्लास्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र समाधान गर्न नसकिएको अवस्थामा समाधानबारे आयोगमा लेखिपठाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

उक्त समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका विषयमा प्रदेश सरकार र जिल्लाभित्रका स्थानीय तहसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्ने भनिएको छ।

पूर्व भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहित चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले अहिले आएर समिति गठन गर्नु ‘सस्तो लोकप्रियता’ हासिल गर्ने प्रयास भएको बताउँछन्।

उनले भने, “सरकार गठन भएको तीन वर्ष भइसक्यो। यतिन्जेल गठन नगर्ने र अहिले चौथो र पाँचौ वर्षमा आएर चुनाव घोषणा गरिसकेपछि जुन गठन गरेको छ यसको उद्देश्य सही छैन। किनभने भूमिहीन वा अव्यवस्थित वसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले आएको छैन। खाली चुनावी सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ।”

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनले थपे, “यो मैले तपाईँहरूका लागि गर्न खोजेको थिएँ है भनेर देखाउने हात्तीको दाँत जस्तो मात्रै हो। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई गलत भ्रम पार्ने उद्देश्य सहित गठन गरिएको हो।”

दहितकै दलकी सांसद तथा विगतमा छायाँ सरकारकी भूमिव्यवस्था मन्त्री लक्ष्मी परियारले चुनाव गराउने घोषणा गरेको सरकारले कार्यकर्ता भर्तीका लागि सरकारले यस्तो कदम चालेको टिप्पणी गरिन्।

"यो काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै हो। अहिले पनि कार्यकर्तालाई खाने बाटो बनाएको भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अहिले त्यसले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।"

आशङ्का गर्ने अवस्था नरहेको मन्त्रीको जवाफ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले केन्द्रमा आयोग गठन भएदेखि नै जिल्लामा समितिहरू गठन गर्ने विषय अघि बढिरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, “छलफल पहिलेदेखि चलिरहेको थियो र उक्त प्रक्रिया अहिले ठिक्क सकियो। त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने संयोगमात्रै अहिले परेको हो।”

उनले जिल्ला समिति गठनलाई लिएर आशङ्का गरिरहनु जरूरी नभएको पनि बताइन्।

मन्त्री तुम्बाहाङफेको भनाई छ, “अहिले बनेको जिल्लास्तरीय समिति भन्दा धेरै काम स्थानीय तहहरूले गर्छन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने, काममा लाग्ने, लगत सङ्कलन गर्ने जम्मै काम स्थानीय तहले गर्छ। जिल्लाले स्थानीय तहले के काम गर्दैछ, सही गलत के हुँदैछ अनुगमनको काम र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको काम गर्छ।”

आफ्नो समूहबाट मात्रै नियुक्ति गरिएको भन्ने टिप्पणीबारे उनले भनिन्, “त्यो टिप्पणी गर्नलाई मात्रै गरिएको टिप्पणी हो।”

राजनीतिकरण हावी हुने विज्ञको चिन्ता

नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐनमा सातौँ संशोधन गर्दै विक्रम सम्वत् २०७५ भूमिहीन दलितहरूलाई एकपटकका लागि तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

उक्त ऐनमा २०७६ सालमा गरिएको संशोधनले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित ओली सरकारले यसै वर्षको बैशाख १ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसलगत्तै तीन वर्ष कार्यकाल रहेको उक्त आयोगले आफ्नो काम अघि बढाएको छ।

नेपालका भूमिहीनबारे अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एमनेष्टी इन्टरन्याश्नलले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता तथा अधिवक्ता राजु चापागाईँ ‘सरकारलाई हात बाँधेर बस्नु’ भन्न नमिल्ने भएपनि राजनीतिक आधारमा नियुक्ति गरिए जिल्ला समितिहरू प्रभावकारी हुननसक्ने बताउँछन्।

उनले भने, “समितिहरूले गाउँ र नगरमा आँफै काम गर्नसक्छन्। त्यही भएर यो हुनुपर्ने काम हो। तर आफ्ना मान्छे मात्रै राखेर राजनीतिक लाभका लागि मात्रै उपयोग गर्न नियुक्ति गरिएको हो भने त्यो गलत हो।”

उनले सवै पक्षको सहमति जुटाएर नियुक्ति गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, “विगतमा पनि राजनीति लाभकै लागि काम गर्दा बिग्रिएको हो। अहिले पनि त्यही प्रथा र प्रवृति रहिरह्यो भने समस्या झन बल्झन्छ।”

“स्थानीय तहबाटै निर्विवाद रूपमा अघि बढ्न सक्यो भने समाधानतर्फ जाने हो नत्रभने परिचालनमा नै समस्या आउँछ। आफ्नो खेमा वा समर्थक बाहेक अरूलाई अलग गर्न थालियो भने काम हुँदैन।”

भूमिहीनको अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका अभियानकर्ता जगत बस्नेत आयोग गठनमा आफ्नो विरोध नभएपनि समग्र स्वामित्वको प्रश्न उठेको बताउँछन्।

उनले भने, “यसको स्वामित्वको कुरा महत्वपूर्ण छ। जिल्लामा हेर्नुहोस वा केन्द्रमा एउटै पार्टीको मात्रै नीति आएको छ, सर्वदलीय संयन्त्रबाट अघि बढ्नुपर्थ्यो । यसले राम्रो समाधान दिँदैन।”

चुनावसँग जोड्नु आवश्यक नभएको आयोगका अध्यक्षको टिप्पणी

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आफूहरूले ४ सय १ पालिकासँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेकाले जिल्ला समितिहरूको गठन अनिवार्य भइसकेको बताए।

उनले भूमिहीनहरूको पहिचान र प्रमाणिकरणमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी रहने भन्दै सात वटा प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा लगत सङ्कलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरे।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरू ७३ हजारको पहिचान भएको उनले बताए।

उनले अहिले भएका नियुक्ति र कामलाई चुनावसँग जोड्न नहुने उल्लेख गरे।

“संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर आयोग गठन गर्न सकिने व्यवस्था भएको हो। प्रक्रियागत ढङ्गले शुरू भएको कामलाई निर्वाचनले के रोक्छ? बरू काम नगरेको भए प्रश्न उठ्थ्यो होला।”

उनले पालिका तहको सहजीकरण समितिमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका अन्य दलहरूको पनि प्रतिनिधित्व रहेको बताए।

“हिजो पनि हाम्रो प्रचलन अनुसार सत्तारूढ पार्टीकै मानिसहरूलाई बढी जिम्मेवारी दिएको थियो। अहिले पनि सरकारले शायद विश्वशनियता र काम अघि बढाउने हिसाबले अलि बढी जवाफदेही बनौँ भनेर सोचेको होला।”

नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन तर अभियानकर्ताहरूले दलितलगायत पछि परेका समुदायका लाखौँ मानिसहरूसँग आफ्नो जग्गा जमिन नभएको बताउने गरेका छन्।