कर्णाली विवादबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको नोट प्रचण्ड सचिवालयद्वारा खण्डन

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईजना अध्यक्षबीच मङ्गलवार भएको भनिएको सहमतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयको तर्फबाट गरिएको दाबीको अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले प्रतिवाद गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता हुनुअघि अवस्थामा पुर्‍याउने सहमति भएको जनाएका छन्।

तर प्रचण्डको सचिवालयले उक्त भनाइ गलत भएको बताएको छ।

बल्झियो पार्टी विवाद

पार्टी केन्द्रमा उत्पन्न घर-झगडा साम्य हुँदा नहुँदै सत्ताधारी नेकपाभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखिएको विवाद फेरि बल्झिएको छ।

दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच त्यसबारे मङ्गलवार छलफल भएको थियो।

सहमति हुन नसकेको खबर दुवै पक्षलाई उद्धृत गर्दै आइरहेका थिए।

साँझतिर भने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जारी गरेको प्रेस नोट ती समाचारभन्दा विपरीत थिए।

उनले दुवै अध्यक्षबीच सहमति भएको दाबी गरिएको प्रेस नोट उद्धृत गर्दै भने, "अविश्वास प्रस्तावको पूर्वको स्थिति कायम गर्न पहिले प्रमुख सचेतक हटाउने निर्णय बदर गर्ने, नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्तीको निर्णय बदर गर्ने, पूर्ववत् स्थिति कायम गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र अन्य विषयहरूमा छलफल र सहमतिमा अघि बढ्ने भनिएको छ।"

प्रचण्ड प्रतिवाद

प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट दिइएको उक्त जानकारीले प्रचण्डलाई तरङ्गित तुल्याएको देखियो।

केही बेरमै उनको सचिवालयले त्यसको खण्डनको शैलीमा प्रेस नोट जारी गर्‍यो।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले बीबीसीलाई भने, "छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकको विषयपनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी दुई अध्यक्षबीच भएको हो।"

अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने वा प्रमुख सचेतक पुनर्स्थापना गर्ने विषय प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले छलफल गरेर टुङ्ग्याउन दुई अध्यक्षले सुझाव दिने मात्र समझदारी भएको उनले बताए।

विवादको पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाकै सदस्यहरूले संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यहाँको विवादको आगो पार्टीको केन्द्रसम्म सल्किएको हो।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूमा दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि थिए।

तर प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरूबीचको सहमतिपछि उनीहरू निकट सदस्यहरू पछि हटेको बताइएको छ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओली पक्षका भनिएका प्रमुख सचेतक हटाएका थिए। र, नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए।

त्यही विवादको सिलसिलामा दुवै पक्षका नेतालाई काठमाण्डू डाकेर दुवै अध्यक्षले परामर्श गरेका थिए।

तर परामर्श थप विवाद निम्त्याउने ढङ्गले प्रकट भएको छ।