कर्णाली प्रदेश विवाद:ओली र प्रचण्डद्वारा संयुक्त हस्तक्षेप, विवादित पक्ष काठमाण्डू डाकिए

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास व्यक्त गर्दै प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि देखिएको विवाद अन्त्य गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा अग्रसरता लिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको बैठकबाट दुवै अध्यक्षले लिखित निर्देशन दिँदै सम्बन्धित नेताहरूलाई काठमाण्डू डाकेका छन्।

प्रदेश सभाको संसदीय दलमा पेश गरिएको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अगुवाइ गरेका नेता यामलाल कँडेलले उक्त कुराको पुष्टि गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निकट मानिने नेता कँडेलले भने, "प्रदेश सभाभित्र भएका गतिविधि यथास्थितिमा राख्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुने कुरा जानकारी गराइन्छ भनि लेखिएको छ।"

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूबीच प्रदेश मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सहित भागबन्डा भएको खबरकाबीच दुई अध्यक्षले संयुक्त रूपमा हस्तक्षेप गरेका हुन्।

दुई पक्षबीच भएको भनिएको सहमतिपछि यसअघि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेता नेपाल निकट प्रदेश सभाका सदस्यहरू मुख्यमन्त्रीद्वारा हटाइएका प्रमुख सचेतकले डाकेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएनन्।

त्यससँगै हस्ताक्षरकर्ताहरू अल्पमतमा परेको बताइएको छ। सहमति गरेका भनिएका मुख्यमन्त्री शाही र नेता नेपाल पक्षका नेताहरू मङ्गलवार अपरान्हसम्म छलफलमै थिए।

तर उक्त समिकरणमा तत्कालको निम्ति बाधा पुग्ने गरि अध्यक्षद्वयको संयुक्त हस्तक्षेप भएको देखिएको छ।

कर्णालीमा अराजकता: प्रधानमन्त्री

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्नेमा तत्कालीन माओवादीका साथै ओली र नेपाल दुवै पक्षका सदस्य छन्।

तर उक्त कदमबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको प्रधानमन्त्रीले बताएको नेता सुवास नेम्वाङले बीबीसीलाई जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले देशमा बेला-बेला अराजकता देखिने गरेको र त्यस्तै अराजकता कर्णालीमा देखिएको धारणा सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राखेका थिए।

नेम्वाङले भने, "प्रधानमन्त्रीले मलाई कुनै सम्पर्क नगरि त्यो ढङ्गको काम भएछ त्यहाँ, त्यो बेठीक भयो भन्नुभएको रहेछ, मैले त्यो कुरा सोध्दा, 'हो भनेको हुँ' भन्नुभयो।"

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास 'अकस्मात् होइन'

हस्ताक्षरको अगुवाइ गरेका नेता यामलाल कँडेलका भनाइमा कर्णालीमा प्रदेश सरकार दुई तिहाइको हुँदा पनि अढाई वर्षको कार्यकालमा पार्टीको जनप्रभाव घट्दै गएको कुरा पटक पटक उठ्ने गरेको थियो। यो एक्कासी आएको होइन्।

उनी भन्छन्, "माथिका नेताहरूसँग पनि बारम्बार उक्त कुरा उठाएपनि महसुस गर्ने तर समाधानको प्रयत्न नगरेको हुनाले औपचारिक छलफल सरु होस् न भनेर संसद्‌मा होइन् संसदीय दलभित्र गरिएको प्रयत्न हो।"

तर माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेको हस्तक्षेपतर्फ सङ्केत गर्दै उनले राम्रो नियतले थाल्न खोजिएको अभ्यासमा पुरानै गलत गणितीय खेल प्रवेश गराइएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, "तै पनि दुईजना अध्यक्षको ध्यानाकर्षण हुने, चिठी आउने, बोलाउने, नेकपाभित्र कर्णाली केन्द्रित छलफल हुने अवसर त यही अविश्वास प्रस्तावले दियो नि त।"