सरकारी अस्पतालका प्रमुखले निजीमा काम गर्न नपाउने सरकारी निर्णय 'लागु गर्न असम्भव'

नेपाल चिकित्सक सङ्घ र वरिष्ठ चिकित्सकहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखले निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन असम्भव रहेको बताएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दुई दिनअघि निर्देशन जारी गर्दै आफू अन्तर्गतका विभाग, केन्द्र, महाशाखा, परिषद् र प्रतिष्ठान तथा तीनवटै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखले निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउने बताएको हो।

निजी अस्पतालमा पनि काम गर्ने स्वीकृति लिएका चिकित्सकहरूको स्वीकृति खारेज हुने निर्देशनमा उल्लेख छ।

तर अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था, त्यसमा हुने स्रोतसाधन र स्वास्थ्य जाँचका उपकरणलगायतका कुराले त्यो सम्भव नहुने चिकित्सकहरूले मत छ।

निर्देशन किन?

सरकारले यो वर्षको बजेट भाषणमै 'एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था' कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा पनि "सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक मात्र स्वास्थ्य संस्थामा रहने अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमश: लागु गरिनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार संस्था प्रमुखको निरन्तर निगरानीमा संस्थाहरूको कार्य सम्पादनमा व्यापक सुधार गरिने' उल्लेख छ।

सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकहरूले त्यहाँ आउने बिरामीभन्दा निजी अस्पतालमा आउने बिरामीलाई धेरै समय दिने गरेको भन्दै 'एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था' को अवधारणा ल्याइएको थियो।

खासगरी काठमाण्डू उपत्यका बाहिरका अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीमा रहेका चिकित्सकहरू पूरा समय नबस्ने गरेका कारण यस्तो निर्देशन जारी गर्नुपरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

डा. गौतमले भने, "सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकहरूले समय दिँदैनन् भन्ने गुनासो सधैँ रहने गरेको छ।"

"सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूले पूरा समय नदिँदा सेवामा सुधार ल्याउन नसकिएका कारण यस्तो निर्देशन दिनुपरेको हो।"

किन अव्यवहारिक?

निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि सरकारले त्यो अनुसारको व्यवस्थापन नगरेको नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले बताए।

डा. कार्कीले भने, "सरकारी अस्पतालमा मात्रै बिरामी हेर्ने हो भने अस्पतालमा आवश्यक उपकरणहरू पर्याप्त पुर्‍याउनुपर्‍यो, भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्‍यो।"

"सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी थप्नु पर्‍यो, दैनिक गुजारा हुने सेवासुविधा दिनुपर्‍यो।"

उनका अनुसार वर्षौंदेखि सरकारी चिकित्सकको सङ्ख्या १,३०० को हाराहारीमा छ।

"डेढ करोड जनसङ्ख्या हुँदा पनि १,३०० अनि तीन करोड पुग्दा पनि त्यति नै चिकित्सक भएपछि सरकारी अस्पतालमा मात्रै काम गरेर बिरामीले कसरी स्वास्थ्य सेवा पाउने?"

'संस्था सुधारका लागि आवश्यक'

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला स्वास्थ्य संस्था सुधारका लागि सरकारको निर्णय अति नै आवश्यक भएको बताउँछन्।

शिक्षण अस्पताल र गंगालाल हृदयरोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका डा. कोइरालाले भने, "सिद्धान्तत: सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखले पूरा समय अस्पताललाई मात्रै दिनु एकदमै आवश्यक छ।"

"नौदेखि पाँच बजेको समयपछि पनि अस्पताललाई समय दिनुपर्ने रहेछ भन्ने मेरै अनुभव छ।"

उनले आफू कार्यकारी प्रमुख रहँदा निजी अस्पतालमा काम नगरेको तर अहिले काउन्सिलको अध्यक्ष हुँदा सरकारको निर्णयबारे थाहा नपाएको बताए।

"यो निर्णय थाहा थिएन। अब कि म काउन्सिल अध्यक्ष भएर निजी अस्पतालमा आबद्ध हुन्न कि निजी अस्पतालमा रहेर अध्यक्ष पद छोड्छु।"

'कार्यान्वयन असम्भव'

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डिन भइसकेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. अरुण सायमीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जान असम्भव रहेको बताए।

उनी आफू डिन भएर काम गर्दा निजी क्लिनिकमा बाध्यताले काम गर्न जानु परेको बताउँछन्।

"पैसा मात्रै होइन। सेवा पनि हो। मैले वर्षौंदेखि जाँचिरहेका बिरामी मलाई नै देखाउन चाहन्छन्," डा. सायमीले भने।

"सरकारी अस्पतालमा पालो कुरेर बिरामीले उपचार सजिलै गर्नसक्ने अवस्था नै छैन।"

त्यसबाहेक निश्चित विशेषज्ञता भएका चिकित्सक सीमित सङ्ख्यामा भएका कारण पनि सरकारको निर्णय कार्यान्यन गर्न समस्या हुने उनी बताउँछन्।

"सरकारी अस्पतालका करिब ९९ प्रतिशत चिकित्सक निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा काम गर्छन्," डाक्टर सायमीले भने।

"सरकारी अस्पतालमै शल्यक्रियादेखि सबै गर्छु भन्नका लागि आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था र सुविधा नै छैन।"