चिकित्सक आन्दोलन: अस्पताल पेटीमै बिरामीको बास

सोमवार बिहान ११ बजेतिर काठमाण्डूको वीर अस्पताल पुग्दा मूलद्वारबाट भित्र पस्ने बित्तिकै भिडभाड देखिन्थ्यो।

अस्पताल हातामा रहेका फलामे बेञ्चहरूमा लत्ताकपडा सहित कोही बिरामी सुतिरहेका थिए भने कोही कहिले टिकट पाइएला भनेर आसमा बसेका थिए।

बहिरङ्गलगायतका सेवाहरू बन्द भएपछि कतिपय बिरामीहरू आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुँदा त्यहाँ बिरामीको चाप अरू दिन भन्दा धेरै देखिन्थ्यो।

अस्पतालका भित्तामा आकस्मिक बाहेकका सेवाहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका सूचना टाँसिएका थिए।

उपचारको आसमा अस्पताल आएका कतिपय बिरामी र उनीहरूका आफन्तहरू आन्दोलनकारी तथा सरकारको आलोचना गरिरहेका थिए।

'सरकारले त बुझ्नुपर्ने'

त्यस्तै मध्येमा एक थिइन्, काठमाण्डूको शंकरापुर-३ की तीर्थमाया तामाङ।

उनले भनिन्, "मकै छर्न खेताला लगाएर घाँटीको उपचार गर्न आएकी यहाँ आन्दोलन रहेछ। जनतालाई यस्तो अप्ठेरोमा पार्न हुन्छ? कमसेकम सरकारले त बुझ्नु पर्छ नि!"

सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्न माग गर्दै चार दिनदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेपछि देशभरिका सरकारी अस्पताल पुग्ने बिरामीले तामाङको जस्तै समस्या भोगिरहेका छन्।

वीर अस्पतालमै भेटिएका सप्तरीका राजकुमार राम भुँईमा छटपटाइरहेका थिए।

उनकी श्रीमती छेउमा निन्याउरो अनुहार लगाएर बसिरहेकी थिइन्।

उनले भने, "मेरो मिर्गौलाको समस्या छ। म हिजो आएको इमर्जेन्सीमा डाक्टर छैन भन्यो। अर्को तिर रिपोर्ट हेरेर भर्ना गरेन।"

पेटीमा बास

आकस्मिक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरिएको सूचना टाँसिएको भित्ता नजिकै बसेका सर्लाहीका अकबर अन्सरी भने चाँडै आन्दोलन सकिएला र टिकट काट्न पाइएला भन्ने आशामा बसेका रहेछन्।

"कानमा घाउ भएर आएको थिए। मेरो यहाँ कोही पनि छैन। अस्पतालको पेटीमा सुतेको दुई दिन भयो। टिकट काट्न पाएको छैन। घर फर्कँदा खर्चै धेरै हुन्छ," अन्सारीले गुनासो गरे।

उता दमकी बिरामी रौतहटकी शारदादेवी चौवे भने थकित मुद्रामा अस्पताल हाताको एउटा बेञ्चमा बसिरहेकी थिइन्।

उनले भनिन्, "इलाजका लागि आएको यहाँ बैठाइदियो। अब इलाज भएन भने के गर्ने?"

उनीसँगै रहेका शारदादेवीका श्रीमान् रमानन्द चौवेले थपे, "डाक्टर भेटिएन फेरि घर जानुपरे खर्च बढ्छ। गरिब छौँ खर्च कसरी पुर्‍याउनु? जनताको ध्यान दिनुपर्‍यो सरकारले।"

ऋणको भारी

दैलेखबाट उपचारकै लागि काठमाण्डू आएका देवसिंह कामी पनि उदास मुद्रामा अस्पताल बाहिर बसिरहेका थिए।

"पेट र ढाड दुखेर आएको। यहाँ आन्दोलन रहेछ। हामीलाई आन्दोलन भन्ने थाहा थिएन। वीर अस्पताल राम्रो भनेर आएका थियौँ। अब यहाँ नभएपछि प्राइभेट तिर नाउँ लेखाएर आएका छौँ।"

उनले काठमाण्डू आइसकेपछि उपचार गरेरै जाउँ भनेर प्राइभेट अस्पतालमा भर्न हुन लागेको बताए।

"कर्जा लिएर आउनु पर्छ। उता कर्जा लागेको छ यता आन्दोलन गरेर उपचार पनि हुन्न। आन्दोलन नै आन्दोलन चाँहि कति गर्छन्?" उनले भने।

आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने क्रमममा चिकित्सकहरूले सेवा बन्द सुरु गरेका हुन्।

उनीहरूले गत शुक्रवारदेखि आँधीहुरी प्रभावित बारा र पर्सा बाहेकका सबै सरकारी अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका हुन्।

सरकारी चिकित्सक संघ (गोडान)को आह्वानमा भएको उक्त आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले समेत ऐक्यवद्धता जनाएको छ।

के हो माग?

गोडानले मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि त्यसको कार्यान्वनय गर्न गरिएको भनिएको समायोजनमा असहमति जनाउदै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

उनीहरूको असन्तुष्टी बढेपछि गत फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उक्त प्रतिबद्धतापछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।

तर त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।

उनीहरूका अनुसार सरकारले जबरजस्ती चिकित्सकलाई स्थानीय तहमा पठाउन लागेकाले आन्दोलन गर्नु परेको हो।

स्थानीय तहमा अवैज्ञानिक रूपमा असमान समायोजन गरिएको चिकित्सकहरूको आरोप छ।

स्थानीय तहमा आफूहरूलाई कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राखिएको, अध्ययन तथा वृत्ति विकासमा अवरोध हुने खालका प्रावधानहरू राखिएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।

पहल

गोडानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने, "अहिलेका प्रावधानहरूले चिकित्सकलाई मात्र होइन जनतालाई समेत असर गरेको छ। त्यसलाई नसच्याए कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै चिकित्सक अभाव हुनेछ। त्यसैले हामीले यो आन्दोलन गरेका हौँ।"

सरकारले माग पूरा नगरे सामूहिक राजीनामा दिनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसकेको उनको दाबी छ।

सरकारले वार्ताका लागि हालसम्म नबोलाएको र अब आन्दोलन अन्त्यका लागि सरकारले माग पूरा गराउन पहल गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए।

सरकारी अधिकारीहरू भने चिकित्सकका माग पूरा गराउन पहल गरिसकिएको र हाल संसदमा रहेको संघीय निजामति विधेयकमार्फत् त्यो समाधान हुने दाबी गर्छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, "उहाँहरूको माग सम्बोधन हुने गरि हामीले पहल गरिसकेका छौँ। अहिले पनि आन्दोलन अन्त्य गराउनका लागि सचिव ज्यू र मन्त्री ज्यूले पहल जारी राख्नु भएको छ।"