नेपालको नयाँ नक्सा: निशान छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक संसद्‌को आजको कार्यसूचीमा

नेपालले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक शनिवार दिउँसो निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने कार्यसूचि संघीय संसद्ले जारी गरेको छ।

सार्वजनिक गरिएको कार्यसूची अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले तल्लो सदनमा आज छलफल र पारित गर्नका लागि दुई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश गर्दैछिन्।

शनिवार अपराह्ण १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने कार्यक्रम छ।

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो संसद्‌मा दर्ता भएको दोस्रो संशोधन विधेयक हो।

प्रक्रिया

संघीय संसद् नियमावली अनुसार संसद्‍ले विशेष समितिको गठन गरेर संसदीय समितिहरूमा विधेयकमाथि छलफल गर्न सक्ने वा सिधै सदनमा दफावार छलफल गरेर पारित गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

संघीय संसद्‌का सचिव गोपालनाथ योगीले भने: "विषयवस्तुका हिसाबले यसमा छलफलको धेरै स्थान नभएकाले यसलाई सिधै सदनमा प्रस्तुत गरिन लागिएको हो।"

सांसदहरूले उठाएका बिषयमा कानुनमन्त्रीले आज जवाफ दिएपछि यो विधेयक सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्।

संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले यस विधेयकलाई पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

सचिव योगीले थपे: "तर संविधान संशोधन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने विषय भएकाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मतदानमा जानुपर्ने हुन्छ।"

राष्ट्रिय सभामा समेत दुई तिहाइ बहुमतबाट विधेयक पारित भएपछि नयाँ नक्सा सहितको निशान छाप कार्यान्वयनमा आउनेछ।

कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको निशान छाप प्रयोग हुने सम्पूर्ण सरकारी लेटरप्याड, होर्डिङ् बोर्ड र ब्याचजस्ता सामग्रीहरू परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ।

विश्लेषण: दुर्लभ एकताको प्रस्तुति

प्रदीप बस्याल

सम्वाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

नेपालको संविधान जारी हुँदा समेत नदेखिएको एकता संविधानको यस संशोधनका बेला नेपालका राजनीतिक दलहरूले देखाएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले यस संशोधनका विपक्षमा प्रस्ताव दर्ता गरे पनि दलीय हिसाबले यस विधेयकमा कोही पनि विपक्षमा नउभिनु नै यस घटनाको विशेष अर्थ हो।

संविधानको विषयवस्तुमा हिन्दुराष्ट्र, कार्यकारी राष्ट्रपतिको मागदेखि सङ्घीयताको विरोध गर्नेजस्ता विषयमा फरक मत राख्ने सांसदहरू पनि ती मागलाई थाती राख्दै यस विषयलाई साथ दिने बताएका छन्।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको भूमिको विवाद पुरानै भएपनि अहिलेसम्म नेपालले त्यसलाई कूटनीतिक वार्ताबाट सुल्झाउने बताउँदै आएको छ।

भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सालाई नस्वीकार्ने बताएको छ।

नयाँ नक्सा

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ मा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ आधिकारिक नक्सालाई सरकारी र सार्वजनिक कामकाजमा तत्कालै प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ र नेपालले आफ्नो भन्दै आएको लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि विकसित घटनाक्रमका माझ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

भारतले भने 'नेपालले आफ्नो भूमिलाई कृत्रिम रूपमा विस्तार गरेको' भन्दै काठमाण्डूले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा नस्वीकार्ने बताएको छ।