कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भएको नयाँ नेपाली नक्सालाई स्वीकार गरिनेछैन: भारत

भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा नस्वीकार्ने बताएको छ।

नेपालले सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने द्विपक्षीय सहमतिविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै भारतले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो।

बुधवार नेपालले सीमाभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नक्साबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधवार साँझ आफ्नो औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको हो।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले ती क्षेत्रहरू भारतीय भूभाग भएको दाबी गरेका छन्।

"नेपाल सरकारले आज नेपालको परिमार्जित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ जसमा भारतीय भूभागहरू पनि परेका छन्," भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, "यो एकतर्फी कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन।"

'कृत्रिम रूपमा विस्तार'

नेपालले आफ्नो भूमिलाई कृत्रिम रूपमा विस्तार गरेको भन्दै श्रीवास्तवले भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताए।

यो विषयमा भारतको निरन्तरको अडानबारे नेपाललाई राम्ररी थाहा भएको भन्दै उनले नेपाल सरकारलाई "नक्सासम्बन्धी अनुचित दाबी नगर्न" र "भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान" गर्न आह्वान गरेका छन्।

"नेपालको नेतृत्वले सीमासम्बन्धी विद्यमान विषय समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ," श्रीवास्तवले भनेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो।

काठमाण्डूमा नक्सा सार्वजनिक गर्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी विकास र गरिवी निवारण मन्त्री पद्‌मा अर्यालले "ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको आडमा" पहिले छुटेको नेपाली भूमि समेटिएको बताएकी थिइन्।

विरोधको शृङ्खला

गत वर्ष भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा भारतीय सीमाभित्र ती क्षेत्र समावेश गरेको भन्दै नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो।

केही दिनअघि भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारलाई आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाव परेको थियो।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालले त्यसको कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध गरेको थियो।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवार जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक विरोधपत्र दिएको थियो।