कोरोना भाइरसः लकडाउनमा कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयले किन ताकेता गर्नुपर्‍यो

गृह मन्त्रालयले देशभरि लागु गरिएको लकडाउन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सोमवार निर्देशन दिएको छ।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रयासस्वरूप सरकारले लकडाउनको समय १० दिन लम्ब्याएर वैशाख २५ गतेसम्म कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेको भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयले पछिल्लो ताकेता गरेको हो।

विनापासका सवारीसाधनहरू पनि गुडेको जानकारी आएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्मरण गराइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

शर्माले थपे, "नयाँ परिपत्र गरिएको होइन, भइराखेको परिपत्रको कार्यान्वयन पक्ष अलि कमजोर भएको कारणले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नू भनेर फेरि स्मरण गराएका हौँ।"

व्यवस्था

लकडाउनबीच पछिल्ला केही दिनयता मानिसहरू आउजाउ गर्ने क्रम बाक्लिन थालेको गुनासो आइरहेको थियो।

लकडाउनकै बीच कतिपय ठाउँका स्थानीय जनप्रतिनिहरूले नै बसको व्यवस्था गरेर सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूबाट मानिसहरूलाई घर फर्काएको बीबीसी नेपालीलाई आइतवार बताएका थिए।

सिन्धुपाल्चोक, मोरङ र सिन्धुलीका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले दर्जनौँ बसमार्फत्‌ सर्वसाधारणलाई गत हप्ता घर फर्काएका थिए।

बिचल्लीमा परेका सर्वसाधारणलाई उनीहरूकै आग्रहमा थातथलो फर्काइएको उनीहरूको भनाइ छ।

तर समूहमा मानिसहरूलाई त्यसरी घर फर्काउने क्रम जारी रहे कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै गरिएको लकडाउनको अर्थ नरहने भन्दै कतिपय विज्ञले सचेत गराइरहेका छन्।

हुन त अर्कोथरीले सरकारले लकडाउन गरे पनि खासगरी विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर हुने नागरिकका लागि उचित व्यवस्था गर्न नसकेकोले मानिसहरू थातथलो फर्कनुको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन्।

लकडाउनमा कडिकडाउ गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन र खुकुलो पार्न सर्वसाधारणको मागबीच सन्तुलन कायम राख्न आफूहरूलाई चाहिँ निकै सकस भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अनुभव छ।

सहजीकरण

"प्रशासनले सहजीकरण पनि गर्ने हो, अवरोध मात्रै गर्ने होइन। एकातिर लकडाउनलाई प्रभावकारी पनि बनाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर अत्यावश्यक कुराहरूलाई अघि बढ्न पनि दिनुपर्ने अवस्था छ," मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भने।

विभिन्न आयोजनादेखि उद्योग कलकारखाना सञ्चालकसम्मले मजदुरहरूबीच शारीरिक दूरी कायम राख्दै काम गर्न दिन माग गर्ने गरेको भुजेल बताउँछन्।

केही दिनअघि खासगरी असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै पहलमा सर्वसाधारणलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने गरेको देखिएकाले लकडाउन कार्यान्वयन फितलो देखिएको हुन सक्ने स्थानीय प्रशासनहरूको बुझाइ छ।

दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले भने, "हामीले पास त जारी गरेनौँ, तर बाटोमा अलपत्र परेका मजदुरहरूलाई स्थानीय निकायको पहलमा उद्धार गर्ने काममा मानवीय दृष्टिकोणले हामीले सहजीकरण गरिदियौँ।"

सङ्घको निर्देशन अनुसार नै आफूहरूले काम गर्दै आएको बताउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अब थप कडाइ गर्ने जनाएका छन्।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बीबीसीसित भने, "काठमाण्डू उपत्यकामा बसेका मजदुरहरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन हामीले हामीले समन्वय र सहजीकरण गर्‍यौँ।"

"मजदुरहरू अब गन्तव्यमा पुगिसकेको अवस्थामा अब सरकारले लागु गरेको लकडाउन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि अत्यावश्यक सेवा र पासबाहेकका सवारीसाधनको आवतजावतमा पूर्ण रूपमा निषेध गर्छौँ।"

हाल अत्यावश्यक सेवाबाहेक सुत्केरी, बिरामी लगायतको हकमा प्रशासनले सवारी पास उपलब्ध गराउँदै आएको छ।