कोरोनाभाइरस: प्रकोपका बेला स्थानीय तहको जिम्मा बढ्यो, चुनौतीपनि उत्तिकै

केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई कोष खडा गरेर राहत र क्वारन्टीनको व्यवस्था गर्न भनेका बेला स्थानीयतहहरूले सुरुवाती व्यवस्था गर्न सकिने तर त्यसपछिको चरणमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले आफ्नो कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने धारणा राखेका छन्।

'लकडाउन' लम्बिने र सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था आएमा पूर्ण रूपमा आफ्नै कोषबाट व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तहको काँधमा जिम्मा

मन्त्रिपरिषद्ले 'लकडाउन'को समय लम्ब्याउने निर्णय गरेसँगै केही राहतका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ।

उक्त घोषणामा ज्यालादारी कामदारको लगत राखेर दैनिक खाद्य आवश्यकता पूरा गर्नेदेखि विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारन्टीनमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने सम्मको जिम्मेदारी स्थानीय तहको काँधमा दिइएको छ।

त्यसका लागि केन्द्र सरकारले कुनै रकम उपलब्ध नगराएर प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नै सक्रियतामा कोष खडा गरि त्यसबाट खर्च गर्न भनिएको छ।

स्थानीय तहहरूले हाल आफूहरूले क्वारन्टीनको व्यवस्था गरिरहेको र अन्य राहतका काम पनि अगाडि बढाइने जनाएका छन्। तर त्यसका निम्ति केन्द्र सरकारले पनि साथ दिनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "एक किसिमको जोहो त हामीले गरिराखेकै छौँ। कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो कोष बनाएका पनि छन्। कतिपय जनप्रतिनिधिले पछि मिलाउने आशमा आफ्नै खल्तीबाट समेत खर्च गरिरहेका छन्।"

"तर स्थानीय तहमार्फत् यी कामहरू सम्पादन गर्नका निम्ति केन्द्रले पनि विशेष परिस्थितिमा विशेष अनुदानको रूपमा वा अन्य केही माध्यमबाट हामीलाई रकम उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन।"

वैकल्पिक जोहो

स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतबाहेक स्थानीय स्तरबाटै वैकल्पिक सहयोग जुटाउने योजना पनि बनाएका छन्।

'लकडाउन'को समय लम्बिएमा र सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा धेरैजसो स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाउन समस्या हुने भन्दै सामग्रीको आपूर्ति प्रदेश र केन्द्र सरकारले गर्नु पर्ने उनीहरूको माग छ।

नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले भने, "यो भोलि महामारीको रूपमा आयो भने खाद्यान्नको मौज्दात, अन्तर प्रदेश र अन्तर जिल्ला ढुवानी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काममा संघ र प्रदेशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यस्तो हुँदा संघीय कोष र प्रादेशिक कोषमा जम्मा भएका रकमसमेत स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।"

स्थानीय तहले बनाउने कोषमा रकम अपर्याप्त भए नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।

तर कतिसम्म रकम दिने भन्ने स्पष्ट नभएकाले ठोस योजना बनाउन समस्या भएको कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।