नाफा कमाउन ३० करोड नोक्सानी बेहोर्‍यौँ: कुखुरा व्यवसायी

निरन्तर लागत मूल्यभन्दा कममा चल्ला बेच्नुपरेको भन्दै ह्याचरी उद्योग संघको अगुवाइमा १० दिनसम्म चल्ला उत्पादन कार्य बन्द गरिएपछि सरकारले छानबिन गर्ने बताएको छ।

मङ्सिर २७ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म देशभरका कुखुरा उत्पादक व्यवसायीहरूले चल्ला उत्पादनमा नियोजित कटौती गरेका हुन्।

उनीहरूले चल्लाको बिक्री मूल्यलाई लागतभन्दा बढी बनाउने प्रयासमा करिब ३० करोडको घाटा बेहोरेको बताएका छन्।

त्यस कार्यको उपभोक्तावादी संस्थाहरूले भने विरोध गरेका छन्।

किन बेहोरियो करौडौँको घाटा?

ह्याचरी उद्योग संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ऋषिराम पौडेल भन्छन्, "सामान्यतया: हामीले १८ दिन सेटरमा अनि तीन दिन ह्याचरमा राखेर २१ दिनको चल्ला उत्पादन गराउने गर्छौँ।"

"यो दश दिनसम्म हामीले सेटरमा भएका अण्डालाई ह्याचरमा लगेनौँ र नष्ट गरिदियौँ।"

पौडेलका अनुसार एउटा चल्ला उत्पादन गर्न व्यवसायीलाई करिब ५० रुपैयाँ खर्च लाग्छ।

"तर १५/२० रुपैयाँमा पनि बेच्न गार्‍हो भइरहेको छ," उनले भने।

लागतनै नउठेको भन्दै चर्चा चलेपछि ह्याचरी उद्योगमा लागेकाहरूको भेलाले उत्पादन कटौतीको निर्णय गरेको भन्दै १० दिनसम्म त्यसो गर्दा उनीहरूले करिब ३० करोडको नोक्सानी बेहोरेको पौडेलले बताए।

"हाम्रो लागत ५० रुपैयाँ छ अनि हामी १५/२० रुपैयाँमा बेचिरहन सक्दैनौँ।"

"त्यसै भएर उत्पादन कटौती गरेर हेरौँ भन्ने निर्णयअनुसार यसो गरिएको हो।"

उपभोक्तालाई मार पर्ने चिन्ता

ह्याचरी उद्योग व्यवसायीको उक्त निर्णयले आम उपभोक्तालाई सिधै असर पर्ने चिन्ता उपभोक्तावादीहरूको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भन्छन्, "यसरी मिलेमतोमा पूँजी नष्ट गरेर बजारभाउ बढाउने कामले नेपालका तीनवटा कानुनको उल्लंघन गरेको छ।"

"प्रतिस्पर्धा कानुन, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन र कालोबजारी नियन्त्रण कानुनको उल्लङ्घन गरेर उनीहरूले अक्षम्य काम गरेका छन्।"

नियोजित रूपमा उत्पादन नष्ट गर्दा समेत सम्बन्धित निकायले केही नगरेको उनले गुनासो गरेका छन्।

बानियाँ भन्छन्, "डेढ सय व्यवसायी बसेर अब नाफा बढाउन के गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह गर्ने अनि त्यसको लागि चल्ला उत्पादन नष्ट गर्न सके त्यसले माग र आपूर्तिमा असन्तुलन पैदा हुन्छ र बढी पैसामा बेच्न सकिन्छ भन्ने हिसाबकिताब गरेर यसो गरेको बुझिएको छ।"

"यसले गर्दा आम उपभोक्ताले कुखुराको मासु किन्दा प्रतिकिलो डेढ दुई सय रुपैयाँ धेरै तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।"

"यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भएको छ। आज पोल्ट्रीमा यसो भएको छ भोलि छडमा वा सिमेन्टमा होला। तर सरकारी निकाय मौन छन्।"

"यही हेर्नलाई प्रत्येक जिल्लामा सिडिओ छन्; र उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग छ। तर केही कारबाही भएन।"

मञ्चले यही विषयलाई लिएर आम उपभोक्ताको अधिकार हनन् भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गरेको थियो।

के भन्छ सरकार?

उपभोक्तासँग जोडिएको विषय हेर्ने प्रमुख निकाय भनेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हो।

उक्त विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार चल्ला उत्पादन नष्टको घटनालाई लिएर विभागले सोधपूछ गर्दैछ।

"पशु सेवा विभागले पनि उनीहरूलाई पत्राचार गरेको छ। हामीले पनि उनीहरूको कदमले बजारमा मूल्य बढ्यो भनेर पत्राचार गर्ने र सचेत गराउने गरिराखेका छौँ," उनले भने।

कसैले उत्पादन वा वितरणमा कुनै कार्य गर्नाले बजार भाउमा असर गरेको खण्डमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन आकर्षित हुने उनले बताए।

"सबभन्दा पहिले बजार भाउ बढेको कागजातहरू राखेर उनीहरूलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर हामी सोध्नेछौँ। त्यसपछि दण्डसजायको कुरा आउँछ।"

व्यवसायीहरूका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुखुरा व्यवसाय क्षेत्रको योगदान चार प्रतिशत पुगेको छ।