उपेन्द्र यादवले सरकार नछोड्नुका तीन कारण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌ पुनर्गठन गरेपछि मन्त्रालय फेरिएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव सरकार छाड्ने धेरैको अनुमान थियो। तर उनले सोमवारदेखि नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको पदभार लिएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले भूमिका परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको बताउँदै त्यसमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने एउटा अव्यक्त सन्देश पनि दिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌ पुनर्गठन गर्ने बेला उपप्रधानमन्त्री यादव भारतको राजधानीमा थिए।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्‌मा उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन्।

आफूहरूसँग "कुनै सल्लाह नै नगरी" प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी फेरिदिएको भन्दै समाजवादी पार्टीका कतिपय नेताले अध्यक्ष यादव स्वदेश फर्केपछि त्यसबारे निर्णय लिने बताएका विवरण पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भए।

समाजवादी पार्टीका कतिपय नेताको त्यस्तो अभिव्यक्तिपछि धेरैले एउटा लख काटे- उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारबाट बाहिरिने पक्काजस्तै देखियो।

तर यादव स्वदेश फर्केलगत्तै बसेको समाजवादी पार्टीको बैठकले विगतका सहमति कार्यान्वयनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेर सरकार छोड्ने धेरैको अड्कलबाजीलाई गलत प्रमाणित गरिदियो।

पदभार ग्रहण गरेपछि के भने यादवले?

सोमवार बिहान पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यादवले जिम्मेवारी हेरफेर हुनुलाई असामान्य रूपमा हेर्न नहुने बताए।

उनले भने, "परामर्श गरिराख्नुपर्दैन, यो सामान्य कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन्।"

"मन्त्रालयहरू हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारै हो। धेरै मन्त्रालयको अनुभव होस्, अनुभवी नेता होस् भनेर पनि [मलाई] पठाइएको हुन सक्छ।"

मन्त्री यादवले थपे, "अर्को कुरा विषय मिल्ने मन्त्रालय पठाइदिऊँ भनेर पनि हुन सक्छ। उहाँले अलि बढी नै माया गरेर पनि हुन सक्छ।"

के भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक?

कतिपयका लागि सरकारबाट नबाहिरिने समाजवादी पार्टीको निर्णय "आश्चर्यजनक" रह्यो भने कतिपयले त्यसलाई "अपेक्षित निर्णय"कै रूपमा लिए।

सरकारको कार्यकाल दुईचार महिना बाँकी रहने भएपछि समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्न सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले कटाक्ष पनि गरे।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गरेर उपेन्द्र यादवलाई सरकार छोड्न नै सन्देश दिएका हुन्।

तर त्यसो हुँदा हुँदै यादवले वर्तमान सरकार छोड्न नसक्नुका दुई प्रमुख कारण रहेको पोखरेल बताउँछन्।

"पहिलो कारण आफू सरकारबाट बाहिरिनासाथ मधेशमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सरकारमा जान सक्छ भन्ने उनको आकलन हुनुपर्छ," उनले भने।

"दोस्रो कारण सरकारमा रहँदा कतै न कतै त्यसले स्रोतसाधन दिन्छ। त्यसैले सत्तासँग नजिक हुँदा कार्यकर्तालाई ठिक ठाउँमा राख्न सकिन्छ भन्ने होला।"

तराईको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका जनकपुरस्थित अवकाशप्राप्त प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र पनि राजनीतिशास्त्री पोखरेलले औँल्याएका दोस्रो कारणसँग सहमत देखिन्छन्।

"सत्तामा भएपछि उहाँले कार्यकर्तालाई रिझाएर दुरुस्त राख्न सक्नुहुन्छ," उनले भने।

राजनीतिशास्त्री पोखरेलले औँल्याएको पहिलो कारणसँग विमति राख्ने मिश्रको बुझाइमा नागरिकता लगायतको विषयलाई ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म राजपा नेपाल चाहिँ वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना देखिँदैन।

उनका अनुसार समाजवादी पार्टीले वर्तमान सरकार नछोड्नुको अर्को कारण स्वयं यादवको "सत्ताप्रतिको आशक्ति" नै हो।

"उहाँ एकदमै सत्तालिप्सा भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। सुरुदेखि उहाँको पृष्ठभूमि हेर्नूस् - उहाँ जसरी पनि सत्तामा बसिरहन चाहनुहुन्छ।"

यी र यस्ता तर्कका माझ उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीले सरकार नछोड्नुको पछाडि एउटा अर्को कारण पनि हुन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ।

त्यो हो 'गौर हत्याकाण्ड' भनेर चिनिने रौतहटमा २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाबारे अनुसन्धानको फाइल खोल्न सकिने डर। यद्यपि यो तर्कसँग पोखरेल र मिश्र सहमत देखिँदैनन्।

करिब नौ वर्षअघि रौतहट जिल्लाको गौरमा भएको 'हत्याकाण्ड' मा उपेन्द्र यादवको नाम पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ।

के हो 'गौर हत्याकाण्ड'?

विसं २०६७ साल चैत ७ गते गौरमा यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी सम्बद्ध मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताबीच भएको झडपका क्रममा २७ जना मारिएका थिए।

राइसमिल एरिया भनिने ठाउँमा दुईवटै पार्टीको कार्यक्रम आयोजना गरिएपछि विवाद निम्तिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनले पीडितहरूलाई 'क्रूरतापूर्वक' मारिएको औँल्याएको थियो। उसका अनुसार सबैको नभए पनि धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो।

नेपालकै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अध्ययनले स्थानीय प्रशासनले आवश्यक "सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेको" औँल्याएको थियो।

आफ्नो "जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको" भन्दै आयोगले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो।