नेपाल-भारत ईपीजी प्रतिवेदन: महिन्द्र राय यादव भन्छन्, 'राजपालाई अमान्य'

नेपाल र भारतबीचको सन्धि तथा विभिन्न मुद्दाहरूमा छलफल गरेर दुवै देशका सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले एक वर्षअगाडि तयार पारेको प्रतिवेदनबारे राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका एक वरिष्ठ नेताले आपत्ति जनाएका छन्।

सोमवार संसद्‌मा बोल्दै नेता महिन्द्र राय यादवले सो प्रतिवेदन अमान्य हुने बताएका हुन्।

त्यसैबारेमा मङ्गलवार बीबीसी न्यूज नेपालीलाई प्रतिक्रिया दिँदै यादवले यतिखेर आएर हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको उक्त प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गर्नु पर्नाका कारण खुलाएका छन्।

यादवले खासगरी उक्त समूहमा सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको प्रतिनिधित्व नभएमा आफ्नो आपत्ति रहेको बताए।

के भन्छन् यादव?

उनी भन्छन्, "उक्त समूहको गठन एकपक्षीय देखिन्छ। समुदायगत रूपमा पनि सन्तुलन मिलेको छैन। मधेशी समुदाय जो सीमा क्षेत्रमा बस्छन् खै उनीहरूको प्रतिनिधित्व?"

उनको दोस्रो तर्क पनि प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित छ।

उनी भन्छन्, "सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि पुनरवलोकन गर्ने जस्तो विषयमा यो देशको सबै क्षेत्र र सबै भूगोललाई समेट्नुपर्छ। प्रबुद्ध समूहमा समेटिएन।"

"सिमानामा त हामी बसेका छौँ नि। तर हाम्रा मुद्दा र पीडा खै कसले बुझेको छ?"

उनका अनुसार असन्तुलित तवरले गठित ईपीजीको प्रतिवेदनले झन् समस्या बल्झाउन सक्छ।

"त्यसैले अब नयाँ ईपीजी गठन हुनुपर्छ।"

किन यतिखेर आयो टिप्पणी?

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको एक साता नबित्दै प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनबारे तराई-केन्द्रित दलका वरिष्ठ नेताले गरेको टिप्पणीलाई कतिपयले अर्थपूर्ण पनि मानेका छन्।

तर यादवले आफूहरूले यसबारे लगातार विरोध जनाउँदै आएको बताए।

"सुरुदेखि नै हामीले हाम्रा कुरा उठाउँदै आएको हो। परराष्ट्रमन्त्रीले हालसालै डाकेर अब दुई देशका परराष्ट्र सचिव बसेर यो अगाडि बढाइन्छ भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। हामीले वहाँलाई नयाँ ईपीजी बनाउनुपर्छ भनेका थियौँ।", यादवले बीबीसीसँग भने।

ईपीजीको पृष्ठभूमि

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहमा दुवै देशका तर्फबाट चार-चार जना सदस्य थिए।

परराष्ट्र मन्त्री र सचिव रहिसकेका भेषबहादुर थापा नेपालको तर्फबाट संयोजक थिए। सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य तथा राजन भट्टराई थिए। भारतका तर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोशियारीको संयोजकत्वमा जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा तथा बीसी उप्रेती सदस्य थिए।

उप्रेतीको निधन भइसकेको छ भने आचार्य अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूत छन्।

सन् २०१५ मा नाकाबन्दीको अवस्थापश्चात् दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिएपछि दुवै देशको उच्च राजनीतिक तहको निर्णयबाट सो समूह गठन गरिएको थियो।

उक्त समूहले अघिल्लो वर्षको असारमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सो प्रतिवेदन पहिले भारतीय र त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको थियो।

तर अहिलेसम्म पनि सो समूहले भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय पर्खिरहेको बताइएको छ।

गत साता भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले गरेको काठमाण्डू भ्रमणका बेला उनले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उपयुक्त समयमा बुझ्ने जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकारले बताएका थिए।

तर दिल्लीस्थित नेपालसम्बन्धी एकजना जानकारले भने दिल्लीमा सो प्रतिवेदनलाई लिएर केही आशङ्का बाँकी रहेको सङ्केत गरेका छन्।

दिल्लीबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहताले भने, "त्यो संयुक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म तयार छैन, किनभने भारतले नेपाली प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा लेखेका केही कुरामा आफ्नो आपत्ति जाहेर गरेको थियो। के विषयमा असहमति छ मलाई थाहा छ, तर म भन्न सक्दिनँ। दुवै पक्ष बसेर त्यसलाई मिलाउनुपर्छ।"

तर उक्त प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापाले चाहिँ प्रतिवेदनका विषयमा कुनै विवाद नरहेको र आफ्ना निष्कर्षहरू नेपाल र भारत दुवैका लागि सुझावमात्रै भएको बताएका थिए।