भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले नाकाबन्दीको तुस मेटाउन सक्लान् त

भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपश्चात् नेपाल भ्रमणमा आउने सबैभन्दा वरिष्ठ नेता विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपालसँगको विगत भने त्यति उत्साहजनक छैन।

नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन बुधवार काठमाण्डू ओर्लन लागेका जयशङ्करका सामु दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्न जति भविष्यकेन्द्रित हुन जरूरी छ, त्यति नै नेपालमा बलियोसँग स्थापित उनीबारेको छविबाट माथि उक्लनका निम्ति विगत नियाल्न पनि उत्तिकै जरूरी छ।

उनको निम्ति जति आवश्यक संयुक्त आयोगको बैठक फलदायी बनाउन हुनेछ, त्यति नै महत्वपूर्ण यहाँ प्रदर्शन गर्ने व्यवहार र प्रेषित गर्ने सन्देश पनि हुनेछ।

सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी हुने संघारमा नयाँ दिल्लीको प्रतिनिधिको हैसियतमा तत्कालीन विदेशसचिव जयशङ्करले गरेको काठमाण्डू भ्रमण र त्यसलगत्तै भारतले लगाएको तर हालसम्म स्वीकार नगरेको नाकाबन्दीपश्चात् उनको छवि जस्तो बनेको छ, त्यसबाट उम्कन त्यति सहज छैन।

तर यो भ्रमणले उनलाई कम्तीमा त्यो अवसर ने प्रदान गर्ने जानकारहरू ठान्छन्।

भारतमा लामो समय काम गरेका जानकार पत्रकार युवराज घिमिरेले भन्छन्: "यदि भारत यहाँ सम्मानजनक भूमिका र छवि चाहन्छ भने त्यस्ता सार्वजनिक छविबाट मुक्त हुने चिन्ता भारतमा हुनैपर्छ।"

"एउटा भ्रमणले मात्रै पूरै समाधान हुन नसक्ला तर त्यसले अर्थ भने पक्कै राख्छ।"

त्यतिखेर जयशङ्कर नेपाली नेताहरूसामु हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए भनेर आलोचित भएका थिए।

घिमिरे भन्छन्: "अहिले उनको सम्बन्ध नेताहरूसँग त सुध्रिसक्यो होला किनभने नेताहरू भनेको स्वार्थकेन्द्रित नै हुन्छन्। तर उतिबेलाको व्यवहारबारे जनमानसमा गढेको अनुभूति त्यति सजिलै हट्नेछैन।"

उच्चतम थलो

हुन त नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोग दुई देशबीच समग्र सम्बन्धमाथि विमर्श गर्ने उच्चतम स्थायी थलो हो।

तर परराष्ट्रमन्त्री स्तरको सो आयोग गठन भएको बत्तीस वर्षमा जम्मा चार पटक बैठक बसेको छ। पाँचौँ पटक यसै साता काठमाण्डूमा बस्दैछ।

त्यसैमा भाग लिन भारतका नयाँ विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर बुधवार काठमाण्डू ओर्लँदैछन्।

तीन महिना अगाडि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको निम्ति चुनाव जितेपछि विदेशसचिवबाट अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका जयशङ्करलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेका थिए।

उनलाई भारतमा अमेरिका र चीन मामिलाका विज्ञ मानिन्छ।

उनको उदयलाई मोदीले भारतको प्राथमिकतामा यी दुई देश पारेको अर्थ्याउने पनि धेरै छन्।

के सोच्छन् जयशङ्कर?

भारतमा लोकसभाको चुनावको नतिजा घोषणा गरिनु करिब एक महिना अगाडि अप्रिल २४ मा दिल्लीमा मोदीको विदेश नीतिसम्बन्धी एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले गरेको सम्बोधनबाट जयशङ्करका प्राथमिकता कस्ता हुनेछन् भनेर छनक मिल्न सक्छ।

त्यतिखेर उनले छरछिमेकमा प्राथमिकताका अतिरिक्त भारतको हकमा अमेरिका, रुस र चीनसँगको सम्बन्ध अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा 'अबको खेल भनेको मुद्दामा आधारित समीकरण' भनेका थिए। अर्थात् अबका दिनमा कूटनीति अझ बढी स्वार्थकेन्द्रित हुन सक्छ।

नेपालको हकमा उनको विगत त्यति उत्साहप्रद नभएको त देखिसकिएको छ।

तर आगामी दिनमा कस्तो रहला?

"भारतले २०६३ सालयता नेपालमा दुवै संस्थागत मित्रशक्ति गुमाएको छ - राजतन्त्र र नेपाली कांग्रेस। उसको परम्परागत हैसियत तेस्रो नम्बरमा छ। पश्चिमाको विस्तार र त्यससँग जुझ्न आएको चीन अगाडि छन्," पत्रकार घिमिरेको भनाइ छ।

सुधारका सूत्र के होलान्?

जानकारहरू भन्छन् छविको समस्या समाधान हुन त केही समय लाग्ला तर पहिलो कदम भनेको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई सकेसम्म समस्यारहित बनाउँदै लैजानु पर्छ।

संयुक्त आयोगको बैठक त्यसका लागि उपयुक्त थलो हुनसक्छ।

सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यसपालिको बैठक मूलत: पाँचवटा विषयमा केन्द्रित हुने बताए।

पहिलो एजेण्डा राजनीति, सुरक्षा र सीमासम्बन्धी हुनेछ भने दोस्रो, सम्पर्क सञ्जाल र वित्तीय सहायता हुनेछ। त्यस्तै, तेस्रो, वाणिज्य-पारवहन र चौथो ऊर्जा-जलस्रोत हुनेछ। पाँचौँ चाहिँ संस्कृतिसम्बन्धी हुनेछ।

अधिकांश यी एजेण्डामा यस्ता आयोजना र परियोजना पनि छन् जुन लामो समयदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

त्यस्ता केही पुराना योजनालाई फेरि उही शैलीमा अघि बढाइरहनुको तुक देखिँदैन।

मन्त्री ज्ञवालीले यस विषयमा दुवै देशमा बोध हुन थालेको बताएका छन्।

"यदि कुनै विषय छ जो अगाडि बढेको छैन र सान्दर्भिक पनि छैन भने त्यसलाई समीक्षा गरौँ भन्ने विषय आइरहेको छ," ज्ञवालीले भने।

उनले कुनै ठोस आयोजनाको नाम त लिएनन् तर पञ्चेश्वर जस्ता दशकौँदेखि अड्किरहेका आयोजनाबारे समीक्षा हुनुपर्ने आवश्यकता भने औँल्याए।

नेपालको निम्ति अर्को खट्किरहेको विषय भनेको ज्यादै ठूलो व्यापार घाटा पनि हो।

पछिल्लो आँकडा अनुसार भारतसँग मात्रै नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा आठ खर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ।

यस्तोमा नेपाल र भारतबीचको सबैभन्दा उच्चस्तरको संयन्त्रको बैठकमा विगतको उनको पृष्ठभूमि प्रति संवेदनशील नेपाली पक्षले जयशङ्करको भनाइ र व्यवहार दुवैलाई नजिकबाट नियाल्ने छ।

उत्तिकै नजिकबाट के नियालिनेछ भने सन् २०१५ को उक्त प्रकरणलाई भारतमै कतिपयले गलत भनेको सन्दर्भमा अब उनले त्यसबारे प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गले दिने सन्देश के हुनेछ।