पुस्तकमा कर: आयात हुने पुस्तकमा नेपाल सरकारको आर्थिक अङ्कुश, सर्वत्र विरोध किन

सङ्घीय सरकारले बजेटमार्फत्‌ सबै प्रकारका पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेपछि प्रकाशकदेखि लेखकसम्मले त्यसप्रति असन्तुष्टि र विरोध जनाइरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले त यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासम्म उठाइसकेको जनाएको छ।

सङ्घका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले नेपाल सरकारद्वारा घोषित यो नयाँ कर हटाउनका निम्ति दबाव दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनेस्को र अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेशन एसोशिएशनलाई समेत पत्र पठाइएको बताए।

उनले थपे, "युनेस्को र अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेशन एसोशिएशनले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै जबाफ दिने हामीलाई बताएका छन्।"

सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयमा चर्चा हुने गरेको छ।

महसुल किन?

सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए आफूहरूले पुस्तक आयात नै ठप्प पार्ने पाण्डेको चेतावनी छ।

सरकारी अधिकारीहरूले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाइएको बताउने गरेका छन्।

तर ज्ञानको संवाहक मानिने पुस्तकको आयातमा भन्सार महसुल लगाउने सरकारी कदमलाई कतिपयले 'ज्ञानमाथिको कर'को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

पाठक र लेखक दुवैको हैसियतले भन्नुपर्दा कर लगाउन नहुने पक्षमा आफू रहेको लेखिका डा. अर्चना थापा बताउँछिन्।

अझ सबै प्रकारका पुस्तकलाई एउटै डालोमा राखेर नियम लगाउन नहुने विज्ञहरूको तर्क छ।

डा. थापा भन्छिन्, "कतिपय प्राविधिक किताब हुन्छन् जुन पढ्दा पैसा खर्च हुन्छ र पढेर ज्ञान लिएपछि पैसा कमाउने बाटो हुन्छ। त्यस्ता पुस्तकमा सरकारले अर्को कुनै नीति ल्याउनुपर्छ कि?"

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत

पुस्तकको आयातनिर्यात, विक्री, वितरण वा ओसारपसारमा कुनै प्रकारको महसुल, शुल्क, भन्सार महसुल लगाउने अभ्यास विदेशमा नरहेको हिमाल किताबका प्रकाशक वसन्त थापाको तर्क छ।

यो विषयमा नेपालमा कतिपयले युनेस्कोको शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सामग्रीको आयातसम्बन्धी सन् १९५० सम्झौतालाई उद्धृत गर्ने गरेका छन्।

जसअनुसार पुस्तक, प्रकाशन र दस्तावेजको आयातको सम्बन्धमा कुनै पनि भन्सार कर अथवा अन्य महसुल लगाइने छैन भन्ने उल्लेख छ।

तर युनेस्कोको वेबसाइट अनुसार उक्त सम्झौताको पक्षमा सन् २०१७ सम्ममा १०३ देशले हस्ताक्षर गरे पनि त्यो सूचीमा नेपालको नाम छैन।

यदि राज्यले नेपाली मुद्रण उद्योगलाई अगाडि बढाउन चाहेको हो भने उसले प्रकाशकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लेखिका शिवानी सिंह थारूको तर्क छ।

"नेपाली प्रकाशकहरूले बाहिर गएर नछपाऊन् भन्ने हो भने तिनीहरूलाई यहीँ छपाउनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।"

स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नलाई भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरिएको भन्ने पनि लेखिका थारू त्यसलाई सङ्घीयताको खर्चसँग जोडेर हेर्छिन्।

"मुलुक सङ्घीयतामा गएर खर्च बढेपछि प्रशासनिक खर्च धान्न पनि यी सब गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ।"

व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा उनी भन्छिन्, "स्वच्छ हावामा सास फेरेबापत जनतालाई कुनै दिन कर तिराउन बेर छैन।"

करको असर कस्तो?

भन्सार महसुल लगाउने पछिल्लो कदमबाट सबै पाठक प्रभावित हुनेमा लेखक तथा प्रकाशक सहमत देखिन्छन्।

प्रकाशकहरूका अनुसार नेपाल पुस्तकमा आत्मनिर्भर भइनसकेकोले कतिपय पाठ्यपुस्तकसहित धेरै पुस्तक बाहिरबाट आयात हुन्छ।

प्रकाशक थापा भन्छन्, "यसबाट विद्यार्थी, शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समग्र पाठकवर्गमा असर पर्छ।"

त्यसबाहेक भरखरै पढ्न बानी बसल्न लागेका पाठकहरू त्यसबाट निरुत्साहित हुने लेखिका थारूको ठम्याइ छ।

क्रयशक्तिमा खासै प्रगति नभएका नेपाली पाठकमाथि १० प्रतिशत महसुलका कारण अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने स्पष्ट छ।

सबै पुस्तकको आयातमा महसुल लाग्ने भएपछि पाठ्यपुस्तक किन्ने विद्यार्थी पनि मारमा पर्ने लेखिका डा. थापा बताउँछिन्।

चोरीको संस्कार मौलाउने

आयात हुने सबै खाले पुस्तकमा भन्सार महसुल लागु भएपछि पुस्तकको मूल्य स्वतः बढ्ने र त्यसले एउटा अर्को समस्या पनि निम्त्याउने प्रकाशकहरूलाई डर छ।

राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घका अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, "विदेशी पुस्तक महँगो हुने भएपछि कतिपय पुस्तक सबैले किन्न सक्ने हुँदैनन्। अनि अनधिकृत रूपमा पुनरुत्पादन गर्ने संस्कृतिले बढावा पाउने सम्भावना बढ्छ।"

यो तर्कमा हिमाल किताबका प्रकाशक थापा पनि सहमत छन्। उनी भन्छन्, "विदेशमा छापिएका अझ चर्चित र राम्रा किताब महँगो पर्ने भए चोरीको सम्भावना बढी हुन्छ।"

विदेशी मुद्रणको मोह किन?

केही प्रकाशकहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने बाध्यताले उनीहरूलाई विदेशी मुद्रणसम्म डोर्‍याएको हो।

र त्यस्तो बाध्यता मुख्य कारणमा प्रकाशनमा लाग्ने खर्च र गुणस्तरका विषय जोडिन्छन्।

थापा तर्क गर्छन्, "मुद्रणका लागि म त विदेश जान्नँ तर अरू किन जान्छन् भन्ने बाध्यता बुझ्नुपर्‍यो नि।"

"खोजेजस्तो गुणस्तरको कागज पाइँदैन यहाँ, पाएमा धेरै महँगो हुन्छ। मुद्रणको गुणस्तर पनि राम्रो छैन, बाइन्डिङ राम्रो हुँदैन, कतिपयका पन्ना मिलेका हुँदैनन्।"

मुद्रण मशिन, मसी र प्लेटदेखि कागजसम्ममा कर लाग्ने भएकोले नेपालमा मुद्रण महँगो हुन पुगेको प्रकाशकहरूको दाबी छ।

तर सामाजिक सञ्जालमा केहीले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

समाधान के त?

सरकारले सो निर्णय सच्याउनुभन्दा फिर्ता लिनु नै उपयुक्त विकल्प भएको लेखक र प्रकाशकहरूको तर्क छ।

बरु नेपाली मुद्रण उद्योगलाई राज्यले प्रवधर्न गर्न चाहेको हो र प्रकाशकलाई विदेश जानबाट रोक्ने हो भने प्रकाशनको वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरू सुझाउँछन्।

थापा भन्छन्, "नेपालमा मुद्रणका लागि चाहिने सबैथोक आयात गर्नुपर्छ र ती सबमा भन्सार छ। ती कच्चा पदार्थमा किन यति भन्सार लगाएको हो, त्यसलाई घटाइदिनूस् न।"

भारतमा प्रकाशित बुद्धिसागरद्वारा लिखित फिरफिरे उपन्यास भन्सारमा तीन महिनासम्म रोकिएको भन्दै लेखिका थारू भन्सार महसुल बढाउनुभन्दा नेपालमै मुद्रणको वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्छिन्।

सरकारी अधिकारीहरूले पछिल्लो निर्णयको बचाउ गर्दै आए पनि ढिलो वा चाँडो त्यसलाई फिर्ता लिनेमा कतिपय आशावादी पनि देखिन्छन्।