शैक्षिक सत्र नजिकै, तर पुस्तक छपाइ अपूर्ण
अंग्रेजी र नेपाली जस्ता विषयका पुस्तकहरू छाप्ने काम अझै नसकिएकाले नयाँ शैक्षिक सत्रमा देशभरका विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
किताब छपाइ तथा वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विगतमा भन्दा यसपालि बढी किताब जिल्लाहरूमा पुर्याइसकेको दाबी गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक छपाइ, वितरण र ढुवानीको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट अझै अनिवार्य नेपाली, अंग्रेजी र ऐच्छिक विषयका किताबहरू प्राप्त हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
पुस्तक बिक्री वितरण गर्ने क्षेत्रीय डिपोहरूमा अहिले पनि वितरकहरू पुस्तकको पर्खाइमा बसिरहेको नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात सुबेदी बताउँछन्।
चिन्ता
उनले भने, "यति खेरसम्म पनि ८ र १० कक्षाको अंग्रेजीको किताब काठमाण्डूमा नै पाइएको छैन। दूरदराजमा ती पुस्तक पुग्न कति समय लाग्ने होला।"
देशभर १५ हजार पुस्तक वितरक रहेका छन्।
उनीहरूका अनुसार जनक शिक्षाले एकमुष्ट किताब दिएको छैन।
थोरै थोरै पुस्तक दिँदा विकट जिल्लाहरूमा पटकपटक ढुवानी गर्न नसकिएको हो।
यसबाहेक अहिले कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गरिसकेको भए पनि त्यस्ता पुस्तकहरूको छपाइ अझै हुन नसकेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवेदीले चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले भने, "धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालेका छन्। तर त्यहाँ पुस्तक नपुग्दा समस्या थपिएको छ।"
निर्देशन
जनक शिक्षाले भने आगामी बैशाख २ गते सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान थालेकोले अब पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान थालिने जनाएको छ।
विभिन्न १ सय ५० थरीका गरी १ करोड ८० लाख पुस्तक छाप्नुपर्नेमा अहिले १ करोड ५६ लाख छापिसकेको र बाँकी पुस्तक छाप्न समय नलाग्ने सामाग्री केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यले बताएका छन्।
उनी भन्छन्, "९५ प्रतिशत पहाडी जिल्लाहरूमा किताब बिक्री भइसकेको छ भने तराईमा त्यो ५० देखि ६० प्रतिशत विक्री भएको छ। हामी किताब नपुगेको विद्यालयमा कुरियर गरेर भए पनि ७२ घण्टाभित्र पुस्तक पुर्याउनेछौं। अङ्ग्रेजी माध्यमका पुस्तकहरू पनि हामी छापेर १० दिनभित्र पुर्याउनेछौं।"
विगतमा पढाइ सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि किताब नपुग्ने अवस्था भने यसपालि नरहने बताइएको छ।
विद्यालयमा पुस्तक अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री स्वयंले यसपालि कडा निर्देशन दिएका थिए।
