बजेटमा महिलाका कार्यक्रम: कार्यान्वयन र प्रभावकारिता महत्वपूर्ण

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालको बजेटमा परेको सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रमले निकै चर्चा बटुलेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको उक्त कार्यक्रमले महिनावारी भएका बेला विद्यालयमा अनुपस्थित हुने छात्राहरुको संख्यामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा धेरैले गरेका छन्।

सामाजिक सञ्चालमा पनि उक्त कार्यक्रमले सकारात्मक चर्चा पाएको छ। तर विपक्षी दलका सासंदहरू र केही अर्थशास्त्रीहरूले भने बजेटले महिला सशक्तिकरणका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन नसकेको बताएका छन्।

सत्तापक्षका सांसदहरुले चाहिँ बजेटले महिला उद्यमशीलता, महिला माथि हुने हिंसा र विभिन्न कुरीति अन्त्य गर्न कार्यक्रम ल्याएको भन्दै त्यसको बचाउ गर्छन्।

आइतवार प्रतिनिधिसभाको संसदमा बजेट बारे भएको छलफलमा नेकपा सांसद आशा कुमारी बिकले भनिन्, "देशभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने कुरा छ, यसले गरिब र पीँधमा रहेका समुदायका चेलीबेटीहरुको आत्मसम्मान बढाउँछ।"

महिलाहरूका लागि कार्यक्रम

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको हो।

जेष्ठ नागरिकले पाउने मासिक भत्तामा एक हजार रुपैयाँ बढाउनु, कर्मचारीको तलबमा बृद्धि र सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकमलाई बढाएर छ करोड पुर्याए पनि महिलाको अवस्थामा तात्विक भिन्नता पार्ने कार्यक्रम भने पर्न नसकेको अर्थविद्ले बताएका छन्।

महिलाहरूबाट प्रवर्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि पुँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।

तर यस्ता साना मसिना कार्यक्रमले महिला सशक्तिकरणमा प्रभावकारी टेवा नपुग्ने अर्थविद मिना आचार्यले बताइन्।

आचार्य भन्छिन्: "थोरै रकमका साना व्यवसायमा महिलालाई सीमित गर्ने खालका कार्यक्रम यसअघि पनि नआएका होइनन् तर यस्ता कार्यक्रमले मात्र महिलाको समग्र विकास र सवलीकरणमा तात्विक भिन्नता आउँदैन।"

गर्भवती सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि दिँइदै आएको यातायात खर्च दोब्बर गरिएको छ।

महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट संचालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक ऋणमा छ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ।

स्यानेटरी प्याड वितरण कार्यक्रमले सकारात्मक चर्चा पाइरहेको बेला त्यो प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि ती विद्यालयहरूमा व्यवस्था गरिनु पर्ने विषय उठेको छ।

प्रशंसा

बजेटले दुर दराजमा रहेका महिला र महिल स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि खुशी पारेको भनाइ सासंद मन कुमारी जीसीको छ।

जीसीले भनिन्, "यतिबेला गाउँका स्वयंसेविकाहरू खुशी हुनुहुन्छ। सडकमा रहेर असुरक्षित जीवन बिताइरहेका र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेका स्वयंसेविकाहरू खुशी हुनुहुन्छ।"

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

तर प्रतिपक्षी दलकी नेतृ पुष्पा भुषालले बजेटमा राखिएका कार्यक्रमले महिलाको समग्र विकासमा परिवर्तन पार्नेमा आशङ्का व्यक्त गरिन्।

भुषाल भन्छिन, "बजेटले लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट महिलामैत्री कार्यक्रमको कतै कुनै सङ्केत देखिएको छैन।"

"महिलाहरूको समग्र रोजगारदेखि सवलीकरण, विकासको मुलप्रवाहमा महिलाको उपस्थितिको कुरा कहिँकतै आउन सकेको छैन।"

उनले भनिन्, "स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएर लोकप्रिय हुन खोजेको देखिन्छ तर यस्तो कार्यक्रम केन्द्र सरकराको होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न महत्वपूर्ण छ।"

आलोचना

यस्तै कृषिमा निर्भर रहेका महिलाका लागि बजेटले केहि सम्बोधन गर्न नसकेको भुषालको भनाइ छ।

छाउपडी, बालविवाह, दाइजो र बोक्सी लगायत विभिन्न समाजिक कुरीतिहरू अन्त्य गर्ने अभियान चलाउने विषय पनि बजेटमा परेको छ।

यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको अर्थविद आचार्य बताउँछिन्।

आचार्य भन्छिन्: "यस्ता कार्यक्रमलाई राम्रै भन्न पर्छ। तर यसको कार्यान्वयनलाई कत्तिको महत्व दिइन्छ र त्यसले महिलाको जीवनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।"