भारत निर्वाचन: अलग राज्यको माग गर्ने नेपालीभाषीको आशा मोदीमाथि

नेपालमा त पहिचानको मुद्दा चुनावमा उठेको भरखर हो, तर भारतमा नेपालीभाषी दशकौँदेखि अलग पहिचानको खोजीमा छन्।

गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणबाट त्यो सम्भव देख्नेमध्ये एक हुन्, दार्जिलिङस्थित नेपालीभाषी साहित्यकार प्रेम प्रधान। भारतको सम्मानित मानिने साहित्य एकेडेमी पुरस्कार प्राप्त उनी नेपाली साहित्य सम्मेलनका भूतपूर्व अध्यक्ष हुन्।

भारतमा अहिले संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूप निर्वाचन हुँदैछ। गत एप्रिल ११ मा सुरु भएको मतदान मे १९ मा सकिँदैछ।

अन्तिम चरणतिर पुगेको निर्वाचनप्रति नेपालीभाषी भारतीयहरूको अपेक्षा र उनीहरूका मुद्दाबारे बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीसँग साहित्यकार प्रधानले व्यक्त गरेको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

चिनारीको आकाङ्क्षा

भारतीय नेपालीको मूल आकाङ्क्षा तीनवटा थिए। त्यसमध्ये दुईवटा माग पूरा भइसकेको छ।

पहिलो, साहित्य एकेडेमीद्वारा नेपाली भाषालाई भारतको आधुनिक भाषाको मान्यता दिइएको छ।

दोस्रो, सन् १९९२ सालमा नेपाली भाषाले भारतमा संवैधानिक मान्यता पाइसकेको छ।

अर्को चिनारीको आकाङ्क्षा हो। किनभने नेपाली भन्दा भारतमा नेपालका नेपाली भन्ने बुझ्ने गरिन्छ। नेपाली भन्नाले नेपाली राष्ट्रियता दर्शाउँछ। तर यहाँ हामी नेपाली जाति वा गोर्खा भन्छौँ, त्यसको अलग पहिचानको निम्ति चिनारीको ठूलो सङ्कट छ।

मोदीप्रति आशा

त्यसैले हामीले भारतभित्र छुट्टै राज्यको माग गर्दै आएका हौँ। त्यसको निम्ति लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ।

तर त्यो माग गर्ने नेपालीभाषीको आवाज पश्चिम बङ्गाल सरकारले दबाउँदै आएको छ। राज्य भन्नेबित्तिकै धेरैलाई मुद्दा लगाइएको छ, जेल हालिन्छ। अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले दमन भइरहेको छ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले अहिलेको चुनावी घोषणा पत्रमा गोर्खा समुदायको ११ वटा जातिलाई अनुसूचीमा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

पूरा नभएको लामो समयदेखको माग छुट्टै राज्यबारे राजनीतिक समाधान खोज्ने भनेको छ। भाजपाले साना प्रदेश निर्माणमा विश्वास गर्ने भएकाले उसले त्यो गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

यसपटक फेरि नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेमा त्यसको राजनीतिक समाधान हुने हामीलाई आशा छ।

भाका फेर्ने नेता

पाँच वर्ष बहुमतको सरकार चलाएको भाजपाले अब गर्ला र? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। हुन त राजनीतिज्ञहरूले बेलाबखत भाका पनि फेर्छन्।

तर यसअघिको चुनावमा उसको मूल मुद्दा राममन्दिर निर्माण थियो। त्योसमेत गर्न सकेन। पाँच वर्षमा यति धेरै समस्याहरू आए, ती सबै समाधान गर्न सकेन भने यो पाँच वर्षमै हाम्रा माग पूरा गर्न के पो सक्थ्यो र?

तर पनि हामी आशा गर्छौँ किन कि घोषणा पत्रमा राम मन्दिरको मुद्दालाई भन्दा प्राथमिकता दिएर हाम्रो मागलाई माथि राखेको छ।

उसले भारतीय गोर्खाहरूलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। उसले जुन समिति बनाएको छ राज्यहरूबाट सिफारिस मागको छ।

नेपालीभाषीको बसोबास रहेका राज्यले सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यो प्राप्त भयो भने अनुसूचीमा राख्छ होला।

अल्पसङ्ख्यक बनाउने प्रयास

पश्चिम बङ्गालमा सत्तामा रहेको पार्टी तृणमूल कङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र नेपाली भाषामा समेत प्रकाशित गरेको छ। तर त्यो छापेर मात्र भएन नि, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्‍यो।

उसको सरकारले त नेपालीभाषामाथि अतिक्रमण गरेको थियो। बाङ्ग्ला भाषा जबर्जस्ती थोपर्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसकै परिणाम १०५ दिनसम्म आम हडताल भएको हो।

पश्चिम बङ्गालका हरेक सरकारले हाम्रो भाषामाथि अतिक्रमण गरिरहेकै हुन्छन्। बाङ्ग्ला भाषा जबर्जस्ती पढाउने हो भने हाम्रो नेपाली भाषा पनि 'मधेश' मा पढाउनुपर्‍यो। कुरा त द्विपक्षीय हुनुपर्‍यो नि।

अल्पसङ्ख्यक बनाउन सकेमा छुट्टै राज्यको कुरा आउँदैन भनेर नेपालीहरूलाई यहाँ जहिले पनि अल्पसङ्ख्यक बनाउने प्रयास गरिन्छ।

(भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरूलाई 'स्पेशल क्याटगरी स्टेटस' दिने कुरा आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखेको छ। जसलाई कतिपयले नेपाली भाषीलाई उसले प्राथमिकता दिएको ठान्छन्।)

चाहेको भए त कङ्ग्रेसले पहिले पनि दिन सक्ने थियो। एक सय वर्षभन्दा बढी भइसक्यो छुट्टै राज्यको माग हुन थालेको छ। साठी वर्षसम्म देशमा कङ्ग्रेसले राज्य गर्‍यो तर हामीलाई त छुट्टै राज्य दिएन।

हामीलाई 'नेपालको' भन्छन्

भारतमा नेपालीभाषीको बसोबास पूर्वोत्तर भारतसँगै उत्तराखण्डमा पनि बाक्लो छ।

गोर्खाल्यान्ड राज्य बनेमा त्यताका नेपाली षीको पनि पहिचान स्थापित हुन्छ।

हाम्रो भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ।

तर सरकारले नभने पनि अरूले पूर्वोत्तर र पश्चिमोत्तरका नेपालीभाषीलाई पनि 'तिमीहरू नेपालको हो' भनेर लाञ्छना लगाउँछन्।

भारतमा यस्ता सांसद पनि हुन्छन् कि जसलाई दार्जिलिङ कहाँ छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन।

गोर्खाल्यान्ड बनेमा त हामीले भारतभित्रको यो ठाउँका हौँ भन्न सक्थ्यौँ।