थाईल्यान्ड निर्वाचन: सेनाले सत्ताकब्जा गरेपछि पहिलो पटक मतदान

सन् २०१४ मा सेनाले सत्ताकब्जा गरेपछि पहिलो पटक निर्वाचन हुन लागेको थाईल्यान्डमा झन्डै करिब पाँच करोड मतदाता सहभागी हुँदैछन्।

सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात र सेना समर्थकहरूबीच रहेको प्रतिस्पर्धाका कारण थाईल्यान्डले केही वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता खेप्नुपरेको छ।

सत्ताकब्जा गरेपछि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्ने घोषणा गरेको सेनाले मतदान भने पटकपटक सार्दै आएको थियो।

आलोचकहरूका अनुसार आइतवार भएको मतदानको परिणाम जेजस्तो भए पनि सेनाले जारी गरेको नयाँ संविधानका कारण उसको प्रभावमा भने असर पर्नेछैन।

सहभागिता

सन् २०११ पछि हुन लागेको निर्वाचनमा राम्रो सहभागिता हुने आशा गरिएको छ।

यो निर्वाचनमा अठार देखि २६ वर्ष सम्मका ७० लाख भन्दा धेरै युवाले पहिलो पटक मतदान गर्ने अवसर पाएका हुन्।

सबै राजनीतिक दलहरू युवाको मत प्राप्त गर्न लालायित देखिएका छन्।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा थाईल्यान्डका राजा वाचिरालङ्कनले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदानका क्रममा 'शान्ति र सुव्यवस्था' कायम गर्न आग्रह गरेका थिए।

प्रतिस्पर्धा

थाईल्यान्डको यो निर्वाचनमा मूलत: थाक्सिन र उनका समर्थक तथा सेनालाई समर्थन गर्ने दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

सन् २००६ मा अपदस्थ गरिएका थाक्सिन शक्तिको दुरुपयोग गरेका कारण हुन सक्ने सजायबाट जोगिन स्वघोषित निर्वासनमा छन्। भ्रष्टाचार मामिलामा सन् २००८ मा उनले जेल सजाय भोगेका थिए।

सिनावतकी बहिनी पनि निर्वासनमा छिन्।

तर सिनावतका समर्थकको सङ्ख्या भने अझै पनि उल्लेख्य रहेको छ। उनी ग्रामीण भेग र आर्थिक रूपमा विपन्न मतदाताबीच लोकप्रिय छन्।

थाक्सिनप्रति बफादार रहेका राजनीतिक दलहरूले सन् २००१ देखि सम्पन्न भएको सबै निर्वाचन जितेका छन्।

थाक्सिन निकटस्थ दलको प्रचारप्रसारको नेतृत्व यस पटक फेउ थाईले गरेका छन्।

सेनालाई समर्थन गर्ने हालै मात्र गठन गरिएको दल पालुङ प्रचारतबाट पूर्वप्रधानसेनापति प्रयुथ चान-औचा मनोनीत भएका छन्।

उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरिएको छ।

उनले सन् २०१४ मा थाक्सिनकी बहिनी यिङ्लक सिनावातलाई अपदस्थ गर्ने सत्ता कब्जाको नेतृत्व गरेका थिए।

सत्ताकब्जाका बेला सेनाले स्थायित्व र सुव्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहेको र पटकपटक हुने गरेको सडक सङ्घर्ष रोक्न चाहेको बताएको थियो।

तर थाईल्यान्डको सेनालाई अधिनायकवादी पद्धति अपनाएको, सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेको र सेनाको आलोचना गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान आफूखुसी प्रयोग गर्दै विपक्षीहरूलाई बोल्न नदिएक आरोप लाग्ने गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्