तालिबानसँग वार्ता: अफगानिस्तानमा शान्ति कायम गर्ने मस्यौदामा 'सहमति', अब के हुन्छ

अमेरिका र तालिबानका वार्ताकारहरूबीच १७ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा जारी सङ्घर्ष अन्त्य गर्न एउटा मस्यौदामा सहमति भएको अमेरिकाका वार्ताकारले बताएका छन्।

अमेरिकी टोलीले तालिबानसँग गत हप्ता कतारमा वार्ता गरेको थियो।

अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले तालिबानलाई प्रत्यक्ष वार्तामा आउन नयाँ आह्वान गरेका छन्। तर अफगान सरकारलाई अमेरिकाको "कठपुतली" भन्दै तालिबानले वार्तामा जान अस्वीकार गर्ने गरेको छ।

तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गरेको थियो। अहिले अफगानिस्तानमा सक्रिय विद्रोही समूहमध्ये तालिबान सबैभन्दा ठूलो हो।

अल-कायदाले सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कारबाही गरेर तालिबानलाई सत्ताबाट हटाएको थियो।

अब के हुन्छ?

अमेरिका र तालिबानबीच केही विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि विधिवत् शान्ति सहमति गर्न भने वर्षौँ लाग्न सक्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्।

तालिबानसँग भएको वार्ताबारे अफगान सरकारलाई जानकारी दिन अमेरिकाका विशेष प्रतिनिधि जाल्माई खलिलजादले गत हप्ता काबुल भ्रमण गरेका थिए।

एउटा अन्तर्वार्तामा उनले न्यू योर्क टाइम्सलाई भने, "हामीसँग एउटा मस्यौदा छ, सहमति हुनुअघि त्यसलाई पूर्ण रूप दिनुपर्नेछ।"

उनका अनुसार सहमति भएपछि तालिबानले अफगानिस्तानमा आतङ्कवादी गतिविधि हुन नदिने वाचा गर्नेछ।

डोनल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी सरकारको तालिबानलाई अफगान सरकारसँग वार्ता गर्न दबाव दिने रणनीति छ।

अमेरिकाले तालिबानले युद्धविरामसहित प्रत्यक्ष वार्ताप्रति वचनबद्धता व्यक्त गरे अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नेबारे विचार गरेको छ।

तालिबानले अमेरिकी सेना फिर्ता जाने मितिमा सहमति भएपछि मात्रै आफू सरकारसँग वार्तामा बस्ने भन्दै आएको छ।

अफगानिस्तानमा १७ वर्षदेखि जारी द्वन्द्वले ठूलो मानवीय क्षति भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २००९ पछि प्रत्येक वर्ष छ हजार देखि ११ हजार गैरसैनिकहरू मारिएका छन्।

वार्तामा सहभागी एक तालिबान प्रतिनिधिले बीबीसीलाई बताएअनुसार दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर सैद्धान्तिक सहमति गरिएका विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर विस्तृत योजना बनाउनेछन्। ती विषय हुन्:

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती तालिबान अधिकारीले भने, "समितिहरूले (फौज) फिर्ता हुने बाटो र त्यसका लागि कति समय लाग्छ त्यो पहिल्याउने छन्।"

आफूले छ महिना प्रस्तावित गरेको भए पनि समयबारे उदार भएको उनले बताए।

वार्ताको अग्रसरता

अमेरिकाले सन् २०१२ मा कतारमा तालिबानलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास गरेको थियो।

सन् २०१३ मा कतारमा खोलिएको कार्यालयमा झन्डा राखेर तालिबानले 'निर्वासनमा रहेको सरकार' जस्तो देखिन खोजेको भन्दै काबुलले आपत्ति प्रकट गरेको थियो।

तालिबान र अफगान अधिकारीबीच पहिलो वार्ता जुलाई २०१५ मा भएको थियो।

अफगान महिलाहरूको एउटा समूहले तालिबान प्रतिनिधिहरूलाई त्यसको एक महिनाअघि ओस्लोमा भेटेको थियो।

यसअघि तालिबानले अफगानिस्तानको शक्ति अमेरिकाको हातमा भएको भन्दै उससँग मात्रै कुरा गर्ने अडान लिएको थियो।

वार्ताका लागि पहिला गरिएका प्रयासहरू या त विफल भएका थिए या त सार्वजनिक गरिएका थिएनन्। तालिबानले भने त्यस्तो कुनै प्रयास नै नभएको दाबी गर्दै आएको थियो।

सन् २०१८ माा अफगानिस्तानमा धेरै आक्रमणका घटना भए। सरकारी सैन्य र लडाकुहरूबीच सङ्घर्ष चर्कियो।

सरकारी फौज र लडाकुहरू आ-आफ्नो प्रभाव र थप क्षेत्रमा नियन्त्रण बढाउन प्रयत्नशील रहे।

सङ्घर्ष चर्किएपछि वार्ताको विषयले महत्त्व पायो।

फेब्रुअरी महिनामा राष्ट्रपति अशरफ गनीले तालिबानलाई नि:शर्त वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए। विधिको शासनको सम्मान गरे तालिबानलाई वैध राजनीतिक समूहको मान्यता दिइने उनले जनाएका थिए।

पछि जुन महिनामा सरकारले ईद पर्वको उपलक्ष्यमा तालिबानसँग अस्थायी युद्धविराम गर्ने तर अन्य लडाकु समूहसँग लडाइँ जारी राख्ने घोषणा गर्‍यो।

के हो तालिबान?

अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो।

अधिकांश पश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा धेरैले थाहा पाए।

साउदी अरेबियाबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ।

पश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो।

तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा र व्यभिचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिन थाल्यो। चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्ड दिइन्थ्यो।

तालिबानको प्रभाव भएको क्षेत्रमा पुरुषले दाह्री पाल्नै पर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिनेगरी बुर्का लगाउनै पर्ने बनाइयो।

टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। र, १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान दिइएन।

काबुलमा तालिबान शासन

दक्षिणपश्चिम अफगानिस्तानबाट सुरु भएको तालिबानले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो।

सन् १९९५ को सेप्टेम्बर महिनामा तालिबानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसको एक वर्षपछि देशको राजधानी काबुल तालिबानको नियन्त्रण पुग्यो।

राष्ट्रपति बुरानुद्दिन रब्बानीलाई हटाएर तालिबान देशको सत्तामा पुग्यो।

सन् १९९८ सम्ममा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग तालिबानको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो।

सत्तामा पुगेको सो इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहले सन् २००१ मा बामियानस्थित बुद्धका विशाल मूर्तिहरू भत्काइदिएको थियो।

तर न्यूयोर्कमा आक्रमण भएको एक महिनाभित्रै अक्टोबर ७, २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही सुरु भयो। डिसेम्बर महिनाको पहिलो हप्तामा तालिबान सत्ता धराशायी भयो।

अफगानिस्तानमा अहिले कस्तो स्थिति छ?

विदेशी सेनाले सन् २०१४ मा अफगानिस्तान छोडेपछि तालिबान शक्तिशाली भएको छ।

एक दशकअघि अमेरिका र अफगान सरकारले अफगानिस्तानमा १५ हजार लडाकु भएको अनुमान गरेका थिए। अहिले तिनीहरूको सङ्ख्या ६० हजार पुगिसकेको अनुमान छ।

अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेट समूहको उदयसँगै त्यहाँ हिंसा र बर्बरता बढेको छ। धेरै हिंसक आक्रमणहरूको जिम्मेवारी सोही समूहले लिएको छ।

नेटोको नेतृत्वमा भएका हजारौँ सैनिकहरू तालिम, सहयोग र प्रतिआतङ्कवाद परमर्शदाताको भूमिकामा मात्रै सीमित छन्।

अहिले त्यहाँ अमेरिकाका १४ हजार सैनिक छन्। तर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प यो सङ्ख्या आधा घटाउने विचारमा भएको बताइन्छ।

अन्य ३८ देशका झन्डै आठ हजार सैनिक पनि अफगानिस्तानमा उपस्थित छन्।

गत हप्ता अफगान राष्ट्रपतिले सन् २०१४ मा आफू नेतृत्वमा आएपछि ४५ हजारभन्दा बढी अफगानिस्तानका विशेष सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको बताए।

तालिबान र अन्य लडाकुहरूले अहिले पनि बेलाबेला विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरिराख्छन्।

झन्डै डेढ करोड अर्थात् देशको आधा जनसङ्ख्या तालिबानको नियन्त्रणमा भएको वा लडाकुहरू भएको र उनीहरूले आक्रमण गर्ने गरेको क्षेत्रमा बस्ने आकलन गरिएको छ।