नेपाल-भारत सीमावर्ती सहरहरूमा प्रतिबन्धित भारु पहिला पनि चल्यो अहिले पनि चलेकै छ

सरकारले भारतीय ठूला नोटमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा परेको छैन।

नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालमा प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँका दुई सय, पाँच सय र दुई हजारका नोटको किनबेच खुल्ला चलिरहेको छ।

त्यस्तो प्रतिबन्ध पहिला पनि पाँच सय र एक हजारका नोटमा थियो।

त्यो बेला पनि पाँच सय र एक हजारका नोट मुद्रा साट्ने व्यवसायीहरूले खुल्ला रुपमा किने अनि बेचे।

भारतीय रुपैयाँ नचल्ने भएपछि त्यो पैसा के गर्ने?

कहिले साटिएलान् नेपालमा रहेका पुराना भारु?

'लागु हुँदैन'

पूर्वी नेपालको सीमावर्ती काँकडभिट्टामा ३१ वटा मनी चेन्जर काउन्टरहरूमध्ये प्रायःले अहिले पनि भारु किन्न आउने मान्छेलाई नेपालमा प्रतिवन्धित भारु ठूला नोटहरु नै बेचिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको काउन्टरले भारु एकसय भन्दा माथिका नोट पहिला पनि बेचेन अहिले पनि बेचेको छैन।

तर मुद्रा साट्ने निजी काउन्टरहरूको हकमा भने प्रतिबन्धको प्रावधान लागु नहुने मनी चेन्जर संघका अध्यक्ष विष्णु मैनाली बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "पहिला पनि प्रतिबन्धित नोट किनबेच भएकै हो। अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। तर सीमा क्षेत्रमा त्यो लागु हुने स्थिति म देख्दिनँ।"

मुख्य भन्सार नाका रहेको सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा पनि मुद्रा साट्ने काउन्टरहरूमा निर्वाध रुपमा प्रतिवन्धित दुई सय भन्दा माथिका भारु नोटहरू किनबेच भइरहेका छन्।

विराटनगरमा पनि त्यस्तो कारोबार निर्वाध चलिरहेकै छ।

सरकारको यो प्रतिबन्धले सीमावर्ती क्षेत्रमा खासै अर्थ नराख्ने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडाले बताए।

उनले भने, 'नेपाल र भारतबीच रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। भारतबाट नेपाल घुम्न आउनेले साना नोट कसरी लिएर आउनु? भारतमा काम गर्न जानेले पैसा ल्याउँदा एकसयका नोट ल्याउँदा अप्ठ्यारो भइहाल्छ नि।'

कारबाही

तर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका भारतीय नोट कारोबार गरेको पाइए कानूनी कारबाही हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, 'सरकारले निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्धित नोटको कारोबार नगर्नु भनेर सूचना जारी गर्ने हो। कानूनको पालना नगर्ने हो भने त सजाय भोग्नुपर्छ।'

भारतबाट कमाएर ल्याउनेहरूले मुद्रा साट्नेहरूमा भारु ठूला नोट बेच्ने गरेका छन्।

पहिला अनुगमन फितलो भएकै कारण नेपालमा प्रतिबन्धित भारु नोटको कारोबार सीमावर्ती स्थानमा भएकाले अब भने अनुगमनका लागि स्थानीय सरकारहरूसंग समन्वय गर्ने गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एकदेव अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, 'पहिला पनि अनुगमन फितलो भएको कुरा आएपछि यसपाली चाहिँ स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। सीमाका नागरिकलाई सचेत पनि गराउनुपर्छ।'

नेपालमा प्रतिबन्धित पहिलाका पाँच सय र एक हजार रुपैयाँका करिब आठ करोड रुपैयाँ भारतले अझै साटिदिएको छैन।

नेपाली पक्षले कुरा बारम्बार भारतसंग राखे पनि त्यसको कुनै परिणाम अहिलेसम्म आउन नसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।