गोर्खा सैनिकका मागबारे ब्रिटेनलाई दबाब दिनुपर्छ: गेसो

नेपाल, ब्रिटेन र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समितिले आफूहरूको समस्या समाधनको निम्ति दिएको सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रियाअघि नबढाइएको भन्दै गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालय, लण्डनस्थित नेपाली दूतावास र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले आफूले गरेको सिफारिस लागू गर्न दुवै देशबीच उच्च तहमा वार्ताको सुझाव दिएको थियो।

सात महिना बित्दा पनि त्यो नभएकोले एकतर्फी रूपमै भए पनि नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर ब्रिटेनलाई दबाब दिनुपर्ने गेसोको माग छ।

दबाब

गेसोले ब्रिटेन र नेपाल सरकारप्रति लक्षित गर्दै आफ्ना दबाबमुलक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न काठमाण्डूमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।

सहभागी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले प्राविधिक समितिमा आफैँ सहभागी भएर प्रतिवदेन स्वीकारिसकेको ब्रिटेनले त्यसको कार्यान्वयनमा तदारूकता नदेखाएको भन्दै उसको नियतमाथि शङ्का उब्जिएको बताए।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै अमेरिकामा ब्रिटिस समकक्षी टरिजा मेसँगको भेटमा त्यसबारे कुरा गरेका थिए।

गेसोका सभापति कृष्णकुमार राई भन्छन्, "प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी टरिजा मेसँग गोर्खाका कुरा उठाउनु भयो त्यो सकारात्मक छ। तर अब त्यसलाई अगाडि बढाउन एकतर्फी रूपमा भए पनि समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।"

प्रतिवेदन

आफ्ना समस्या स्पष्ट उल्लेख गरिएको त्रिपक्षीय समितिको प्रतिवेदन बुझ्नुलाई आफूहरूमाथि विभेद भएको कुरा ब्रिटेनले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा स्वीकारेको पूर्व गोर्खा सैनिकहरूको बुझाइ पाइन्छ।

प्रतिवेदन बुझ्दा ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङ्कास्टरले एक महिनाभित्रै समिति गठन गरिने बताएका थिए।

प्रतिवेदनमा समान पेन्सन, कटौतीमा परेकालाई क्षतिपूर्ति, पूर्वगोर्खाका ३० वर्ष उमेरमाथिका सन्तानलाई ब्रिटेनमा आवासीय अनुमति, सैनिकका विधवालाई समेत समान पेन्सन लगायतका कुराहरू समेटिएका छन्।

एक पूर्वगोर्खा सैनिककी पत्नी सुनिता गुरूङ्ले भनिन्, "गोर्खा सैनिक श्रीमानको मृत्युपछि ब्रिटेनले जसरी उनका श्रीमतीलाई ४० प्रतिसत कम पेन्सन दिइराखेको छ त्यस्तो त नेपाल सरकारले पनि गर्दैन।"

संघर्ष

सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकमाथि नीतिगत रूपमै सबैभन्दा बढि विभेद भएको बताउने गोर्खाहरूले झण्डै तीन दशकयता आफूहरूले गरिरहेको संघर्षले थुप्रै सफलता पाएको बताउँछन्।

हजारौं परिवारले ब्रिटेनमा स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका छन् भने पेन्सनमा केही समायोजन भएको छ।

तर त्यो पर्याप्त नरहेको ठान्ने ब्रिटेनको तर्फबाट सन् १९८२ को फोकल्याण्डको युद्धमा सहभागी बुद्धिराज राई बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "२०४९ सालतिर मैले नौ सय बीस रूपैयाँ मात्र पेन्सन पाउँथें। त्यसले उतिबेला एक बोरा चामल पनि आउँदैनथ्यो। त्यतिखेर पाइने एकसय किलोका चामलका बोरालाई १८ सय भन्दा बढी पर्थ्यो।"

विगतदेखि नै लागु हुने गरी पेन्सन पुनरावलोकन होस् भन्ने पूर्व गोर्खाको माग छ।

युरोपेली संघबाट छुट्टिने प्रक्रियामा रहेको ब्रिटेनमाथि उच्च व्ययभार पार्ने भनिएको त्यसमागबारे ब्रिटेनको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्नेमा पूर्व गोर्खा सैनिकको चासो देखिन्छ।