'गोर्खा पेन्सनको बारेमा विचार गर्न आग्रह '

चर्चित ब्रिटिश अभिनेत्री तथा गोर्खा अभियानकर्ता जोआना लम्लीले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सन लगायतका मागहरुप्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्न ब्रिटिश सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।

बीबीसी नेपाली सेवासंग विशेष कुराकानी गर्दै उनले त्यस्तो आग्रह गरेकी हुन्।

विगतमा गोर्खा अधिकारकालागि अभियान चलाएकी अभिनेत्री लम्लीले गोर्खालीहरुको पेन्सनको विषय निकै जटिल रहँदै आएको स्वीकारिन्।

भूपू गोर्खाका गुनासो बुझ्न प्राविधिक समिति

'मार्च २९ मा गोर्खा समस्याबारे वार्ता हुने'

पेन्सन

"पेन्सन कसरी दिइन्छ, कति रकम दिइन्छ र कति अवधिका लागि दिइन्छ भन्नेजस्ता कुरामा रहेका भिन्नताले गर्दा ‌पनि त्यसो भएको हो," उनले भनिन्।

"मैले सन् दुई हजार नौ देखि, गोर्खा सैनिकहरुको आवासीय अधिकारकालागि अभियान चलाउँदा देखिनै, यो विषयबारे थाहा पाएकी हुँ। मैले सँधै अनुभूत गरेकी छु कि ब्रिटिश सैनिकहरुसंगै लडने नेपाली, गोर्खा सैनिकहरु हरेक दृष्टिकोणले समान छन् र उनीहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ," उनले भनिन्।

लम्लीको नेतृत्वमा गरिएको एउटा चर्चित अभियान पछि सन् २००९ मा गोर्डन ब्राउन नेतृत्वको तत्कालिन ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चारवर्ष सेवा गरेका तथा सन् १९९७ अघि सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई ब्रिटेनमा आएर बसोबास गर्न अनुमति दिएको थियो।

त्यसयता हजारौ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार ब्रिटेनमा आएर बसोबास गरिरहेका छन्।

आन्दोलन

त्यस संगसंगै समान पेन्सन तथा सुविधाका लागि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) लगायतका संस्थाले नेपालमा चलाउँदै आएको आन्दोलन ब्रिटेनमा पनि फैलिएको थियो।

‌ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफ्ना ब्रिटिश समकक्षीको तुलनामा आफुहरुले झण्डै एकतिहाइमात्रै पेन्सन पाउने गरेको बताउँछन्।

यसैविषयलाई लिएर ब्रिटेनस्थित भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको एक संस्था ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्लुएस) ले कानुनी लडाईं पनि लडेको थियो।

तर एउटा ब्रिटिश उच्च अदालत र पछि मानव अधिकार संबन्धी युरोपेली अदालतले पेन्सनको विषयमा ब्रिटिश सरकारको भनाइ नै सही रहेको ठहर गरेका थिए।

"पहिले पेन्सनको रकम निश्चित थियो किनभने सन् दुई हजार नौ भन्दा अघि सेवा निवृत्त भएपछि गोर्खा सैनिकहरु नेपाल फर्कन्थे र उनीहरुलाई बाँच्नका लागि कम रकम चाहिन्छ भन्ने तर्क गरिन्थ्यो। तर अहिले स्थिति फरक छ, उनीहरु यहीं बस्छन्," लम्लीले भनिन्। "त्यसैले म ब्रिटिश सरकार र रक्षा मन्त्रालयलाई साहसीहरुमध्येमा पनि सबैभन्दा साहसी गोर्खा सैनिकहरुको यतिबढी तनाव र चिन्ताको कारण बनेको यो समस्याकाबारे सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्न आग्रह गर्दछु।"

उता ब्रिटिश सरकारले भने अन्य ब्रिटिश सैनिकहरुको तुलनामा ब्रिटिश सेनामै कार्यरत गोर्खा सैनिकहरुको सेवा अवधि छोटो रहेको र उनीहरु सेवानिवृत्त भएपछि नेपाल जाने र त्यहाँ बस्न, खान कम खर्च लाग्ने भएकाले उनीहरुलाई दिइएको पेन्सनमा कुनै भेदभाव नगरिएको जनाउने गरेको छ।

साथै पटकपटक भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन बढाउने गरेको पनि ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले जनाउने गरेको छ।

'कूटनीतिक माध्यम'

कानुनी बाटोबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुसंग संबद्ध विभिन्न संगठनहरुले कूटनीतिक माध्यमबाट यो विषय ब्रिटिश सरकारसंग उठाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

झण्डै तीन वर्ष अघि तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले आफ्नो ब्रिटेन भ्रमणका क्रममा यो विषय ब्रिटिश अधिकारीहरुसंग उठाएको जनाएका थिए।

त्यस्तै सेप्टेम्बर २०१६ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसै विषयमा ब्रिटिश सरकारलाई पत्र पनि लेखेका थिए।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष ‌ समितिले अनिश्चितकालिन भोक हडताल लगायतका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने चेतावनी दिए पछि ब्रिटिश अधिकारीहरु गोर्खा प्रतिनिधिहरुसंग वार्तामा बस्न सहमत भएका थिए।

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालय र भूतपूर्व गोर्खाहरुसंग संबद्ध विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता हुँदै आएको छ।

आग्रह

दुबै पक्ष सम्मिलित एउटा प्राविधिक समितिको आउँदो साता बस्न लागेको बैठक अघि ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लम्लीले गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन लगायतका विषयमा सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्न ब्रिटिश सरकारलाई आग्रह गरिन्।

एक प्रश्नको जवाफमा लम्लीले गोर्खा सैनिकहरु ब्रिटेन आउँदा उनीहरुका परिवार भने नेपालमै छुटेका प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।

"म चाहन्छु कि गोर्खा सैनिकहरु आफ्ना सबै परिवार सहित यहाँ आउन्। तर त्यो संभव छैन। त्यहाँ जटिलताहरु छन्। तपाईंले कुनै पनि असल कदम चाल्नुभयो भने संगसंगै खराब असर पर्नसक्ने संभावना पनि हुन्छ। तपाईं एक कदम अगाडि बढ्दा अर्को कदम पछाडि फर्कने खतरा पनि हुन्छ। तर, मेरो विचारमा हामी दुई कदम अगाडि बढयौं र एक कदम पछाडि फर्कनुपर्यो," लम्लीले भनिन्।

हाल ब्रिटेनमा बसोबास गरिरहेका खासगरी वृद्ध उमेरका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले भाषा लगायतका समस्याहरु भोग्नु परिरहेको छ।

तर बीबीसी नेपाली सेवासंगको कुराकानीमा लम्लीले आफु एक अभियानकर्ता मात्र भएको र पेन्सनको विषय समाधान गर्न आफुसंग कुनै अधिकार नरहेको कुरामा पटक पटक जोड दिएकी थिइन्।