'यस वर्षको मनसुनले चामल आयात घटाउँछ'
यस वर्षको वर्षा औसत र समयमै भएकाले धान उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमै सघाउ पुर्याउने सरकारी अधिकारी र विज्ञहरुले पूर्वानुमान गरेका छन्।
वर्षातका कारण यसवर्ष विगतको भन्दा झन्डै १५ प्रतिशत थप क्षेत्रमा धान खेती भएको र झन्डै ६ लाख मेट्रिक टन थप धान उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयको आकलन छ।
अन्य देशबाट हुने गरेको धानको आयात कम गर्न यसले सघाउ पुर्याउने बताइएको छ।
सन् २०१८ को जुन ८ मा पूर्वी नेपालबाट मनसुन भित्रिएको थियो। औसत भन्दा २ दिन अघि भित्रिएको मनसुन अबको केही दिनमा सकिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
वर्षा
विगतका वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष वर्षा सन्तुलित भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले बताए।
उनले भने, "औसतमा ९० देखि ९५ प्रतिशत वर्षा भयो। सामान्य वर्षा भए पनि वर्षा क्रमिक रुपमा भएकाले यसले वर्षेबालीलाई राम्रो मदत पुराएको छ।"
सन्तुलित वर्षाले धानबालीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ।
यो वर्ष झन्डै ६ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन बढ्ने र धानको आयात घटाउन सकिने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले भने, "कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हुने योगदानमा धानको योगदान ३ देखि ४ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ। नेपालले गर्दै आएको चामलको आयात केही घटाउन यसले सघाउ पुराउँछ र आयात वापत बाहिर जाने केही रकम जोगाउन सक्छौं भने प्रक्षेपण र आशा गरेका छौं।"
धान उत्पादन
सचिव जिसीका अनुसार विगतका वर्षमा थोरै र समयमा वर्षा नहुँदा धानखेती योग्य ७० देखी ७५ प्रतिशत जग्गामा रोपाइ हुने गरेको थियो। तर यो वर्ष झन्डै ९० प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइ भएको छ।
उत्पादन वृद्धिले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्ने कृषि विज्ञ तथा पूर्वसचिव गणेशराज जोशीले बताए।
उनले भने, "कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको महत्वपूर्ण योगदान छ। त्यसमा धान महत्वपूर्ण बाली नै हो। बाली भित्र्याउने बेलासम्म मौसम अनुकूल रह्यो भने यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव नै पार्छ।"
कोदो, वर्षे तरकारी लगायतका अन्य वर्षे बालीको उत्पादन समेत यस वर्षको मनसुनका कारण केही वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
सिंचाइ तथा पूर्वाधारको अभावका कारण धेरै जसो बालीबाट हुने उत्पादन सँधै जसो आकाशे पानीकै भरपर्नु पर्ने अवस्था कायमै छ।
कुल सिंचाइ योग्य ठानिएका जमीनमध्ये हाल सम्म झन्डै एक चौथाइमा मात्र बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्याङक छ।
