महिला हिंसाका नियन्त्रणमा मदिरा नियन्त्रण कति प्रभावकारी होला

संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर निर्देशन दिए अनुरूप महिला हिंसाको प्रमुख कारण मानिएको लागु औषधको निषेध तथा मदिराको नियन्त्रण गर्न देशव्यापी रूपमा चेतनामूलक अभियान सुरु गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्थानीय तह र प्रशासनलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुरूप अभियानसँगै कानूनको पालना गराउने काम एकसाथ सुरु गरिएको बताइएको छ।

कतिपय स्थानीय तहले मदिरा बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत निर्णय समेत गरिएको जनाएका छन।

महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, हत्या जस्ता घटना बढ्दै गएको देखिएपछि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकले त्यस्ता घटना न्यून गर्ने अभियान चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सरकारको कार्यक्रम 'महिला मुद्दामा फितलो'

बलात्कार घटनाबारे संसद्‍मा चर्को बहस

रोकथामका प्रयास

महिलामाथि हुने विभिन्न खालका हिंसाको प्रमुख कारणको रुपमा मदिराको प्रयोग र लागु औषध भएको निष्कर्षका साथ सरकारले त्यसलाई निषेध र नियन्त्रण गर्न अभियान चलाएको जनाएको छ।

आइतबार प्रदेश स्तरबाट सुरु गरिएको अभियान सोमबारदेखि स्थानीय तहसम्मले संचालन गरेको बताइएको छ।

अभियानको संयोजन गरिरहेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, "हाम्रा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यो नै यसको शुरुवात हो र यसैका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम गर्ने हुन्। सचेतना, रोकथाम र कानूनपालन जस्ता सबै विषय समेटिएको छ।"

स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गरिने अभियानका क्रियाकलापको अनुसूची नै बनाएर सबै तह र जिल्लामा पठाइएको बताइएको छ।

सचेतना अभियान समिति निर्माण गरेर परिचालन गर्ने अनि सडक नाटक र सांगीतिक कार्यक्रम मार्फत चेतना पुर्‍याउने कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ।

कति प्रभावकारी

कतिपय स्थानीय तहले मदिराको उत्पादन र बिक्रीको नियमन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले भनिन्, "मदिरा बिक्री गर्ने ठाउँलाई ८ बजे पछि बन्द गर्ने अनि सार्वजनिक स्थलमा मदिरा राखेर बेच्न नपाइने भनेर निर्णय गरेका छौं।"

स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई इजाजत पाएका पसलहरूबाट मात्रै मदिरा बिक्रीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र प्राकृतिक तथा व्यवासायिक रुपमा गाँजा तथा अफिम खेती हुने स्थानको पहिचान गरि नष्ट गर्ने अभियान चलाउने जस्ता जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर कतिपय आलोचकले भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यस्ता अभियानको प्रभावकारिता दीर्घकालीन हुनेमा आशंका गरेका छन्।