भारतीय बाँधबारे पाकिस्तानको आपत्ति किन
तस्बिर स्रोत, AFP
पाकिस्तानले चेनाब नदीमा भारतद्वारा निर्माणाधीन दुई परियोजनामध्ये एउटामा आपत्ति जनाएको छ।
भारतले जलविद्युत् परियोजना अन्तर्गत चेनाब नदीमा दुईवटा बाँध निर्माण गरिरहेको छ।
४८ मेगावाट क्षमताको लोअर कालनाइ र १,५०० मेगावाट क्षमताको पाकल दुल परियोजना निर्माण भइरहेका हुन्।
पाकल दुल बाँधलाई लिएर चिन्तित बनेको पाकिस्तानले भारतीय परियोजना सिन्धु जल सम्झौता विपरीत भएको बताएको छ।
सक्षम
पाकिस्तानका अनुसार पाकल दुल बाँधको उचाइ १,७०८ मिटर हुनसक्छ, जसका कारण पाकिस्तान पुग्ने पानीको मात्रा कम हुनसक्छ।
उक्त बाँधको निर्माणसँगै भारत आफ्नो इच्छा अनुसार पानी रोक्न वा छोड्न सक्षम हुने पाकिस्तानको भनाइ छ।
सिन्धु जल सम्झौता अनुसार चेनाब नदीमा बाँध निर्माण गर्नु परेमा काम शुरू हुनुभन्दा करिब ६ महिना पहिले भारतले पाकिस्तानलाई जानकारी गराउनुपर्छ।
सिन्धु जल सम्झौतासँग जोडिएका विषयमा कुराकानी गर्न भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अहिले पाकिस्तानको लाहोरमा छ।
पानीको बाँडफाँटलाई लिएर दुई देशबीच भएको यो ११५ औँ द्विपक्षीय वार्ता हो। यसअघि दुई देशका अधिकारीहरूले गत मार्चमा छलफल गरेका थिए।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि पानीको उपभोगलाई लिएर दुई देशबीच सन् १९६० सम्म तनाव जारी रह्यो।
अन्ततः विश्व ब्याङ्कको मध्यस्थतामा दुई देशबीच सिन्ध-तास सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
तीनवटा नदीको पानीमा भारतको नियन्त्रण रहने र बाँकी तीनवटा सिन्धु, झेलम र चेनाब नदीको पानीमाथि पाकिस्तानको नियन्त्रण रहने सम्झौतामा उल्लेख छ।
झगडा
ती नदीको पानी प्राकृतिक रूपमा पाकिस्तानतर्फ बग्छ। अमेरिकाको ओरेगन स्टेट युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा सो सम्झौता पछाडिको नालीबेली उल्लेख छ।
आरोन वोल्फ र जोशुआ न्युटनले आफ्नो अध्ययनमा उल्लेख गरे अनुसार सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजनअघि नै पानीको विषयमा खासगरी सिन्ध र पञ्जाब प्रान्तबीच झगडा शुरू भइसकेको थियो।
सन् १९४७ मा दुई देशका अधिकारीहरूले पाकिस्तानतर्फ बग्ने दुईवटा नहरसम्बन्धी एउटा सम्झौता गरे, जसअनुसार पाकिस्तानले लगातार पानी पाइरह्यो।
उक्त सम्झौता सन् १९४८ को मार्च ३१ सम्म लागु थियो।
तस्बिर स्रोत, BHASKAR SOLANKI
सिन्धु जल सम्झौतासम्बन्धी सन् १९३३ देखि २०११ सम्म पाकिस्तानी आयुक्त रहेका जमात अलि शाहका अनुसार सन् १९४८ को एप्रिल १ मा सम्झौता लागु रहेको अवस्था थिएन।
र, सोही बेला भारतले दुई प्रमुख नहरहरूको पानी रोक्यो, जसबाट पाकिस्तानको पञ्जाबमा १७ लाख एकड जमिन नराम्रो असर पर्न गयो।
भारतले पानी रोक्नुका कैयौँ कारण बताएको थियो। जसमध्ये कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानमाथि दबाब सिर्जना गर्नु एउटा कारण भएको उसको भनाइ थियो।
बाँडफाँट
पछि भएको सम्झौतापश्चात् पानी आपूर्ति जारी राख्न भारत तयार भयो।
अध्ययन अनुसार सन् १९५१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले अमेरिकाको टेनिसी भ्याली अथोरिटीका पूर्वप्रमुख डेविड लिलियन्थललाई भारत बोलाए।
लिलियन्थल पाकिस्तान पनि गए। र, अमेरिका फर्केपछि उनले सिन्धु नदीको बाँडफाँटबारे एउटा लेख लेखे।
त्यो लेख विश्व ब्याङ्कका प्रमुख र लिलियन्थलका साथी डेविड ब्ल्याकले पनि पढे र उनले भारत तथा पाकिस्तानका आयुक्तहरूसँग सम्पर्क गरे।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
अनि त्यसपछि दुई देशबीच बैठकको सिलसिला शुरू भयो।
दुई देशबीच करिब एक दशकसम्म वार्ता चलिरह्यो र अन्ततः सन् १९६० को सेप्टेम्बर १९ मा कराचीमा सिन्धु नदी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति अयुब खानले त्यसमा हस्तारक्षर गरे।
सम्झौताका प्रमुख बुँदा
- सिन्धु नदीका सहायक नदीहरूलाई पूर्वी र पश्चिमी नदीमा विभाजित गरियो। सतलज, ब्यास र रावीलाई पूर्वी नदी भनियो भने झेलम, चेनाब र सिन्धुलाई पश्चिमी नदी भनियो।
- सम्झौता अनुसार अपवाद बाहेक भारतले पूर्वी नदीहरूको पानी विना रोकटोक उपभोग गर्न पाउँछ भने पश्चिमी नदीको पानीको उपभोग पाकिस्तानले गर्न पाउँछ। यद्यपि ती नदीको पानी उपभोग गर्ने केही सीमित अधिकार भारतलाई पनि छ।
- सम्झौता अन्तर्गत एउटा स्थायी सिन्धु आयोगको स्थापना गरियो। जसमा दुवै देशका आ-आफ्ना आयुक्त हुन्छन् र कुनै विवाद भए उनीहरूले सल्टाउँछन्।
- यदि एउटा देशले कुनै परियोजनामाथि काम गर्छ र अर्को देशलाई त्यसको संरचनाबारे आपत्ति हुन्छ भने सम्बन्धित देशले जवाफ दिन्छ, दुवै पक्षको बैठक हुन्छ। आयोगले सल्टाउन नसके दुई देशले सम्बोधन गर्नेछन्।
- त्यसबाहेक सम्झौतासम्बन्धी विवाद सल्टाउन तटस्थ विशेषज्ञहरूको सहयोग लिने अथवा 'कोर्ट अफ आर्बिट्रेशन' मा जान सक्ने सुझाइएको छ।
