पुनर्निर्माण प्राधिकरणको एकीकृत बस्ती योजना: ढिलो भएन?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित भएका सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पाँचवटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली पुर्ननियुक्त भएपछि बुधबार पहिलोपटक बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गरी बनाइने एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार शुरूवाती चरणदेखि नै एक सयभन्दा बढी एकीकृत बस्तीका आग्रहहरू आएका थिए।
तर बल्ल यो क्रम शुरू गरिएको छ।
ढिलो
कतिपय पीडितहरूले भने ढिलो गरी यस्तो निर्णय हुँदा कैयौंले खर्च गरेर जोखिमयुक्त ठाउँमै घर बनाइसकेको अवस्था रहेको बताएका छन्।
भूकम्पबाट पीडित त्यस्तैमध्येकी एक हुन् काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको चुरीथुम्का घर भएकी सुशीला कार्की ।
उनको परिवार र आसपासका गाउँलेले पनि एकीकृत बस्तीको सपना देखेका पनि त्यतिबेलै ठोस नीति र कार्यक्रम कतैबाट नआउँदा त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेन।
उनी भन्छिन्, "शुरुमा कुरा त गर्यौं तर कता केही थाहा भएन। एकीकृत बस्ती भएको भए पानी एकै ठाउँमा हुन्थ्यो। अहिले ठाउँठाउँमा छ। कहिले धारामा पानी नै आएको हुँदैन।"
'प्रोत्साहन'
बुधबार पुनर्निर्माण प्राधिकरणले योजना स्वीकृत गरेका ५ एकीकृत बस्तीमध्ये थोरैमा १० र बढिमा ७० घरधुरीसम्म रहेका छन्।
यस्ता बस्ती घोषणा अझै केही सङ्ख्यामा हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीले बताए।
उनले भने, "हामीहरूले प्रोत्साहन गर्न खोजेका हौं। आफ्नो जग्गा भएको ठाउँमै जान चाहनुभयो भने त्यसमै सघाइनेछ, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले स्थान उपलव्ध गराउँछ।"
एकीकृत बस्ती भनिएता पनि त्यहाँ घर चाहिँ स्थानीयले नै स्वयं बनाउनु पर्नेछ।
त्यसको डिजाइन र खानेपानी, बाटोघाटोजस्ता सार्वजनिक सुविधाहरूमा भने प्रोत्साहन स्वरूप सरकारले सघाउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
महत्व
भूकम्प मात्र नभएर अन्य थुप्रै विपत् झेलिरहने सिन्धुपाल्चोकजस्ता जिल्लाका लागि यस्तो अभ्यासको महत्त्व झन् बढी हुने त्यहाँकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताइन्।
उनले भनिन्, "भूकम्पमा टोलटोल मिलेर बसेजस्तै यस्तो अभ्यास भावी सन्ततिको भविष्यको लागि उपहार हुनेछ। सरकारी सेवा र आधुनिक सुविधा पुर्याउन समेत सजिलो हुनेछ।"
प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती विकास बढाउने भनिरहँदा अर्कोतर्फ भने निजी आवासतर्फको काम यो वर्ष सक्ने सरकारी योजना नै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।
पीडितमध्ये एक तिहाइ जतिले मात्र घर निर्माणको अन्तिम किस्ता लिनु त्यसको सूचक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
दातृ सहयोग समेत भनेजसरी नआएको अवस्थामा वित्तीय आवश्यकताको पुर्नमूल्याङ्कन आवश्यक रहेको प्रमुख कार्यकारी ज्ञवाली स्वीकार्छन्।
पुनर्निर्माण अन्तिमतिर पुगिसक्नुपर्ने बेलामा समेत सरकारले शुरूवाती समयमै ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम ल्याइरहनुलाई भने कतिपज्ञ विज्ञहरू राजनीतिक स्वार्थका आडमा अस्थिर बनेको नेतृत्वलाई दोष दिन्छन्।
