पुनर्निर्माण: नेतृत्व परिवर्तनप्रति चिन्ता र चासो

नुवाकोटमा पुनर्निर्माणमा खटिएका महिला
तस्बिरको क्याप्शन, पीडित सात लाखभन्दा बढी परिवारमध्ये ६२ हजार परिवारले मात्र निजी आवास निर्माण गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

झण्डै दुई वर्षअघि जन्मिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले फेरि अर्को नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात सीईओ पाएको भोलिपल्ट प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिप्रति एक नेपाली विज्ञले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले पुनर्निर्माणमा सरोकारवाला गम्भीर नभएमा नेपाल असफलताको अर्को उदाहरण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकार परिवर्तन संगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात सीईओ पनि परिवर्तन हुने गरेकोप्रति नेपालका विकास तथा योजनाविद्हरुले आफ्ना चिन्ता सार्वजनिक गरिरहेको बेला, पुनर्निर्माणमा सघाइरहेको एक प्रमुख दातृ निकाय विश्व ब्याङ्कका विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञ अवनिमणि दीक्षितले प्राधिकरणको सीईओ पटक-पटक फेरिने क्रमप्रति दातृ निकायको निकै चासो रहेको बताए।

"पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ फेरिएको विषयमा दाताहरुको पनि चासो छ। दातृ निकायहरुले नेपालको पुर्नर्निर्माणमा धेरै रकम लगानी गरिरहेका छन्।"

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको थियो।

प्रतिबद्धता

विश्व ब्याङ्क, एसीयाली विकास ब्याङ्क लगायत विभिन्न बहुपक्षीय र दुईपक्षीय दाताले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भूकम्प लगत्तै सार्वजनिक गरेका थिए।

विश्व ब्याङ्कले सन् २०२० सम्ममा खासगरी निजी आवास पुर्निर्माणमा २० अर्ब रुपैंया भन्दा बढी रकम ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।

तर अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित सात लाखभन्दा बढी परिवार मध्ये ६० हजारभन्दा केही बढी परिवारले मात्र निजी आवास निर्माण गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माका विचारमा सीईओ मात्र बदलिने र कामले ठोस गति नलिने अहिलेको अवस्थामा तत्काल सुधार नभए नेपाल भविष्यमा असफलताको अर्को उदाहरण हुन सक्छ।

उनले भने, "विदेशी दातृ संस्थाहरुले पनि पैसा कम गरि सके। सबै गम्भीर भएर काम गर्न सके अगाडी जान सक्छ। होइन भने हेइटीको जस्तो नहोस् भनेर भनिन्थ्यो तर हामीकहाँ पनि त्यस्तै होला जस्तो देखिन थालिसक्यो।"

प्राधिकरणका नयाँ सीईओ नियुक्त भएलगत्तै पूर्वसचिव युवराज भुसालले सोमबार साँझ बीबीसीसँग कुरा गर्दै आगामी माघ १ गतेसम्म सबैले देख्न सक्ने गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने बताएका थिए।

तर अहिले करिब दुई लाख भूकम्प पीडित परिवारले घर बनाउने सुरसार गरेको भनिए पनि अधिकांशले तेस्रो हिउँद पनि अस्थायी टहरामैं बिताउनु पर्ने अवस्थाप्रति सार्वजनिक रुपमा आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन्।