राजनीतिक नियुक्ति खारेजी चर्को विवादमा

अघिल्लो सरकारले निश्चित अवधिमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने सरकारी निर्णयले चर्को विवाद निम्त्याएको छ।

विपक्षी कांग्रेसले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दै कैयौँको हकमा कानुन उल्लङ्घन हुने तर्क गरेको छ।

कतिपय विज्ञले चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय भएपनि निर्वाचन आचारसंहितासँग त्यसलाई अहिले जोड्नु सान्दर्भिक नहुने धारणा राखेका छन्।

दायरा

निर्वाचनको मतपरिणामपछि आफू सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने पर्खाइमा रहँदै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने घोषणा गरेकै पथमा पछिल्लो निर्णय आएको देखिन्छ।

त्यसमा पनि थप, निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएयताकै नियुक्तिलाई पनि समेटेर सरकारले खारेजीको दायरा अझ फराकिलो बनाएको छ।

अहिले एमालेसँग एकीकरण गरेर एउटै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रसमेत रहेको आफ्नो सरकारले गरेका नियुक्तिको खारेजीले विपक्षी कांग्रेसलाई रुष्ट बनाएको छ।

उक्त दलका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, "सहकार्यका लागि निम्तो नदिएर प्रतिपक्षीलाई भिडन्तका लागि खुला आमन्त्रण गरेजस्तो देखियो। यसलाई नियमित निर्णयभन्दा पनि त्यसपछिका नियतका आधारमा विश्लेषण गरिनुपर्छ।"

तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि विगतमा अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेका उदाहरण पाइन्छन्।

उक्त प्रसङ्ग उप्काउँदा कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले बचाउमा भने, "हुकुम प्रमाङ्गी जस्तै शैलीमा एउटै निर्णयबाट सबै बर्खास्त भन्ने खालको निर्णयप्रति एउटा व्यक्तिले कानुनी ढङ्गले कुन आधारमा नियुक्त भएको थियो र अहिले कुन आधारमा खारेज गरियो भनेर प्रश्न गर्न त पाउँछ।"

तर्क

राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै कतिपय विज्ञ त्यसलाई स्वाभाविक ठान्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

तर निर्वाचन आचारसंहितालाई पनि नियुक्ति खारेजीसँग जोडिएको विषयलाई भने उनीहरू सान्दर्भिक ठान्दैनन्।

त्यस्तैमध्येका एक पूर्वमन्त्री एवम् सचिव विद्याधर मल्लिक भन्छन्, "चुनाव सकिएर यतिका महिना भइसक्यो, दलहरू सरकारमा आइसके। अब फेरि त्यतिबेला नियुक्त भएका व्यक्तिलाई उसको कार्यक्षमता लगायतका आधारमा नभई निर्वाचन आचारसंहितासँग जोडेर बर्खास्त गर्नु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन।"

चुनावी आचारसंहितालाई जोड्ने पछिल्लो सरकारी निर्णयबारे सोध्दा निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

दलीय भागबन्डा आधारमा नियुक्त भएका आयुक्तहरूको मत भने एकार्कासँग बाझिएको उनीहरूसँग गरिएका अनौपचारिक कुराकानीहरूबाट प्रतीत हुन्छ।