आयकर वृद्धि: अर्थ मन्त्रीद्वारा स्पष्ट पार्ने प्रयास

आयकरको दायराभन्दा दरमा केन्द्रित भएको र त्यसले झन् कर छलीलाई बढावा दिन सक्ने टिप्पणी हुँदै गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले डिजिटल लेखा प्रणालीको विस्तार भइरहेकाले त्यसरी कर छल्न सजिलो नहुने बताएका छन्।

बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बुधवार बोल्दै उनले भने, "यो डिजिटल प्रणालीमा बिस्तारै मानिसहरूको सूचना सानो चिप्समा आउँछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र हुन्छ र अन्य परिचयपत्र हुन्छन् जसको आधारबाट हामी कति आम्दानी गर्छौँ र कता ब्याङ्क कारोबार गर्छौँ भन्ने सबै थाहा हुनसक्छ।"

"त्यसो हुनाले एउटा सभ्य र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिकले कर छल्छ भनेर कल्पना गर्न हुँदैन।"

चुस्त प्रशासन

उनले कर छलीलाई निरुत्साहित गर्न कर प्रशासन चुस्त पार्नुका साथै कर सङ्कलन गर्ने अधिकारी सबै सदाचारमा रहन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए।

मङ्गलवार प्रस्तुत बजेटमा प्रगतिशील करमार्फत् न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत आयकरमा परिवर्तन गरिने बताएका थिए।

बजेटअनुसार हाल कायम रहेको १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २०, र ३० प्रतिशत दर कायम हुनेछन्।

साथै अर्थमन्त्रीले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत कर लगाइने जनाएका थिए।

भ्याटमा सुधार

तुलनात्मक रूपमा छल्न कठिन भनिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत दर छुट तथा फिर्ताजस्ता प्रावधानको गलत उपयोग भएको भन्दै त्यसमा अब पूर्ण सुधार गरिएको उनले बताए।

यी प्रावधानले नेपालको कर प्रशासनमा निकै सुधार हुने उनको भनाइ छ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई बीमा

ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता नबढाएको आलोचनाको पनि उनले जवाफ दिएका छन्।

वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र भत्ता दोब्बर पारिने भनेर उल्लेख भएको भन्दै उनले यसपालि सिधै भत्ता बढाउनेभन्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति स्वास्थ्य बीमामा ध्यान दिइएको बताए।

एक लाखको बीमा नि:शुल्क गर्दा त्यसले सहज उपचार प्रत्याभूत गराउन सके भत्ता बढाएको भन्दा धेरै फाइदा पुग्ने उनको जिकिर थियो।