'सांसदलाई विकास बजेट दिनु अनुचित'
कतिपय सांसदले हालको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि थप बजेटको माग गरिरहेका बेला अर्थविद्हरुले सांसद्हरु मार्फत बजेट बाँडने काम अन्त्य गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय तह जनप्रतिनिविहीन रहेका बेलामा शुरु गरिएको यस्तो कार्यक्रम अब आवश्यक नरहेको उनीहरुको तर्क छ।
तर सांसदहरुले जनताले आफुले जिताएको प्रतिनिधिसँग विकासको अपेक्षा गर्ने भन्दै आयोजनाको छनोटबाट आफूहरुलाई वन्चित गर्न नहुने बताएका छन्।
विशेष कार्यक्रम
प्रत्यक्ष निर्वाचित हरेक सांसदका निम्ति निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत ३ करोड र सबै सांसदका निम्ति निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत ५० लाखको दरले बजेटमै विनियोजन गरिँदै आएको छ।
कतिपय अध्ययनहरुले उक्त रकमको दुरुपयोग भएको र प्रभावकारी कार्यक्रममा खर्च नभएको देखाएपछि त्यसको औचित्यमाथि वहस चल्ने गरेको छ।
अर्थविद् एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्ले अब त्यस्तो कार्यक्रमको औचित्य नरहेको बताए।
उनले भने, "चालिस लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका बेला सांसदहरुले स्थानीय तहका योजना संचालन गर्नु उपयुक्त होइन। यसको अनुगमन संयन्त्रको पनि स्पस्ट छैन। थप्ने र प्रदेशसभालाई दिने काम गर्नु हुँदैन, चरणवद्ध रुपमा बन्द गर्नु पर्छ।"
बजेट विनियोजन
ससाना आयोजनको छनोट र बजेट विनियोजनको काम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने उनको भनाई छ।
अर्का अर्थविद् केशव आचार्यले नीति नियम निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरु अब पनि योजना छनोटको काममा अल्झिनु गलत हुने बताए।
आचार्यले भने, "सांसदहरु विधायक हुन्। ऐन, नीतिनियम हेर्ने, सरकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन हेर्ने र त्यसको खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनीहरुले योजना प्रमुख बन्ने रहर गरे र उनीहरुको ध्यान नै योजना तिर गयो। यो एकदमै गलत पद्धति हो। त्यो काम गर्न त अव गाँउपालिका र नगरपालिकामा प्रतिनिधि आइसकेका छन्।"
तर कतिपय सांसदहरुले भने बजेटमा व्यवस्था गरिएको रकमलाई बढाएर १० करोड पुराउनु पर्ने माग अघि सारेका छन्।
विकासको अपेक्षा
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुसँग जनताले विकासको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक रहेको बताए।
उनले भने, "यो निर्वाचन पद्धति रहे सम्म यो आवश्यक छ। जनताहरु प्रत्यक्ष रुपले सांसदसँग जोडिएको हुने उनीहरुको अपेक्षा सरकारसँग भन्दा बढी प्रतिनिधिसँग हुने, तर उसले केही गर्न नसक्ने भयो भने त्यो पद्धतिले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यसैले विकासका योजनामा सांसदहरु जोडिन आवश्यक छ।"
चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको उक्त रकम निर्वाचन आचारसंहिता र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण खर्च हुन सकेको छैन।
बजेट स्वीकृत भैसकेकोले त्यसको गाँठो फुकाउन कानुन संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
