गोरखा, नुवाकोटमा आवास निर्माण शीघ्र हुने अपेक्षा

नुवाकोट र गोरखामा ५० हजार आवास निर्माणमा सहयोग गर्न भारतले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै ती जिल्लामा पुनर्निर्माण कार्यले थप तीव्रता पाउने अपेक्षा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँगको सहकार्यमा गोरखा र नुवाकोटमा आवास निर्माण गर्नेबारे भारतीय अधिकारीहरूले दुई दिनअघि साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु वरपर पुनर्निर्माण तीव्र हुने आशा बढेको हो।

तर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भनि बढ्दो चिन्तामाझ ती आवासहरूको निर्माण कहिले पूरा हुने हो प्रष्ट भइसकेको छैन।

भारतीय दूतावास र दुई राष्ट्रसंघीय नियोगबीच भएका पछिल्ला साझेदारी सम्झौता अनुसार गोरखा जिल्लामा करिब २७ हजार र नुवाकोट जिल्लामा करिब २३ हजार १ सय आवास निर्माणको लागि राष्ट्रसंघका टोलीहरूले आवास निर्माणका लागि आवश्यक सामाजिक तथा प्राविधिक सहयोग दिनेछन्।

सहयोग

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रावधानलाई टेकेरै भारतले राष्ट्रसंघीय निकायको सहयोग लिन लागेको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार दुई जिल्लामा ५० हजार आवास निर्माणको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भारतीय सहयोग प्राप्त हुनेछ।

भुसालका अनुसार ती जिल्लामा आवास निर्माणको लागि भारत सरकारले पछि सट्टाभर्ना दिने शर्तमा नेपाल सरकारले यसअघि नै धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ।

उनले भने, "हामीले खर्च गर्दै जाने र त्यसबापत दातृ निकायसँग सट्टाभर्ना लिने ढाँचा अनुसारै हामी भारतबाट पनि खर्च भएको रकम पाउँदै छौं।"

उनका अनुसार आवास निर्माण बापत नेपाल अहिले भारत सरकारबाट ४ अर्ब रुपैयाँ पाउने क्रममा रहेको छ।

चुनौती

२०७२ सालका विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न भारत, चीन, जापान र अन्य मित्र राष्ट्रसँगै विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकाय अघि सरेका थिए।

पुननिर्माणको लागि ९ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च लाग्ने आकलन गरिए पनि सबै रकमको जोहो भइसकेको छैन।

दक्षिणी छिमेकी भारत अहिले गोरखा र नुवाकोटमा आवास निर्माणका सहयोग गर्न उद्दत भएको छ भने उत्तरी छिमेकी चीनले चाहिँ काठमाण्डूको नौतले दरबार र नुवाकोटको साततले दरबार जस्ता ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने अग्रसरता देखाइसकेको छ।

निजी आवासको हकमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सात लाख भन्दा बढी निजी आवास मध्ये अहिलेसम्म त्यसको आधा भन्दा कम अर्थात तीन लाख भन्दा बढी घरधनीले मात्र आवास पुनर्निर्माणको काम प्रारम्भ गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

उसले आवास निर्माणको काम यहि आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रष्ट छ।