'३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति चुनौतीपूर्ण'

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने महिलाको संख्या अत्यन्त कम भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट समेत जोडी संघीय संसदमा उनीहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व निश्चय गराउन दलहरु सामू अत्यन्त ठूलो चुनौती रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ६ जना महिला निर्वाचित भएकाले कम्तीमा १०६ जना महिला सांसद समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभाबाट समेटिनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता देखिन्छ।

प्रत्यक्षबाट समावेश हुन नसकेका अन्य समूहलाई समेत समावेशी सिद्धान्त अनुसार त्यसैगरि समेटिनु पर्ने छ।

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीतर्फको परिणाम अनुसार जम्मा ६ जना महिला र ७ जना दलित समुदायका सांसद प्रतिनिधिसभामा चुनिएका छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार विगतका निर्वाचनको तुलनामा प्रत्यक्षतर्फ आदिवासी-जनजाति, मुस्लिम, थारु लगायत अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व पनि अत्यन्त कम छ।

चुनौती

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ वाम गठबन्धनमध्ये नेकपा एमालेले ८०, नेकपा माओवादी केन्द्रले ३६ र नेपाली कांग्रेसले २३ सिट जितेका छन्।

तर त्यसरी सिट जित्दै गर्दा समावेशी समूह अर्थात् लैंगिक तथा जातीय अल्पसंख्यक एवम् पिछडिएको क्षेत्रबाट निकै कम सदस्य निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

संविधानले राष्ट्रिय सभा सहितको संघीय संसदमा हरेक दलबाट गरी महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ठूला दलहरुका सामु समेत प्रशस्तै चुनौती रहेको निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले बताए।

उनले भने, ''अहिले महिलाहरु अत्यन्त न्यून देखिएको र कतिपय दलको एउटा पनि महिला विजयी नभएकोले त्यो संख्या अनिवार्य रुपमा समानुपातिकवाट पूर्ति गर्नै पर्नेहुन्छ। तर कतिपय दलले चाहिं पुरै महिलाको नाम पेश गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। र राष्ट्रिय सभावाट समेत उक्त संख्या मिलान गर्नुपर्ने दलहरुका सामु अर्को चुनौती हो।''

आंशिक

अब बन्ने राष्ट्रिय दलले ३३ प्रतिशत महिला र बाँकी पुरुषको प्रतिनिधित्व गराउँदा झण्डै २८ प्रतिशत आदिवासी-जनजाति, ३१ प्रतिशत खस आर्य, ७ प्रतिशत थारु, ५ प्रतिशत मुस्लिम, १५ प्रतिशत मधेशी र १४ प्रतिशत दलितको सहभागिता गराउनु पर्ने छ।

प्रदेशमा भने त्यहाँको जनसंख्याका आधारमा उक्त समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत फरक फरक हुने छ।

तर त्यसरी समावेशी सिद्धान्त अनुसार समानुपातिक प्रणालीबाट समेटिएपनि संविधानले पहिचानलाई बेवास्ता गरेको र सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार मानेकोले अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व आंशिक रुपमा मात्रै हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एकजना सहप्राध्यापक बालकृष्ण मावुहाङ्गले बताए।

उनले भने, ''अहिले पहिचानलाई बेवास्ता गरेर बनाएको राज्यको संरचनाले उपयुक्त किसिमले अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति लगायतका पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन सकेन। त्यो कुरा अहिलेको परिणाम हेर्दा थाहा हुन्छ।''

चुनावी प्रतिस्पर्धा शुरु भएसंगै कम समयभित्र उम्मेदवारहरुको सूची तयार पार्नु पारेकाले प्रमुख दलहरुलाई नै प्रतिनिधि र प्रदेशसभालाई समावेशी बनाउन कठिन भएको बताइन्छ।

समावेशी सिद्धान्त अनुसार भागवण्डा मिलाउँदा कतिपय दलभित्र महत्वपूर्ण भूमिका रहेको ठानिएका पुरुष नेताहरु आगामी संसदमा नअट्ने जानकारहरू बताउछन्।