दुई वर्षमा एकचौथाइ स्वास्थ्य केन्द्रको पुनर्निर्माण
विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमध्ये दुई वर्षको अवधिमा झण्डै एक चौथाइको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
झण्डै ८ सय क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये अहिलेसम्म करिब २ सय वटाको पुनर्निर्माण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको पुनर्निर्माण एकाइले जनाएको छ।
करिब ६० वटा विभिन्न संघसंस्था तथा दातृ निकायसँग अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणका लागि सम्झौताहरु भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।
आफैँले मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भनिएका ३ सय वटा स्वास्थ्य संरचनाहरुको लागि भर्खरै जिल्लामा बजेटको अख्तियारी पठाइएको जनाइएको छ।
सुस्त
पुनर्निर्माण कार्य सुस्त गतीमा हुँदा प्रभावित क्षेत्रका धेरै स्वास्थ्य चौकीले अझै अस्थायी टहराबाटै बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ।
भूकम्पका कारण गोरखाको विकट पहाडी क्षेत्र लाप्राकस्थित क्षतिग्रस्त भएको स्वास्थ्य चौकीको अझै पुनर्निर्माण भइसकेको छैन।
त्यहाँ अहिले पनि पालबाटै स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन भइरहेको छ।
लाप्राकका मार्सिङ गुरुङ भन्छन्, "अस्थायी चौकी पनि भत्काएर एउटा टहरा बनाएर काम चलिरहेको छ, धेरै समस्या छ किनभने टहरामा के नै सुविधा उपलब्ध हुन्छ र?"
उक्त स्थानमा जग्गाको व्यवस्था नहुँदा स्वास्थ्य चौकी कहाँ बनाउने भन्ने यकीन नभएको उनले बताए।
भूकम्पले भत्किएको स्वास्थ्य चौकी दुई वर्ष बित्दा पनि बन्न नसक्दा उपचारका लागि समस्या भएको स्थानीयबासिन्दाको गुनासो छ।
बारपाकका मनोज घले भन्छिन्, "समान्य उपचारमात्रै पाउन सकिन्छ, अप्ठ्यारो खालको बिरामीका लागि कुनै सेवा छैन। ज्वरो, झाडापखला लगायतका औषधि चाहीँ पाइरहेका छौँ।"
अधिकारीहरुले शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै आएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश अधिकारी भन्छन्, "जहाँ बनेको छैन् नबन्नुको कारण चाँहि जग्गा प्राप्ति हुन सकेन, जग्गा किन्नलाई हामीसँग बजेट उपलब्ध छैन्, धेरै ठाउँमा जग्गाको समस्या परिरहेको छ।"
क्षति
भूकम्पका कारण देशभर ८ सय भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकीमा क्षति पुगेकोमा गोरखामा ५५ वटा क्षतिग्रस्त भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय गोरखाले जनाएको छ।
क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य चौकी बनाउन झण्डै ११ वटा संघसस्थाले जिम्मा लिएपनि हालसम्म ८ वटा स्वास्थ्य चौकी मात्र हस्तान्तरण भएको गोरखा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सम्पर्क व्यक्ति नानीबाबु दानीले बताए।
भौगोलिक विकटताका कारण सामान ढुवानी लगायतमा समस्या देखिएको र ठेकेदार छनौट लगायतका प्रकिया पूरा गरेर काम अघि बढाउन कतिपय संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बुझिन्छ।
सरकारले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सबै स्वास्थ्य संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सन् २०२१ सम्म सक्ने लक्ष्य राखेको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माणका लागि झण्डै साढे १७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ।
राष्ट्रसंघसहितका विभिन्न दाताहरुले स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि झण्डै साढे ४ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
