‘एकै जिल्लामा मनोपरामर्शका नाममा डेढ अर्ब’

२० महिनाअघिको विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरुमध्येको एक सिन्धुपाल्चोकमा विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले मनोसामाजिक कार्यक्रममा मात्रै डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको त्यहाँका एकजना अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

सो कार्यक्रममा कैयौँ अनियमितता देखिएपछि जिल्लास्थित दैवीप्रकोप उद्धार समितिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई नयाँ मनोसामाजिक कार्यक्रम चलाउन स्वीकृति दिन बन्द गरेको उनले बताए।

तर सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मनोविमर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको एउटा गैरसरकारी संस्थाले उक्त कार्यक्रम सरकारी अधिकारीले भने जस्तै खर्चिलो नभएको प्रतिक्रिया दिए।

अहिले पनि कैयौँ भूकम्प प्रभावितलाई लक्षित गर्दै विभिन्न जिल्लामा मनोसामाजिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन्।

दुरुपयोग

ठूला विपद्ले मानिसहरुमा पार्न सक्ने मानसिक आघातको प्रभाव कम गर्न भूकम्प जस्ता ठूला प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित स्थानहरुमा मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने चलन हालैका दशकमा शुरु भएको हो।

नेपालमा पनि २०७२ साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पसँगै जिल्ला-जिल्लामा व्यापक रुपमा मनोसामाजिक विमर्शका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिए।

तर भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लामध्येको एक सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले मनोसामाजिक विमर्शका नाममा संघ संस्थाहरुले ठूलो परिमाणमा रकम दुरुपयोग गरेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हामीले अनुमानित डेढ-दुई अर्ब रुपैयाँ सामाजिक मनोविमर्शमा सिन्धुपाल्चोकमा खर्च गरिएको पाएका छौँ। मनिसहरुलाई धुलिखेल रिसोर्टमा चार-पाँच दिन राखेर खर्च गरेको अनि काठमाण्डूका विभिन्न पाँचतारे होटलमा गाउँका मानिसलाई लिएर कार्यक्रम गरिएको पाएका छौँ। अनेक खालका विकृतिहरु हामीले भेट्टायौँ।"

संघसंस्थाले फरक-फरक किसिमका पीडा भएका व्यक्तिलाई मनलाग्दो ढंगले सामाजिक मनोविमर्श दिएको र आफूबाट परामर्श लिएका व्यक्तिहरुको संख्या बढाइचढाइ देखाएको ती अधिकारीको भनाई छ।

त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा व्यापक अनियमितिता देखिएपछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले आगामी दिनमा मनोसामाजिक विमर्शका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि अनुमति नदिने निर्णय गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी शाही बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "उहाँहरुले पाँचजनाले लिनुभएको छ भने ५० जना देखाउने, एउटा गाविसको जनसंख्या १५ सय छ तर सबै संघसंस्थाको प्रतिवेदन हेर्यो भन्ने एउटै गाउँबाट ४०/५० हजार जनाले मनोविमर्शको तालिम लिएको देखिन्छ, हामीलाई आंकडा गलत लागेर काहीं न काहीं ठगिने अथवा यो नाममा संघ संस्थाहरुले पैसा खर्च गर्ने देखिएपछि यो गतिलो काम होइन भनेर रोकिएको हो।"

भूकम्पयता सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा झण्डै १०० वटा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्।

तीमध्ये आधा संस्थाको बजेट साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको सरकारी आंकडा रहेको छ।

भूकम्प लगत्तैको समयमा अधिकांश संघसंस्थाले मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रम जिल्लामा चलाएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

बचाउ

सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प लगत्तै एक वर्षसम्म मनोसामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लुथरन वर्ल्ड फेडेरेशन नेपालले सरकारी अधिकारीहरुको दावी यथार्थपरक नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै लुथरन वर्ल्ड फेडेरेशन नेपालका सञ्चार अधिकृत रामशरण सेढाइले भने, "हामीले पाँचवटा जिल्लामा २० हजार मानिसहरुसम्म पुग्नका लागि अप्रिल २०१६ सम्म जम्मा ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छौँ, त्यसमा हाम्रो कार्यालय सञ्चालन खर्च पनि पर्छ, कार्यालयमा हामीसँग चिकित्सक नै हुनुहुन्छ र स्विडेनबाट अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ बोलाएर पनि हामीले हामीसँग तालिम लिएका व्यक्तिहरुलाई सेवा उपलब्ध गराएका छौँ।"

एक वर्ष चलेको आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गत २ हजार जनालाई तलिम दिएको, ८१ वटा समूहहरु गठन गरेको, १ सय २५ भन्दा बढी गोष्ठी र झण्डै ५० वटा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उक्त संस्थाको भनाई छ।

मनोसामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त संस्थाले बालबालिकालाई खेलौना, जेष्ठ नागरिकलाई भजनका पुस्तक तथा युवाहरुलाई वाद्यवादन लगायतका सामाग्री बाँडेको थियो।

मनोसामाजिक कार्यक्रमका परिणाममुखी नभएको भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाईबारे लुथरन वर्ल्ड फेडेरेशन नेपालका सञ्चार अधिकृत रामशरण सेढाईं भन्छन्, "घर बन्यो वा विद्यालय बन्यो भने चाहिँ उहाँहरुलाई लाग्छ तर तालिम लिएको व्यक्तिको त प्रमाणपत्र मात्रै हुन्छ, अरु त केही पनि हुँदैन, हामीले व्यक्तिलाई परेको पीडा कम गर्न जुन काम गर्यौँ त्यो त त्यहीं बसेर मिहिन तरिकाले हेर्योँ भने मात्रै थाहा हुन सक्छ, कुनै सरकारी अधिकारी एक दिन कुनै ठाउँमा गएर हेरेर मात्र त्यो कुरा थाहा हुँदैन।"

मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति आफूले स्थानीयस्तरमै तयार गरिदिएकाले अहिले त्यससम्बन्धी अलग्गै कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगरिरहेको लुथरन वर्ल्ड फेडेरेशनले जनाएको छ।

तर लुथरनसहित ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु सम्मिलित 'एक्ट एलायन्स' का आइएनजिओहरु अहिले पनि भूकम्पपीडितहरुका लागि मनोसामाजिक परामर्शका कामहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्।

भूकम्प गएको २० महिना बित्न लाग्दा त्यस्ता कार्यक्रम अब सान्दर्भिक नरहेको कतिपय विज्ञहरु बताउँछन्।

तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै डेनमार्क मुख्यालय रहेको एउटा संस्था ड्यान चर्च एडको नेपालस्थित मानवीय सहायता कार्यक्रमकी प्रमुख कृष्णा कार्की भन्छिन्, "विशेषत: जसले पूरै घर गुमाएको छ, सन्तान गुमाएको छ वा आमाबाबु गुमाएका छन् उनीहरुलाई दीर्घकालीन मनोसामाजिक असर परेको देखिएको छ, हामी त्यस्ता बढी असर परेका मानिसहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौँ।"

समाज कल्याण परिषद्बाट बीबीसीलाई प्राप्त दस्तावेजहरुका अनुसार ड्यान चर्चले भूकम्पपछिको पहिलो एक वर्षमा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखासहित चार जिल्लामा मनोपरामर्श कार्यक्रमका लागि मात्रै झण्डै २ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।

निगरानी

ड्यान चर्चकी कृष्णा कार्कीले अप्रत्यक्ष रुपमा करिब १ लाख र प्रत्यक्ष रुपमा ९ हजार पाँच सय परिवारले भूकम्प लगत्तै मनोसामाजिक कार्यक्रमबाट लाभ लिएको बताइन्।

हाल सञ्चालित आफ्नो १८ महिने मनोसामाजिक कार्यक्रमका लागि ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्की बताउँछिन्।

तर काठमाण्डूस्थित शिक्षण अस्पतालका मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सरोजप्रसाद ओझा मनोसामाजिक कार्यक्रमका नाममा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको ठूलो परिमाणको खर्चलाई सरकारले राम्रोसँग निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "देशभर सरकारले स्वास्थ्यमा गरेको लगानी कति अर्ब छ? त्यसको दुई प्रतिशतभन्दा कममा देशभर मानसिक स्वास्थ्य सेवा चलिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले मूल्याकंन गरेर हेर्यौँ भने यो निकै ठूलो रकम हो। त्यसैले यसका लागि सरकारले अनुगमनको काम गर्नुपर्छ।"

डाक्टर ओझा, ठूला विपद्को एक वर्षपछि पीडितहरुमा यस्ता मनोसामाजिक समस्या लगभग समाप्त हुने र एकाध मान्छेलाई मात्र लामो समयसम्म समस्या देखिने बताउँछन्।

कतिपय आइएनजिओले समाज कल्याण परिषद्मा प्रस्तुत गरेका तथ्यांकमा विनाशकारी भूकम्पका कारण नेपालमा करिब ८० लाख मानिसहरुमा मनोसामाजिक समस्या देखिएको र उनीहरुमध्ये धेरैलाई मद्दत आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

तर विज्ञहरु चाहिँ नेपालीहरुको दुःखसँग जुध्ने क्षमता विदेशीहरुभन्दा मजबुत देखिएको उल्लेख गर्दै अहिले आएका सहयोग मनोसामाजिक समस्याका वास्तविक पीडितसम्म पुग्ने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउँछन्।

शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक समेत रहेका डाक्टर ओझा भन्छन्, "सरकारको जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्लास्थित सरकारी अस्पतालसँग समन्वय गरेर जुन जुन ठाउँमा समस्या छ, त्यसमा लक्षित हुनुपर्छ, हामीसँग परियोजना आयो, पैसा आयो र त्यो पैसा खर्च गर्नका लागि जनताको नाममा मनोसामाजिक परामर्श गर्छौँ भन्ने हिसाबले काम हुनु हुँदैन।"

पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा समाज कल्याण परिषद्जस्ता केन्द्रीय निकायमार्फत हुनुपर्ने विभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओका कामको अनुगमन फितलो रहेको गुनासो सुनिंदै आएको छ।

यस्तोमा कतिपय संस्थाले आफ्नो बजेट सक्ने उद्देश्य पूरा गर्नका लागि मात्रै मनोविमर्श गोष्ठीका नाममा कार्यक्रम आयोजना गरेको आफूले फेला पारेको, अनौपचारिक कुराकानीमा, सहायता निकायकै व्यक्तिहरु स्वीकार्छन्।