पोखरामा रवि लामिछानेको म्याद पाँचौपटक थप, अझ दुई साता हिरासतमा राख्न अनुमति

रवि लामिछाने

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पाँच साताभन्दा बढी समयदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।

अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बीबीसीसँग भने: "मंसिर ८ गतेदेखी गणना हुने गरी १५ दिन म्याद थप भएको छ।"

त्यसअघि बीबीसीसँग कुरा गरेका कास्की प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले आफूहरूले थप २५ दिन म्याद थपको अनुमति मागिएको बताएका थिए।

लामिछानेलाई सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाको बचत अपचलन विषयमा जारी प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा कात्तिक २ गते काठमाण्डूबाट पक्राउ गरेर पोखरा पुर्‍याइएपछि पछिल्लो पटक सबैभन्दा लामो अवधि अर्थात् १३ दिनको लागि म्याद थप गरिएको थियो।

त्यसअघि सुरुदेखि क्रमशः छ, सात र दश दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिइएको थियो।

लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान समेत भइरहेकाले जसअन्तर्गत ९० दिनसम्म अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा राखेर सोधपुछ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अन्यत्र पनि पक्राउ पुर्जी

कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पाँचौँपटक हिरासत म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो
तस्बिरको क्याप्शन, कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पाँचौँपटक हिरासत म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो

लामिछानेविरुद्ध चितवनमा समेत सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानका लागि गत शुक्रवार पक्राउ गर्न त्यहाँको अदालतले अनुमति दिएको छ।

त्यसअघि गत आइतवार काठमाण्डूमा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।

यसबीचमा लामिछानेलाई अर्को सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा रुपन्देही समेत पुर्‍याएर बयान लिइएको थियो।

एउटा जिल्लामा हिरासतमा राख्ने अनुमति हुँदाको 'म्याद लिएको अवधिभित्र' अन्यत्र समेत लगेर बयान लिनुपरेमा ती जिल्लामा अर्को अनुमति लिइराख्नुपर्ने अवस्था नहुने कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु ओलिया बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेलाई हिरासतबाहिरै राखेर गर्न सकिने अनुसन्धानमा त्यसो नगरिएको भन्दै उनलाई 'अन्यायको चक्रव्यूहमा फसाइएको' आरोप लगाउँदै आएको छ।

सहकारी प्रकरणमा लामिछाने "निर्दोष रहेको" उनी स्वयं र उनका समर्थकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

उनी दुईपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद सम्हालिसकेका चितवनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन्।

संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ?

संसदीय छानबीन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोरखा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ।

छानबिनका क्रममा संसदीय समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिएको थियो

तस्बिर स्रोत, SURYA THAPA/FB

तस्बिरको क्याप्शन, छानबिनका क्रममा संसदीय समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिएको थियो

संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।”

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

उक्त समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कागजातहरू “किर्ते” गर्ने काम भएको कुरालाई पनि औँल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिद/बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद/बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र ‘स्वेट शेअर’सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।