रवि लामिछाने : सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान कास्कीमै टुङ्गिन्छ कि अरू जिल्लामा पनि पुग्छ

कास्की प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएका रवि लामिछानेलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग जोडिएका अन्य सहकारी संस्थाहरूको बचत अपचलनको अभियोगमा पनि अनुसन्धान हुन सक्ने नेपाल प्रहरीका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीले बताएका छन्।

राजनीतिमा आउनुअघि लामिछाने उक्त संस्थाका सञ्चालक थिए। सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत अपचलन भएको आशङ्कामा छानबिन गर्न लामिछानेलाई राजधानीबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको हो।

प्रहरीले उनीविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा समेत अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। त्यसको अर्थ उनलाई प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गर्दै दुई महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सूर्यदर्शनजस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्था, वीरगन्जको सानो पाइला, चितवनको सहारा, नेपालगन्जको समानता र काठमाण्डूको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाबाट पनि गोरखा मिडियामा ऋण प्रवाह भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

तीमध्ये बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।

कास्की प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालतमा पेस गरेपछि न्यायालयले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गर्ने ठानिएको छ।

त्यसअघि नै अदालतले उनलाई छ दिन हिरासतमा राख्न दिइएको म्याद सकिएपछि थप समय हिरासतमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न बाँकी छ।

कुन अवस्थामा अरू जिल्ला लगिन्छ

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा अन्य जिल्लाका सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा संलग्नता देखिए ती जिल्लामा लामिछानेलाई फेरि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान हुन सक्छ।

“अनुसन्धानका क्रममा अरू संलग्नता पनि देखिन सक्छ। अनुसन्धान कुन तहसम्म जान्छ र कुन बाटो तय गर्छ त्यस आधारमा उहाँमाथि अन्य जिल्लामा अनुसन्धान हुने वा नहुने कुरा निर्भर रहन्छ,” मल्लले भने।

“यदि उजुरी छ वा उजुरी नपरे पनि अनुसन्धानमा देखियो भने हरेक स्थानबाट अनुसन्धानको माग हुन सक्छ।”

त्यस्तो अवस्थामा पोखराबाट रिहा भए पनि लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका अन्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो हिरासतमा लिन सक्ने मल्लले बताए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने कास्कीबाहेक अरू जिल्लामा लामिछानेबारे अनुसन्धान हुने वा नहुने विषय अनुसन्धानबाट मात्रै थाहा हुने बताए।

“यो अहिले नै अनुमान गर्ने विषय होइन। अनुसन्धानका क्रममा आवश्यकता देखियो भने प्रहरीले गर्न पनि सक्छ र आवश्यकता देखिएन भने नगर्न पनि सक्छ। सबै अनुसन्धानमा भर पर्ने विषय हो,” श्रेष्ठले भने।

नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अधिकारी मल्ल अन्य जिल्लाहरूमा पनि अनुसन्धान चलाइएको अवस्थामा लामिछाने लामो समयसम्म हिरासत वा थुनामा रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ठान्छन्।

नेपाल प्रहरी के भन्छ

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषय भएका कारण प्रहरीले अहिले नै थप जिल्लामा लामिछानेलाई लैजाने वा नलैजाने भन्न नसकिने बताए।

“अहिले सहकारीबाट गोरखा मिडियामा आएको रकम अपचलनबारे अनुसन्धानका लागि कास्की लगिएको हो। अन्य सहकारीबाट पनि रकम आएको र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए ती जिल्लामा पनि अनुसन्धानका लागि लिएर जाने होला," उनले भने।

प्रहरीका अनुसार लामिछानेभन्दा अघि गत महिना पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारी छविलाल जोशीलाई पोखराको अनुसन्धान सकिएपछि बुटवल लैजाने तयारी गरिँदै छ।

लामिछानेलाई पनि लैजान सक्ने सम्भावना छ कि भन्ने बीबीसीको जिज्ञासामा कार्कीले भने, “अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक देखिए लैजाने हो। त्यो अहिले नै भन्नसकिने अवस्था छैन।”

पोखरामा तेस्रो दिन पनि लामिछानेको समर्थन गर्दै प्रदर्शन

पार्टी सभापति पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोमवार पनि पोखरामा विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियो। पोखराको पृथ्वीचोकबाट निस्किएको र्‍याली नयाँबजार, महेन्द्रपुल, चिप्लेढुङ्गा हुँदै मानवअधिकारचोकमा पुगेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय वरपर आइतवार देखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।

आइतवार ढिला गरी जारी भएकोले निषेधाज्ञा लागु भएका स्थानमा रास्वपाका कार्यकर्ताहरूलाई हटाउने प्रयासमा प्रहरीले पानीको फोहरा र केही राउन्ड अश्रुग्यास पनि प्रयोग गरकेो थियो।

रास्वपा गण्डकी प्रदेशका सङ्गठन विभाग सचिव एकराज न्यौपानेले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा निरङ्कुश सरकारले दमन गरेको आरोप लगाए।

यसअघि आइतवार जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित भएका रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूलाई झुटो मुद्दामा फसाइएको दाबी गरेका थिए।

सरकारले सहकारी ठगी गर्नेहरूलाई संरक्षण गरेर आफूलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै उनले आफूलाई अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

सहकारीपीडितहरू पनि सडकमा

पोखरामा सहकारी संस्थाहरूबाट आफ्नो पैसा फिर्ता नपाएका बचतकर्ताहरूले पनि विरोधप्रदर्शन गरिरहेका छन्।

सहकारीपीडितकै जाहेरीमा रास्वपाका सभापति अहिले हिरासतमा छन्।

आइतवार पोखराको शहीदचोकमा रास्वपा र त्यहाँभन्दा ५० मिटर पर सहकारीपीडितले कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।

सहकारीपीडितहरूले सोमवार भने कुनै औपचारिक विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरेनन्।

सूर्यदर्शन बचत पीडित सङ्घर्ष तथा तदर्थ समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले पार्टीहरूको जस्तो दैनिक विरोधका कार्यक्रम गर्न नसकिने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताए।

“सहकारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सरकारले जीबी राईजस्ता सञ्चालकको सम्पत्ति, सहकारीकै सम्पत्ति बिक्री गरेर वा सरकारको आफ्नै कोषबाट हुन्छ भने पनि छिटोभन्दा छिटो सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता दिनु पर्छ,” श्रेष्ठले भने।

सरकारका नियमनकारी निकायले बेलैमा समस्याको पहिचान गरेर कारबाही गर्न चुक्दा जटिल समस्या आएको सहकारी पीडितहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले नियमनकारी निकायलाई पनि सरकारले छानबिन गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने सहकारीपीडितको माग रहेको बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।