चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगका तात्कालिक अध्यक्ष भन्छन् 'प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किँदा राज्यलाई घाटा भयो'

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका तात्कालिक अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकारले उक्त आयोगको प्रतिवेदन थन्काएर राख्दा कैयौँ मानिसहरूले उन्मुक्ति पाएको दाबी गरेका छन्।

माघ २०७४ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको प्रतिवेदन बुधवार मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाहरूले यसको अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताए।

“त्यसमा सिफारिस भएको विषय के के छ भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कुन विषयको कार्यान्वयनका लागि कुन तहबाट निर्णय हुनुपर्ने हो भन्नेबारे कार्ययोजना बनाउँछ,” उनले भने।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका बारेमा जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिक प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तात्कालिक उपकुलपति तीर्थ खनियाँसहित ४३ जनामाथि विभिन्न कारबाही गर्न र केही व्यक्तिहरूबारे अनियमितताको छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

'राजनीतिक पूर्वाग्रह' को आरोप

आयोगका तात्कालिक अध्यक्ष कार्की "राजनीतिक पूर्वाग्रह र मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा परेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको" दाबी गर्छन्।

“ (प्रधानमन्त्री) शेरबहादुर देउवाले त्यस बेला हामी बुझाउन जाँदा प्रतिवेदन बुझ्न मान्नुभएकै थिएन। अझै केही महिना काम गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। तर हामीले काम सक्यौँ, नबुझ्ने भए हुलाकबाट पठाउँछौँ भनेपछि बुझ्नुभएको हो,” कार्कीको दाबी छ।

यद्यपि आयोगले माघ १९ गते उक्त प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो।

त्यस बेला कांग्रेसबाट शिक्षामन्त्री बनेका गोपालमान श्रेष्ठ कार्कीको दाबीको खण्डन गर्छन्।

“त्यस बेला चुनाव सकिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा थियो। म हुँदासम्म त प्रतिवेदन नै मन्त्रालय आइपुगेको थिएन। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मपछिका शिक्षामन्त्रीको हो नि,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तात्कालिक सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले उक्त प्रतिवेदन २०७५ साल साउन ३ गते शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने क्रममा लेखेको पत्रमा “कार्यार्थ पठाइएको” उल्लेख छ। उक्त पत्रमा त्यसको भोलिपल्ट “मन्त्रीसँग परामर्श गरी प्रक्रिया अघि बढाउने” टिप्पणी गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपालीले श्रेष्ठपछि शिक्षामन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेलसँग पनि सम्पर्क गरेको थियो।

पोखरेलले त्यसबारे आफूले बुझेर मात्रै जबाफ दिन सक्ने बताए।

‘तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू धेरै थिए’

अरू दलबाट बनेका शिक्षामन्त्रीहरूले पनि विभिन्न दबावमा परेर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाउँदै गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “राज्यको फाइदाका लागि हितका लागि दिएको हो। तर राज्यले नै हेरेन, यसको घाटा राज्यलाई नै लाग्यो"

अहिलेको शिक्षामन्त्रीले छानबिन गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने विगतको सरकारका मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको कार्की बताउँछन्।

“अगाडि नै सार्वजनिक गरेको भए तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू धेरै थिए, त्यो हुन सकेन। त्यो भनेको तत्काल बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले मेडिकल शिक्षासम्बन्धी गरेका अनियमितताको हामीले प्रमाणसहित दिएका थियौँ,” कार्की भन्छन्।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा त्यस्तो अनियमितताबारे छानबिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

तर आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा भने केही कामहरू यो अवधिमा सुरु भएको कार्की बताउँछन्।

त्यसअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको र त्यसबाट चिकित्सा शिक्षामा नियमित अनुगमन सुरु भएको आफूलाई लागेको उनले बताए।

तर नियमनका क्षेत्रमा अझै कडाइ हुन नसकेको आयोगमा संलग्नहरू बताउँछन्।

“पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेका प्रमाणहरू पनि हामीले दिएका थियौँ। अब सरकारले अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]मा त्यसलाई पठाएर छानबिन गर्नुपर्छ,” उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।