प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता, आठ दलको बैठकमा के भयो

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको माग गरिएको रिट निवेदन मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।

माओवादी केन्द्रसहित आठ दलले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतमार्फत्‌ बढाउन नहुने तर्क गरिरहेकै बेला उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो।

सर्वोच्च अदातलको आइतवारको आदेशानुसार रिट निवेदन दर्ता भएको सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले पुष्टि गरे।

“फागुन २५ गते इजलासमा पेस हुनेगरी रिट निवेदन दर्ता भएको छ,” बीबीसीसँग उनले भने।

रिट निवेदनमाथि बिहीवार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने अदालतले जनाएको छ।

सूचना अधिकारी ढकालले भनेः “त्यो दिन पहिलो सुनुवाइ हुनेछ। त्यसमा इजलासले कस्तो आदेश दिन्छ अनि के कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने थाहा हुन्छ।”

रिट निवेदनको मामिला के हो?

गत कार्तिक महिनामा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका दिएका थिए।

अदालत प्रशासनले “सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले हेर्नुपर्ने” भन्दै निवेदन दरपिठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरूले पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए।

त्यो रिट निवेदन दर्ता होस् भनेर माग गर्नेहरूमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू छन्।

कांग्रेस नेताहरूले चाहिँ पार्टी तर्फबाट त्यसरी अदालत जाने कुनै नीति नभएको बताउने गरेका छन्।

आठ दलको बैठकमा के भयो?

सत्तारूढ माओवादी केन्द्र पनि सम्मिलित पूर्वमाओवादी दलहरूको बैठकले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा मङ्गलवार बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकले खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे हाल भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

“शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौँ,” आठ दलको बैठकपछि जारी एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमबारे सहभागी दलहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरू बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आइतवार आदेश दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक तरङ्गबीच बैठक बसेको थियो।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगायतका उपलब्धिलाई उल्टाउने “षड्यन्त्र” गर्न खोजिएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।

अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता "उल्ट्याउने बाटोतर्फ धकेल्न सक्ने" बैठकको एउटा निष्कर्ष रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुतिले बताए।

“अदालतको त्यो निर्णयले नै त्यसो गर्छ भन्ने होइन तर त्यतातर्फ जाने बाटो खोल्छ भन्ने हो। त्यो [आदेश] निश्चित रूपमा समस्याग्रस्त छ,” बीबीसीसँग उनले भने।

बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा, नेकपा (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी समाजवादी), माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए।

के भने प्रचण्डले?

नियमित अदालतबाट सङ्क्रमणकालीन मुद्दा टुङ्गो लगाउने विषय नभएको कुरा बैठकमा उठेको सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताए।

“न्यायिक प्रक्रिया अलग कुरा भयो। राजनीतिक रूपमा हामीले हेर्दा यो त बृहत्‌ शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको विषय हो। राजनीतिक मुद्दा नियमित अदालतले हेरेको विश्वमा कहीँ रिकर्ड छ?” उनले प्रतिप्रश्न गरे।

बैठकमा सहभागी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'का अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड “चिन्तित” देखिएका थिए।

“यो बीचमा भएका घटनाक्रम हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा बढी चिन्ता थियो,” बीबीसीसँग उनले भने।

“उहाँ [प्रधानमन्त्री]को भनाइ के थियो भने देश र जनताको पक्षमा सरकारले केही गर्न खोजेको र विगतमा नेपाली जनताले गरेका परिवर्तनविरुद्ध रचिएको देशीविदेशी षड्यन्त्रको खेलको रूपमा यो आइरहेको छ।”

यसअघि आइतवार एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले “माओवादी आन्दोलन र त्यसको प्रभाव अहिले पनि कमजोर” नभएको बताएका थिए।

सोही कार्यक्रममा पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले अदालतको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाएर निहुँ खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

उस्तैउस्तै अभिव्यक्ति

आइतवार अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीविरुद्ध षड्यन्त्र र घेराबन्दी भइरहेको बताएका थिए।

“जनयुद्धको कमान्डरको हैसियतले अहिले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खाले दबाव र घेराबन्दीविरुद्ध म लडिरहेको छु भन्ने छ मलाई लाग्छ,” माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबारे राजधानीमा भएको एउटा छलफलमा पुगेका प्रचण्डले भनेका थिए।

“हामी सबै लडाइँ लडिरहेका शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएर लड्यौँ भने यो अझै हुनसक्छ,” माओवादीबाट अलग भएका शक्तिहरूमाथि पनि दबाव परेको भन्दै उनले एकजुट हुन आह्वान गरे।

प्रचण्ड सहभागी भएको उक्त कार्यक्रममै बोल्दै माओवादी द्वन्द्वका बेलाका दाहालका सहयात्री एवम् अहिले माओवादीभन्दा फरक दलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेका थिए।

उनले माओवादी “आन्दोलन” माथि आक्रमण भइरहेको दाबी गरे।

भट्टराईले भने, “अहिले चाहिँ जुन आक्रमण भइरहेको छ- माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति भएको छ।”

“एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने हो? यो निहुँ खोज्या होइन? तीन वर्ष अगाडिको भनाइको एउटा सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई ‘गिरफ्तार गर्ने मुद्दा ल’गा’ भनेर भन्ने भनेको निहुँ खोज्या होइन? जिस्क्याएको होइन त्यो?”

सोमवार सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिँदै भट्टराईले लेखेका छन्ः "बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन! मज्जाले पाइन्छ! म आफैँ प्रम छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु!"

"तर शान्तिसम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसी [सत्यनिरूपण आयोग] ले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन! प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो! आवेग हैन विवेकले काम गरौँ!"