संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपालाई 'किनारा लगाउन' तीन ठूला दलको 'मिलेमतो'

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच संसदीय समितिहरूको नेतृत्वबारे भएको सहमतिलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्।

संसदीय अभ्यास र सन्तुलनका दृष्टिले उक्त सहमति असङ्गत भएको एक विज्ञको टिप्पणी छ।

सहमति कार्यान्वयन नहुँदै विभिन्न प्रश्नहरू उठेपछि सत्तापक्ष केही दबाव परेको बुझिएको छ।

नेकपा एमालेले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनमा निर्वाह गर्ने भूमिकामा सहमति निर्भर हुने एक नेताको आकलन छ।

यसअघि प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरूबीच समितिको सभापतिबारे भएको सहमति कार्यान्वयन भएको थिएन।

तीन दलको सहमति टिक्ला?

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको शीर्षस्थ तहमा संसदीय समितिहरूबारे सहमति भएको छ।

उनले नेकपा एमालेलाई तीनवटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको हो। “सत्तापक्षले अरू कुनकुन समिति कसरी बाँडफाँट गर्ने उहाँहरूको कुरा हो, एमालेलाई तीनवटा समितिको सभापति दिने सहमति भएको छ,” उनले बीबीसीलाई बताए।

तर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद् खुलेपछि त्यसबारे छलफल हुने बताए।

उनले सहमति भएको कुरा स्वीकार र अस्वीकार केही नगरी भने, “संसद् खुलेपछि न त्यसबारे छलफल हुने हो। अहिले नै कसरी भन्ने?”

तीन दलबीच प्रतिपक्षी एमाले सहित कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका र जनमत पार्टीलाई समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको बताइएको थियो।

तर सहमतिलाई लिएर उठ्ने प्रश्न अनि सत्य निरूपण र बेपत्ता व्यक्तिहरूसम्बन्धी आयोग गठनमा एमालेको भूमिकाले सहमतिमा हेरफेर हुने वा नहुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने एक नेताले बताए।

उनले भने, “आलोचना धेरै भयो भने वा सत्ता गठबन्धनभित्रै असहज अवस्था भएमा समितिको बाँडफाँट हेरफेर हुन सक्ने देखेको छु।”

उनका अनुसार उपेन्द्र यादव र सीके राउतको एकअर्काप्रतिको दृष्टिकोणले पनि त्यसलाई प्रभावित पार्न सक्छ।

‘संसदीय असन्तुलन’

चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कुनै समितिको नेतृत्व नदिनेगरी सहमति भएको छ।

भूतपूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संसदीय समितिको नेतृत्वमा यथाशक्य सबैको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने सम्भावना ठूला दलले अस्वीकार गरेको टिप्पणी गरे।

“अहिलेको अवस्थामा यसले संसदीय सन्तुलनलाई प्रश्रय दिन्न, रास्वपा र राप्रपालाई पनि नेतृत्व दिँदा संसदीय योग्यता वा आस्था बढाउन सहयोगी हुने थियो, ठूला दलले विचार पुर्‍याएनन्,” ढुङ्गानाले भने।

खासगरी ठूला दलको "मनोमानीले गर्दा" यस्तो अवस्था आएको औँल्याउँदै त्यो उनीहरूकै निम्ति घातक हुने उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, “भागबन्डाको बेला कुनै सिद्धान्त र मान्यताले काम गर्दैन। ठूला दलले हामीबाहेक अरू कोही होइन भन्दै छन्, त्यसैले उनीहरूको विकल्प छिटोछिटो खोजिँदै छ।”

‘विभेद’ले निम्त्याएको बहस

सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लेखा समितिको नेतृत्व दिने र बाँकी सत्तापक्षले लिने परम्पराअनुसार बाँडफाँट गरिएको बताइएको छ।

तर सत्तापक्षले एमालेलाई थप दुईवटा समिति पनि दिने सहमति भएको बताइएको छ। त्यसैले पनि दुई दललाई विभेद गरेको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्छ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भन्छन्, “हाम्रो अवस्था एउटा मान्यतालाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि नेताहरूबीचमा हुने समझदारीअनुसार चल्ने अभ्यास हाबी भएको जस्तो लाग्छ।”

तर रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद्‌मा रहेको उपस्थितिका आधारमा समितिको नेतृत्व दिने समझदारी भएको भन्ने तर्क हास्यास्पद रहेको बताए।

“प्रधानमन्त्रीले भागबन्डामा सामेल गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाउने र सत्ता गठबन्धन नटुटोस् भनेर सबैलाई बाँडिचुँडी गर्ने अलोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै आएको छ,” उनले भने, “त्यसमा हामीलाई कुनै गुनासो छैन।”

यस प्रकरणले संसद्‌मा विपक्षीको भूमिकामा परिवर्तन ल्याइदिएको उनको भनाइ छ।

के हो प्रचण्डको बाध्यता?

एमाले अब अङ्कगणित र वैधानिक हिसाबले मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “अब चरित्र र प्रणालीगत हिसाबले हामी प्रमुख प्रतिपक्षी भयौँ।”

तर एमालेका एक नेताले आफूले आफ्नोबारेमा मात्र कुराकानी गरेको र अन्य दलबारे विचार गर्ने कुरा सत्तापक्ष र सम्बन्धित दलकै हुने बताए।

सुरुमा एमाले, रास्वपा र राप्रपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि शक्ति सन्तुलनका हिसाबले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने तर्क गरेमा प्रचण्डको निम्ति पछिल्लो भागबन्डाको प्रतिरक्षा गर्ने नैतिक बल नरहेको एकथरीको विश्लेषण छ।

एक नेताको टिप्पणी छ, “प्रचण्डले सत्ता टिकाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने दुई थरी लक्ष्यमा अनिवार्य देखिने शक्तिको सहयोग र समर्थन खोज्नु स्वाभाविक हो।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।