तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
सन्दीप लामिछाने रिहा, यस्ता छन् उनले जेलबाहिर पालना गर्नुपर्ने अदालतले तोकेका सर्त
बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने शुक्रवार रिहा भएका छन्। उनलाई बिहीवार पाटन उच्च अदालतले तारेखमा रिहा गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उनलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको थियो।
तर अदालतले लामिछानेका निम्ति केही सर्तहरू समेत तोकिदिएको बताइएको छ।
लामिछानले उनको मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता भएको काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उक्त धरौटी रकम बुझाएर र अदालतका सर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँग शुक्रवार रिहा आदेश कार्यान्वयन गरिएको उच्च अदालत, पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बीबीसीलाई बताए।
उनी केन्द्रीय कारागार, सुन्धारामा थुनामा थिए।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीसहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासमा लामिछानेबारेको सुनुवाई भएको थियो।
सर्तहरू
२० पृष्ठको आदेशमा 'मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि' लामिछानेलाई 'नेपालबाहिर जान रोक लगाइएको' र उनको राहदानी 'रोक्का गर्न' गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न भनिएको छ।
उनले काठमाण्डू छाड्नु पर्दा समेत प्रहरीलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्ने जनाइएको छ।
त्यसैगरी 'विचाराधिन मुद्दाका बिषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतिय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिकाटिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न' समेत लामिछानेलाई रोक लगाइएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी पीडित भनिएकी किशोरी वा उनको परिवारका सदस्यलाई 'कुनै पनि माध्यमबाट, कुनै पनि किसिमको डर, त्रास धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश' दिइएको छ।
लामिछानेका गतिविधि निगरानीका लागि उनका मोवाइल तथा टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायकहरूमार्फत् पहुँच राखी प्रहरीले त्यसको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने समेत आदेशमा जनाइएको छ।
लामिछाने स्वयं वा उनी सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थामार्फत जाहेरीकर्ता पीडित भनिएकी किशोरी वा उनको परिवारका सदस्यसँग सम्पर्क गरेमा आदेशका सर्तहरू उल्लङ्घन भएको मानिने र बिहीबारको आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको ठानिने अदालतले जनाएको छ।
१८ कात्तिकयता थुनामा
१८ कात्तिकमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाण्डूले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि लामिछानेले उच्च अदालत, पाटनमा त्यसविरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उनलाई २० असोजमा नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो।
लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम १० देखि १२ वर्षको कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको काठमाण्डू जिल्ला अदालतले जनाएको थियो जहाँ यस मुद्दा जारी छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडितलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग दाबी पनि गरेको छ।
लामिछानेले चाहिँ आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
घटना के हो?
प्रहरीका अनुसार पीडित भनिएकी किशोरी १७ वर्षकी छन् र उनले आफन्तको सहयोगमा गत भदौ २१ गते काठमाण्डूको गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्।
जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि गत भदौ २३ गते नेपाल क्रिकेट सङ्घको कार्य सम्पादन समितिले उनलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन गरेको थियो।
नेपालमा उजुरी दर्ता हुँदा उनी क्यारिबीअन लीग खेल्न जमैकामा थिए।
आरोपहरू सार्वजनिक भएपछि उक्त लीगलाई बीचमै छाडेर केही समय सम्पर्कविहीन भएका लामिछाने त्यसको केही समयपछि नेपाल फर्केका थिए।
प्रहरीले सन्दीप लामिछाने निर्धारित समयभित्र नेपाल नआएपछि उनी विरुद्ध इन्टरपोलमार्फत् सूचना पनि जारी गरेको थियो।
त्यसपछि सन्दीपले पहिलो पटक फेसबुक स्टेटस लेख्दै आफूलाई फसाइएको र त्यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने जनाएका थिए।
लामिछाने सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपालको कप्तानमा नियुक्त भएका थिए।
उनी पहिलो पटक सन् २०१९ मा क्यारिबीअन प्रीमिअर लीग (सीपीएल) को खेलाडी बोलकबोल प्रक्रिया (अक्शन) मा महँगो मूल्यमा सकारिएका थिए।
उनले भारत, क्यारिबीअन, अस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानका लीगमा खेलेका थिए।
