नेपालमा विदेशी पर्यटकको 'नक्कली उद्धार' बारे प्रहरी अनुसन्धान: अहिलेसम्म थाहा भएका कुरा

पर्वतारोहण र ट्रेकिङ क्षेत्रमा पर्यटकहरूको 'नक्कली उद्धार' का घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले त्यससँग सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको बताएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नक्कली बिमा दाबी गरेर झन्डै १९.६९ मिलिअन अमेरिकी डलर (२ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ) प्राप्त गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा देखिएको जनाएको छ।

कठीन हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक अलपत्र परेको भन्ने नक्कली विववरण बनाएर तिनीहरूको उद्धार गर्दा लागेको खर्च भनेर बीमा दावी गरेर रकम प्राप्त गर्ने गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोपमा ३ वटा कम्पनीका ६ जना सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सीआईबीका एक जना प्रवक्ताले उडान र स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धी कतिपय कागजपत्रहरू पनि किर्ते गरेको पाइएको भन्दै अनुसन्धानको दायरालाई अझ विस्तार गरिने जनाएका छन्।

'फेक रेस्क्यु' प्रकरण के हो?

सन् २०१७ मा डब्लिनमा मूख्यालय रहेको ट्राभलर एसिस्ट नामक संस्थाले नेपालमा झन्डै ३५ प्रतिशत उद्धार उडानहरू नक्कली वा अनावश्यक भएका विवरणहरू प्रकाशित गरेसँगै यस विषयमा पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले छानबिन गरेको थियो।

सन् २०१८ मा पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमन सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नो अनुसन्धानको निष्कर्ष थप छानबिनका लागि प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको थियो।

यसै वर्षको असोज र पुसमा यस्ता नक्कली उद्धारहरू चलिरहेको भन्दै उजुरी प्राप्त भएको भन्दै प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा नक्कली उद्धारमा संलग्न रहेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले उद्धार कम्पनीहरूले किर्ते कागजपत्रहरू तयार पारेको र झुठ्ठा दाबीबाट दुई अर्ब ८६ करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी रकम ब्याङ्क खाताहरूमा प्राप्त गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको बताए।

उनी भन्छन्, "कतिपय उडानका तालिकाहरू र विवरणहरू नै फरक पारेको छ। कतिपय अवस्थामा एउटै उडानमा आएको गएको छ भने एक भन्दा बढी उडानहरू बनाएको छ। फरक फरक तरिकाले फेक रेस्क्यू गरेको पाइएको छ। कानुनी बाध्यताका कारण उद्धार गरिएका बिरामीहरूलाई अस्पतालमा लगेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उपचार गराएको देखाएर फेक रेस्क्यू वापतको रकम दाबी गरेको देखिएको छ।"

उनले अहिलेसम्म प्राप्त भएका प्रमाणहरूका आधारमा थप अनुसन्धान अघि बढेको उल्लेख गर्दै थपे, "फेक रेस्क्यूको हकमा कतिपय अवस्थामा प्रमाणहरू प्राप्त भइसकेको छ। त्यो चेनमा अस्पतालहरू पनि प्रयोग भएको अवस्था छ। त्यो पनि हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा रहने नै भयो। फेक रेस्क्यू गर्ने र बिमा रकम दाबी गर्ने भनेको चाहिँ रेस्क्यु कम्पनीहरूले हो। उडान कम्पनीहरूको मिलेमतो पनि कुन हदसम्म छ भन्ने कुरा थप अनुसन्धानको क्रममा आउने नै भयो।"

सीआईबीले तीनवटा कम्पनीहरूमार्फत ३१७ वटा शङ्कास्पद उद्धारका घटना फेला परेको जानकारी दिँदै पर्यटकहरूलाई कतिपय अवस्थामा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धारको माग गर्नका लागि कर गर्ने वा डर समेत देखाउने गरिएको पाइएको जनाएको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्छन्, "हामीले अनुसन्धान गर्दा अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, स्पेन, यूके, पोलन्डजस्ता १४-१५ वटा देशका पर्यटकहरूलाई फेक रेस्क्यु गरिएको देखिएको छ। यो नेक्ससमा क-कसको कुन तहको संलग्नता छ भन्ने हिसाबले अब हाम्रो अनुसन्धान अघि बढ्छ। अहिले हामीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ मा रहेको राष्ट्रिय हित प्रतिकुल काम गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।"

उक्त दफा अनुसार राष्ट्र हित प्रतिकुल कसुर गर्नेलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा गरिएको छ।

त्यसबाहेक आपराधिक लाभ र किर्ते जस्ता कसुर पनि अनुसन्धानका क्रममा आकर्षित हुनसक्ने प्रहरीले उल्लेख गरेको छ।

श्रेष्ठले थपे, "भोली नेक्सस नै भएको देखियो भने सङ्गठित अपराध पनि आकर्षित हुनसक्छ।"

कसरी गरिन्छ नक्कली रेस्क्यू?

सीआईबीले नक्कली रेस्क्यू सञ्चालन गर्न अवलम्बन गरेको देखिएको रणनीतिलाई ९ वटा बुँदामा प्रस्तुत गरेको छ जसमा उद्धार सेवा प्रदायकहरूले सुरुमा पर्यटकहरूको इन्स्यूरेन्स पोलीसीबारे जानकारी लिने उल्लेख छ।

त्यसपछि उचाइमा अक्सिजनको कारण लेक लाग्दा सामान्य उपचारका उपायहरू अवलम्बन नगरी त्यसलाई बढाइचढाइ डर देखाउने गरिएको र पर्यटकलाई हेलिकोप्टर माग गर्न कर गर्ने वा माग गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको प्रहरीको भनाई छ।

उचाइबाट केही तल झर्दा निको हुने व्यक्तिहरूलाई हेलिकोप्टरमार्फत निश्चित अस्पतालहरूमा पुर्‍याउने गरिएको र उपचार गराएको रिपोर्ट तयार पारिने गरेको सीआईबीको भनाई छ।

त्यसकै आधारमा रेस्क्यू कम्पनी र अस्पतालले एकमुस्ट वा फरक फरक हिसाबले बिमाको रकम दाबी गर्ने गरेको देखिएको प्रहरीको भनाई छ।

उडानको तालिका र यात्रु विवरण समेत नक्कली बनाएर बिमा कम्पनीलाई पठाउने गरिएको भन्दै सीआईबीले चार्टर उडान गरिएका नक्कली विवरणहरू समेत तयार पारिएको दाबी गरेको छ।

पर्यटन व्यवसायीहरू के भन्छन्?

ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसियनसन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पा नक्कली रेस्क्यूमाथी प्रहरीले चलाएको कारबाहीप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "जे भएको छ राम्रो भएको छ तर ढिलो भइरहेको छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। धेरै वर्षदेखिबाट यसबारे कुरा उठेको हो तर अहिलेसम्म किन भएन? यदि अहिले आएको कुरा सत्य हो भने त्यो स्वागतयोग्य हो। सरकारको काम नै ढिलो हो कि वा यसमा केही मिलेमतो पो थ्यो कि?"

कर्मा शेर्पा पर्यटकहरूलाई सस्तो प्याकेजमा सगरमाथा क्षेत्र लैजाने र कतिपय कम्पनीहरूले रेस्क्यू कार्यक्रमका नाममा पैसा उठाउने गरेको आफूले सुनेको बताउँछन्।

उनले भने, "एउटा निश्चित दर रेट सरकारले नै तोकिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ त कुनै कम्पनीले ५००-६०० डलरमा एभरेस्ट बेसक्याम्पको प्याकेज बेचिरहेका छन्। हाम्रो कम्पनीबाट जाँदा ४,०००-४,५०० डलरसम्म पर्छ। यसले गर्दा हामीलाई बेइज्जत नै भइरहेको छ।"

हिमालय क्षेत्रमा उद्धारको कार्य गर्दै आएको एउटा स्वयंसेवी गैरनाफामुलक संस्था हिमालय रेस्क्यू एशोसिएसनका महासचिव श्रीराम खत्री स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने र अत्यावश्यक भन्दा बाहेकको अवस्थामा हेलिकोप्टर रेस्क्यू गर्न नहुने बताउँछन्।

उनले भने, "हामीले सधैँ कोही बिरामी भयो भने सुरुमै रेस्क्यूमा नजाउँ, नजिकको अस्पतालमा गएर जाँच गराउँ भन्ने गरेका छौँ। त्यहाँ उपचार नै हुन नसक्ने अवस्था भयो भने मात्रै रेस्क्यू गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेका छौँ।"

"फेक रेस्क्यू गर्ने सञ्जाल नै छुट्टै छ। उनीहरूले ट्रेकिङ सञ्चालन गर्दा सस्तोमा चलाउँछन्। माथी केही न केही समस्या देखाइदिने र तिमीहरूको बिमा छ कि छैन भन्ने हुन्छ। माथि गइसकेपछि उद्धार गरेर चार पाँच हजार डलरसम्म लिने उद्देश्य उनीहरूले लिएका हुन्छन्।"

खत्री राजनीतिक अस्थीरताहुँदा कतिपय सरकारी नीतिहरू राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ठान्छन्। नक्कली उद्धारलाई निरुत्साहित गर्नका लागि ट्रेकिङ र पर्वतारोहण हुने पर्यटकीय केन्द्र नजिकै स्वास्थ्य संरचनाहरू स्थापित गर्नुपर्ने र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा मात्रै उद्धार गरिने व्यवस्था सरकारले लागु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।