स्वास्थ बीमामा नयाँ सुविधा थपिएपछि प्रभावकारिताबारे विज्ञहरूको यस्तो चासो

सरकारले असाध्य रोग लागेका आठ प्रकारका बिरामीहरूका निम्ति स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर दुई लाख रुपैयाँ पुर्‍याएसँगै केहीले राहत महसुस गरेको बताए पनि कतिपय विज्ञले पहिलेदेखि नै धरमराइरहेको कार्यक्रममा अतिरिक्त दबाव पर्न सक्नेतर्फ सतर्क हुनुपर्ने बताएका छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनीमिया, पार्किन्सनिजम र अल्जाइमर्सका बिरामीका निम्ति उक्त सुविधा थप्न लागिएको बुधवार बताएका थिए।

बीमा बोर्डका अधिकारीका अनुसार बिरामी वा परिवारले अतिरिक्त प्रिमिअम तिर्नु नपर्ने गरी सुविधा थप्न लागिएको हो।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले "बीमाअन्तर्गत भइरहेका अनावश्यक खर्चलाई व्यवस्थित गरेर स्रोतको सन्तुलन मिलाइने" बीबीसीसँग बताए।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले पहिलेदेखि नै वित्तीय चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ।

सुविधाको दायरा बढाउँदा त्योसँगै बीमा नगरेका नागरिकहरूलाई आकर्षित गर्न नसकिए अतिरिक्त भार थपिन सक्ने स्वास्थ्य अर्थशास्त्री युवराज आचार्य बताउँछन्।

"बीमाको दायरा बढाउँदा सम्बन्धित बिरामीहरूलाई तत्कालै लाभ पुग्न सक्छ," उनले भने, "तर सँगसँगै सेवाको गुणस्तर सुधार्न र थप नागरिकलाई बीमातर्फ आकर्षित गर्न कति ध्यान दिइन्छ भन्ने कुराले बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाका निम्ति अर्थ राख्छ।"

सुविधा

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नियमावली, २०७५ मा उल्लेखित आठ प्रकारका बिरामीलाई अतिरिक्त एक लाख रुपैयाँ सुविधा दिने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थिएन।

"नियमावलीमा भएकै व्यवस्थालाई कार्यान्यनमा ल्याउन खोजेका हौँ," बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, "स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यान्वनमा आएको दस वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा नआइरहेको व्यवस्थालाई बीमा बोर्डको निर्णयमार्फत आउँदो साउन एक गतेदेखि लागु गर्न लागिएको हो।"

"कडा रोग लाग्दा थुप्रै मान्छेले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा क्यान्सरको एउटा बिरामीले वर्षको दुई लाख रुपैयाँको सुविधा पायो भने लामो समयसम्म उपचार धान्न सकिन्छ। दस वर्षसम्म उपचार गर्न पर्‍यो भने स्वास्थ्य बीमाले बीस लाख रुपैयाँ दिने भयो।"

आठ प्रकारका बिरामीले अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्ने गरी निर्णय भएसँगै अहिले कतिपयको चासो विपन्न कोषमार्फत् पाइने एक लाख रुपैयाँको सुविधा के हुन्छ भन्नेमा पनि छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहले विपन्न भनी सिफारिस गरेका वा गरिब परिवारको परिचयपत्र भएका कडा रोग लागेका विपन्न बिरामीलाई बीमा कार्यक्रम बाहिरैबाट एक लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा दिँदै आएको छ।

"नेपाल सरकारको उक्त कार्यक्रम यथावत् छ। त्यसलाई पनि बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याएर कडा रोगका बिरामीलाई तीन लाख रुपैयाँको सुविधा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिरहेका छौँ," स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने।

साउन १ देखि थपिन लागेको अतिरिक्त सुविधाबारे सेवाग्राहीहरू उत्साहित देखिएका चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालका बीमा इन्चार्ज लिलाधर पौडेल बताउँछन्।

"असाध्य रोगका बिरामी र उहाँहरूका परिवारजन खुसी हुनुभएको छ। थप सुविधा लिन अतिरिक्त केकस्ता कागजात चाहिन्छन् र प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेजस्ता जिज्ञासा राखिरहनुभएको छ।"

चुनौती

नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका महासचिव दीपेन्द्र बान्तवा अतिरिक्त सुविधा थपिँदा विपन्न वर्गका बिरामीलाई राहत हुने भए पनि प्रक्रियागत सुधारको खाँचो पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको बताउँछन्।

"सरकारी स्वास्थ्य सुविधा लिने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ," उनले भने, "कडा रोगका बिरामी र परिवारजन अगावैदेखि तनावमा हुन्छन्। उनीहरूका निम्ति सुविधा लिने प्रक्रिया सक्दो सरल बनाइनुपर्छ।"

अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत स्वास्थ्य अर्थशास्त्री आचार्य गहिरो संरचनागत सुधारतर्फ ध्यान नदिई सुविधाको दायरामात्रै बढाउँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा जटिलता थपिन सकिने बताउँछन्।

"स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, बीमा सुविधाको प्रवाह तथा सेवा प्रदायकको भुक्तानीसम्बन्धी समस्याबारे बारम्बार चर्चा हुने गरेको छ," उनले भने, "यी चुनौतीहरूलाई थाँती राखेर अघि बढ्न खोजियो भने सुविधाको रकम जति बढाए पनि त्यो टालो हालेजस्तै हुन्छ र त्यसले अपेक्षित सेवा दिन सक्दैन।"

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला पनि नयाँ सुविधा थप्नुअघि स्रोत सुनिश्चित गरिनु उचित हुने बताउँछन्।

"लोकप्रियताका निम्ति नयाँ घोषणा गरेर पछि कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने अर्थ हुँदैन," उनले भने, "स्रोतको ग्यारेन्टी कसरी गरिएको छ भन्नेमा सुविधा थप्ने निर्णयको दिगोपना निर्भर हुन्छ।"

कार्यकारी निर्देशक काफ्ले आवश्यक वित्तीय पक्षबारे विचार गरेर मात्रै कडा रोगका बिरामीलाई सुविधा थप्ने निर्णय गरिएको दाबी गर्छन्।

"त्यस्ता कडा रोग लागेका बिरामीको सङ्ख्या नौ हजारजति छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो," उनले भने, "कतिपयको उपचारमा दुई लाख रुपैयाँ खर्च नहुने हुँदा सुविधा बढाउनेबित्तिकै खर्च पनि दुगुनाले बढ्छ भन्ने हुँदैन। त्यसका साथै वित्तीय स्थायित्वका निम्ति आवश्यक देखिएका केही क्षेत्रहरूमा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नासाथ सुधार गर्दै छौँ।"

सुधार

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रवाहका क्रममा हुने चुहावट रोक्नेतर्फ कडाइ गर्न खोजेको छ।

कतिपय बीमितहरूले अनावश्यक सेवा लिने गरेको पाइएपछि साउनदेखि नै लागु हुने गरी ओपीडी (बहिरङ्ग)का बिरामी र आईपीडी (भर्ना हुनुपर्ने अवस्थाका बिरामी)को सेवा छुट्याउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए।

"आईपीडीको हकमा ७५ हजार र ओपीडीको हकमा २५ हजारसम्मको मात्रै सेवा लिन पाउने गरी वर्गीकरण गर्न खोजेका छौँ। त्यसले ठूलो मात्रामा हाम्रो खर्च घटाउँछ।"

त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाबाट अलग गराउन खोजिएको छ।

"संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क भनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गरेकै छ," काफ्लेले भने, "कतिपय आधारभूत सेवा पनि बीमामा जोडिएको देखियो। त्यसलाई अलग्याइदिनेबित्तिकै राम्रो परिमाणमा खर्च कटौती हुन्छ।"

साउन एक गतेदेखि सरकारीबाहेकका स्वास्थ्यसेवा प्रदायकलाई प्रथम सेवा बिन्दुबाट हटाउन लागिएको पनि उनले बताए।

"निजी, सहकारी र सामुदायिक गरी करिब सयवटा स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रथम बिन्दुका रूपमा थिए," कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, "सरकारी सेवाबाहेककाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा समेत बीमा भुक्तानी दाबी गर्थे। उनीहरूलाई आधारभूत बिन्दुबाट हटाइदिनेबित्तिकै त्यस्ता दाबीहरू रोकिन्छन्।"

आन्तरिक सुशासनमा कडाइ गर्दै बीमितले लिन खोज्ने अनावश्यक सुविधालाई निरुत्साहित गर्नेबित्तिकै बोर्डको आर्थिक दायित्व उल्लेख्य रूपमा घट्ने उनको दाबी छ।

"मैले माथि भनेका सुधारबाट बोर्डको आर्थिक दायित्व हलुका हुनेबित्तिकै कडा रोगका बिरामीहरूलाई सुविधा दिन कुनै कठिनाइ हुँदैन र माथि उल्लेखित सुधारका तीन पक्षमध्ये हरेकबाट सहजै अतिरिक्त भार थेग्न सक्ने स्थिति पैदा हुन्छ।"

बक्यौता भुक्तानी

सेवा प्रदायकहरूप्रतिको भुक्तानी दायित्व चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा १८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगिसकेको छ।

चितवनस्थिति भरतपुर अस्पतालका बीमा इन्चार्ज लीलाधर पौडेल अस्पतालले पाउनुपर्ने भुक्तानी ६६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको बताउँछन्।

"बीमा बोर्डले हामीले गरेका दाबीको मूल्याङ्कन भइराखेको जनाएकाले पैसा आउँछ भन्नेमा ढुक्क छौँ तर अस्पताल चलाउन गाह्रो परिराखेको छ," उनले भने।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा "स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दायित्व चालू आर्थिक वर्षमा फरकारक गर्ने" घोषणा भएकाले भुक्तानी बक्यौतासँग सम्बन्धित वर्षौँ पुराना कागजातहरूको समीक्षा गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको निर्देशक काफ्लेले बताए।

"आउने आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुराना भुक्तानीहरूको टुङ्गो लाग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।"

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री आचार्य आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न बीमामा नजोडिएका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले अस्पतालले दिने सेवाको गुणस्तरलाई अझ उकास्नुपर्ने बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।