विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद चुलियो, के कुलमान घिसिङलाई कारबाही होला

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकारबीच विद्युत् महसुल बक्यौताको विषयमा तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। बक्यौताबारे सरकारसँग मतभिन्नता चलिरहेकै बेला केही उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएपछि सरकारले घिसिङलाई कारबाही गर्ला कि नगर्ला भन्ने चासो व्यक्त हुन थालेको छ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूको लाइन तत्काल नकाट्न निर्देशन दिएका थिए। तर प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तीनमहिने समयसीमाअन्तर्गत महसुल नबुझाएका ३४ उद्योगमा बिहीवार राति लाइन काटिदिएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयले केही समयअघि उनीलाई विभिन्न बुँदामा विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो। त्यसका लागि यसै साता घिसिङले थप समय माग गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहणसँगै ‌सरकार र कुलमान घिसिङबीच मतभेद बढ्न सक्ने देखिएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार सरकारले उनलाई कारबाही गर्न चाहेको भए पनि तत्काल त्यसो गर्न सम्भव देखिँदैन।

घिसिङलाई माओवादी निकट मानिन्छ।

बिजुली काट्ने निर्णयबारे प्राधिकरण के भन्छ

चरम लोडशेडिङको समयमा चौबिसै घण्टा विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगहरूलाई त्यस बेलाको बक्यौता चुक्ता गर्न गत साउनमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो। समयसीमा सकिएसँगै बिहीवार प्राधिकरणले ३४ उद्योगको लाइन काटेको हो।

कुल ४९ उद्योगमध्ये सात वटाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। आठ वटाले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएका थिए भने दुइटा उद्योग सरकारी भएकाले विद्युत् लाइन नकाटेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बीबीसीलाई बताए।

त्यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा बक्यौता भुक्तानी नभएको परिस्थितिबारे छलफल भएको थियो।

उक्त बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् महसुल भुक्तानी विवादबारे संसदीय समितिमा पनि छलफल भइरहेको भन्दै उद्योगहरूको लाइन काट्न नहुने धारणा राखेको समाचार आएको छ। त्यस क्रममा घिसिङले सरकार वा संसद्‌बाट लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै त्यस्तो निर्णय लिन सकिने धारणा राखेपछि सञ्चालक समिति कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन।

विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्‍याई बक्यौता उठाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उद्योगीहरूको पक्ष लिएको आरोप लागेपछि भदौमा सामाजिक सञ्जालमा ओलीले लेखेका थिए, “तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो। नौ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जबाफ खोजिनुपर्छ।”

यही विवादको सेरोफेरोमा घिसिङलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा नेकपा एमाले र विपक्षी दलका सांसद्हरूबीच सबालजबाफ पनि भएको थियो।

दशैँअघि ट्रान्स्फर्मर खरिदलगायत विभिन्न १५ बुँदा राखेर ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङसँग विवरण माग गरेको थियो।

विवादको मूल कारण के हो, समाधान के हुन सक्छ

भूतपूर्व जलस्रोतसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल विद्युत् बक्यौता भुक्तानीको विषयमा नेताहरू अलग्गै बस्नुपर्ने र त्यसमा प्राधिकरण र व्यापारीहरू बसेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने ठान्छन्।

उनले भने, “सबैभन्दा राम्रो यो मुद्दालाई राजनीतिज्ञहरूले पर बसेर प्राधिकरण र व्यापारीहरूका बीचमा अदालतको आदेश र लाल आयोगले दिएको निर्णयका आधारमा बसेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ।”

उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु जरुरी छ।

“यदि बोर्ड सर्वेसर्वा हुन्छ भने त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने अधिकार कसरी पाए? ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन मिल्दैन। ऊर्जा मन्त्रीले बोर्डको अध्यक्षको रूपमा बसेर छलफल गराएर निर्णय गर्ने हो,” उनले भने।

विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री रहने र त्यसको पदेन सदस्य ऊर्जा र अर्थसचिवहरू रहने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक सरकारले ऊर्जा, उद्योग र उपभोक्तासहितका क्षेत्रबाट मनोनयन गरेका व्यक्तिहरू सदस्य रहन्छन्।

ती नियुक्ती राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुने गरेको बताइन्छ।

बीबीसीले पछिल्लो परिस्थितिमा सरकारको सम्भावित कदमबारे ऊर्जा मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेको थियो। तर कसैसँग कुरा हुन सकेन।

सरकार र कुलमान घिसिङसँग कस्ता विकल्प

जलस्रोत मामिलाबारे निरन्तर कलम चलाउँदै आएका पत्रकार विकास थापा विद्युत् प्राधिकरणबाट तत्कालै कुलमान घिसिङको बहिर्गमन हुने सम्भावना देख्दैनन्।

उनले भने, “कुलमान घिसिङका लागि सरकारसँग असहमति हुँदा राजीनामा दिने एउटा विकल्प होला जुन अहिले सम्भव नै छैन। उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो वा हटाइयो भने उद्योगहरूबाट पैसा उठ्दैन। त्यो नहुनु भनेको उनका लागि पनि अर्को समस्या थपिनु हो।”

आफ्नो कार्यकालमा उठेको विषय सम्बोधन हुँदा त्यसले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पनि फाइदा पुर्‍याउने थापाको ठहर छ।

“उनीहरू तिर्न आएनन् भने यस्तो गरेर के बसिरहनू भनेर उनले राजीनामा पनि दिन सक्लान्। तर पैसा नउठेसम्म छाड्ने अवस्था देखिँदैन।”

थापाका अनुसार सरकारसँग विद्युत् प्राधिकरणसँग हातेमालो गर्नुको विकल्प नभएको छैन।

“सरकारको ढुकुटी तन्नम छ, साधारण खर्च धान्न गाह्रो परिरहेको छ। प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन। आफ्नो लागि भन्दा पनि सरकारको खल्तीमा पैसा भरिदिन्छु भनेर यस्तो गरिएको हो,” थापाले भने।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लोडशेडिङ अन्त्य गराएको श्रेय कुलमान घिसिङलाई दिने गरिएको छ।

सरकारले कारबाही गर्ने आँट गर्ला त?

अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र उनलाई चलाउँदा बदनाम भइन्छ भन्ने भय रहेको थापा ठान्छन्। सहकारी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमा छन्। उक्त पार्टीले सरकारप्रति चर्को आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको छ।

केही समयअघि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। पत्रकार थापा अदालतका कारण पनि घिसिङलाई छुन सरकारलाई सहज नहुने ठान्छन्।

“प्रधानमन्त्री ओली जतिसुकै कुलमान घिसिङप्रति क्रुद्ध भए पनि कांग्रेसले साथ नदिएसम्म उनलाई हटाउन सक्दैनन्। कांग्रेसले पनि साथ दिएर ल हटाइदियो भने पनि अदालतबाट तत्कालै पुनर्बहाली हुने परिस्थिति छ। त्यसले झन् टकराव बढाउँछ।”

उनका अनुसार सरकारले "लिखित आदेश दिन नसकेको" परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको परिस्थिति सामना गरेरै अघि बढ्ने पक्षमा घिसिङ देखिएका छन्।

पूर्वसचिव ढुङ्गेलजस्ता ऊर्जा क्षेत्रका कतिपय जानकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा दोस्रो पटक फर्किएर घिसिङले सही निर्णय नगरेको ठान्छन्।

तर उनको भनाइमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारको छायाबाट स्वायत्त बनाउन त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने परम्परा रोकिनु आवश्यक छ।

विद्युत् बक्यौतासम्बन्धी विवाद प्राविधिक विषयमात्रै नभएर राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारीको मोलमोलाइको झगडा भएको कतिपयले ठानेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।