कर्णाली प्रदेश: सानो प्रदेश ठूलो कचकच, 'मुख्यमन्त्रीभन्दा वडाध्यक्ष बलियो'

कर्णाली प्रदेशमा विगत सात वर्ष (विसं २०७४-२०८१) को अवधिमा सातवटा सत्ता गठबन्धन फेरिएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकअर्कासँग अलगअलग गठबन्धन बनाएर सो अवधिमा प्रदेशको सत्ता चलाएका हुन्।

पहिलो कार्यकालमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा तीनवटा सत्ता गठबन्धन बने।

शुरूमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुँदा माओवादीका शाहीले मुख्यमन्त्री भएर साढे तीन वर्ष सरकार चलाए।

एकपछि अर्को गठबन्धन

नेकपा विभाजित हुँदा माओवादी, कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल समूहबीच अर्को गठबन्धन भएर केही समय फेरि उनैले सरकार चलाए।

शाहीको राजीनामापछि कांग्रेका शाहीको नेतृत्वमा पुनः कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी पार्टीले १३ महिना गठबन्धन सरकार चलाए।

गठबन्धन फेरबदल हुने क्रम चाहिँ २०७९ सालको चुनावपछि पनि रोकिएन।

कांग्रेस र माओवादीले मिलेर चुनाव लडे पनि एमाले तथा माओवादीले मिलेर सरकार गठन गरे।

एमाले र माओवादी गठबन्धन पनि एक-डेढ महिनामै टुटेपछि फेरि माओवादी अनि कांग्रेस मिलेर १३ महिना सत्ता चलाए।

गत फागुनमा बनेको माओवादी र एमालेको गठबन्धन असार महिनामै भत्किएपछि अहिले केन्द्रमा जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार चलाइरहेका छन्।

सत्ता केन्द्रित राजनीतिबीच सङ्घमा भइरहने गठबन्धन फेरबदलको असरले कर्णाली प्रदेशमा पनि छोटो समयमै महेन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाही,राजकुमार शर्मा र यामलाल कँडेल गरी चारजना मुख्यमन्त्री र ४७ जना मन्त्री बनेका छन्।

सङ्घमा दलहरूबीच बन्ने राजनीतिक सहमतिको असर, प्रदेश नेतृत्वबीचको व्यक्तित्व टकराव, सत्ता केन्द्रित राजनीतिले गर्दा गठबन्धन बन्ने र भत्किने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयस्थित राजनीतिशास्त्रका उपप्रध्यापक उपेन्द्र बिक भने सत्ताका लागि छोटो समयमै गठबन्धन बन्नु र भत्किनुको दोष निर्वाचन प्रणालीलाई दिन्छन्।

“समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको एकल बहुमत आउँदैन। त्यसैले समानता र समावेशिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाउने हो भने अहिले देखिएका विकृति अन्त्य हुन्छन्। होइन भने यो समस्या दोहोरिरहन्छ,” बीबीसीसँग उनले भने।

एमाले ठूलो तर सत्ता टाढा

दुई पार्टी (एमाले र माओवादी) बीच एकता गर्ने गरी २०७४ सालमा भएको चुनावी गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेशसभाका ४० मध्ये २० सिट एक्लै जितेपछि मुख्यमन्त्री बन्नेमा अहिलेका मुख्यमन्त्री तथा एमालेका नेता यामलाल कँडेल ढुक्क थिए।

तर एकल बहुमतको सरकार बनाउने हैसियतमा रहेको एमाले र मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका कँडेलका लागि पार्टी एकता बाधक बन्यो।

दुई पार्टी एकीकरणमा कर्णाली प्रदेशको सत्ताको नेतृत्व १३ सिट जितेको तत्कालीन माओवादीको भागमा परेपछि महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

हातमै आउन लागेको मुख्यमन्त्री पद फुत्किएपछि तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल एकीकरणपश्चात् नेकपा संसदीय दलको नेता बन्ने कसरतमा लागे।

तर कँडेल यसमा पनि असफल भएपछि कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन नेकपामा विवादको बीजारोपण हुन पुगेको उपप्रध्यापक बिक बताउँछन्।

त्यसपछिका दिनमा विवाद बढ्दै गएर मुख्यमन्त्री शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउन कँडेलकै नेतृत्वमा नेकपाका १८ जना सांसदले २०७७ साल असोज २५ गते संसदीय दलमै अविश्वासको प्रस्ताव लगे।

त्यो प्रयास पनि विफल भएपछि नेकपाभित्रको विवाद झनै बढेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावदेखि समर्थन फिर्तासम्मका गतिविधि भए।

सत्ताका लागि कर्णाली प्रदेशमा भएको तत्कालीन नेकपा पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत तरङ्गित बनायो।

प्रदेशकै रोग सङ्घमा पनि सरेपछि एकीकरणपश्चात् नेकपा बनेका एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामै फर्किँदा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परे।

तर एमालेमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका चारजना सांसदलाई “फ्लोर क्रस गराएर” र कांग्रेससँग सत्ता बाँड्ने सहमति गरी मुख्यमन्त्री शाही आफ्नो सरकार टिकाउन सफल भए।

आफ्ना सांसदले सरकार जोगाइदिएपछि एक्लै सत्ता सञ्चालन गर्ने हैसियतमा रहेको एमालेलाई गम्भीर धक्का लाग्यो।

साढे तीन वर्ष सरकार चलाएर शाहीले पूर्वसहमतिअनुसार राजीनामा दिएपछि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए।

सात वर्षको अवधिमा मन्त्री बन्ने लोभमा कर्णालीका केही सांसदले दल त्यागे भने कतिले फ्लोर क्रस गरे।

यो अवधिमा एकजना गैरसांसदलाई समेत माओवादीले मन्त्री बनायो।

विगतमा मुख्यमन्त्री बन्ने मौका तीन पटक गुमाएका कँडेल २०८० सालको फागुनमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएपछि अन्ततः २०८० साल चैत २७ गते कर्णालीका चौथो मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए।

यो बाहेक कर्णालीमा सत्ताका लागि खासै ठूलो विवाद नभए पनि प्रतिपक्षमा पुग्दा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने र सत्तामा हुँदा चुप लाग्ने प्रवृत्ति भने दलहरूमा देखिँदै आएको छ।

‘काठमाण्डूमा पानी पर्दा सुर्खेतमा छाता’

गठबन्धन बन्ने र भत्किने खेल चलिरहे पनि आफूहरुले भने शून्यबाट काम शुरू गरेर प्रदेश सञ्चालनको जग बसालेको दाबी प्रदेशसभा सदस्यहरू गर्छन्।

कर्णालीमा सडक सञ्जाल विस्तार, प्रदेश अस्पताल, प्रदेश रङ्गशाला निर्माण, छोरी बचत कार्यक्रम, घाइते एवं अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता, पर्यटन प्रर्वद्धनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरिएको उनीहरूको दाबी छ।

प्रदेश सङ्घको पूरै नियन्त्रणमा रहेको जस्तो अनुभूति गरेका कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही प्रदेशहरू बलिला एवं स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

“अहिले काठमाण्डूमा पानी पर्‍यो भने सुर्खेतमा छाता ओढ्नुपर्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्, “सङ्घमा सरकार ढल्नासाथ प्रदेश सरकारहरू पनि ढलिहाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ।”

“मुख्यमन्त्रीको हैसियत वडाध्यक्षको जति पनि छैन। वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पाँच वर्षसम्म कसैले चलाउन सक्दैन। तर मुख्यमन्त्रीको कति वेला के हुन्छ अनुमान गर्न सकिँदैन।”

कर्णालीका करिब २९ प्रतिशत दलितको हकहितका लागि कार्यक्रम बनाउन नसकेकोमा पछुतो लागेको पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपाली बताउँछिन्।

“बहुआयामिक गरिबी झेलिरहेको वर्गको हितमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको कुरा एकदमै खट्किरहेको छ। मानव विकासमा बजेटहरू केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकिएन,” उनले भनिन्।

चाबी शीर्ष नेतृत्वसँग

पछिल्लो समय नेपाल कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला दलबीच गठबन्धन भएपछि अस्थिरता अन्त्य हुने धेरैले अनुमान गरेका छन्।

नेपालमा दुई ठूला दलबीचको गठबन्धन अन्तिम प्रयोग भएको हुनाले पनि कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन पूरै अवधि टिक्ने उनीहरूको तर्क छ।

तर कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही अहिलेको सरकारको भविष्य केन्द्रीय नेतृत्वको हातमा रहेको बताउँछन्।

“सबै कुराको ट्रायल गरिसकेको, सुशासन दिने, राज्यलाई अघि बढाउने कुरामा विशाल हृदय लिएर अघि बढ्ने हो भने सरकार टिक्छ। दुई ठूला दल एकअर्कालाई सक्ने कल्पना गरेर अघि बढ्छन् भने सरकार टिक्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भने।

तर कतिपय मानिसहरू स्वार्थ मिल्नुञ्जेल कांग्रेस-एमालेबीचको गठबन्धन टिक्ने तर स्वार्थ नमिल्नासाथ ढल्ने दाबी गर्छन्।

खर्च कति?

कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वार्षिक खर्च ४० लाख रुपैयाँ हुने देखिएको कार्यालयका निमित्त सचिव भिमराज थानी बताउँछन्।

उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखका लागि वार्षिक रूपमा ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ।

पारिश्रमिक, अथिति खर्च, पानी, बिजुली, सवारीसाधन मर्मत र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका १२ जना कर्मचारीका लागि वार्षिक खर्च ६० लाख र निजामती कर्मचारीका लागि एक करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

यसरी हेर्दा पौने तीन करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभाको खर्च विवरण हेर्दा प्रदेश स्थापना भएयता ७० करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको सभाको सचिवालयका प्रमुख लेखा अधिकृत यामबहादुर बूढाले जानकारी दिएका छन्।

--साथमा कृष्णमाया उपाध्याय, जुम्ला

(यो शृङ्खलामा हामीले राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्दै गएको देखिएका सात वटै प्रदेश सरकार र त्यहाँ भएका राजनीतिक आरोह-अवरोहको समीक्षा समेटेका छौँ)

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।